Gujarat High Court Verdict: अहमदाबादमध्ये 2008 मध्ये झालेल्या भीषण साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणाबाबत गुजरात उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (7 जुलै) एक मोठा निर्णय दिला. विशेष न्यायालयाने यापूर्वी सुनावलेल्या निकालावर उच्च न्यायालयाने पूर्णपणे शिक्कामोर्तब केले. या खटल्यातील तब्बल 38 दहशतवाद्यांना सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. तर दुसरीकडे, याच प्रकरणातील इतर 11 दहशतवाद्यांची जन्मठेपेची शिक्षाही न्यायालयाने जशीच्या तशी कायम ठेवली. भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या संख्येने गुन्हेगारांची फाशी कायम ठेवण्याची ही अत्यंत दुर्मिळ घटना मानली जात आहे.

शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्यासोबतच, गुजरात उच्च न्यायालयाने या दुर्घटनेतील पीडितांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मोठा आर्थिक दिलासा देत नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश जारी केले. या बॉम्बस्फोटात जीव गमावलेल्या 56 निरपराध लोकांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. तसेच, या घटनेत गंभीर आणि किरकोळ जखमी झालेल्या 200 हून अधिक लोकांना प्रत्येकी 1 लाख रुपयांची मदत देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांनंतर पीडित कुटुंबांना अखेर पूर्ण न्याय मिळाला.

हे प्रकरण 26 जुलै 2008 मधील आहे, जेव्हा गुजरातचे सर्वात मोठे शहर असलेल्या अहमदाबादमध्ये एकापाठोपाठ एक तब्बल 21 भीषण बॉम्बस्फोट घडवून आणले गेले होते. अवघ्या 70 मिनिटांच्या आत संपूर्ण शहर या स्फोटांनी हादरले होते, ज्यामध्ये 56 लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि 200 पेक्षा जास्त लोक गंभीर जखमी झाले होते. दहशतवाद्यांनी सायकलवर ठेवलेल्या टिफिन बॉक्समध्ये हे बॉम्ब लपवून ठेवले होते आणि गर्दीची ठिकाणे, धावत्या बसेस, बाजारपेठा तसेच रुग्णालयांना लक्ष्य केले होते. या स्फोटांनंतर अहमदाबाद आणि सुरत येथूनही अनेक जिवंत बॉम्ब जप्त करण्यात आले होते.

'इंडियन मुजाहिद्दीन' या प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनेने या क्रूर हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. 2002 मधील गुजरात (Gujrat) दंगलीचा बदला घेण्यासाठी हे साखळी बॉम्बस्फोट घडवण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले होते. हायकोर्टाच्या या अंतिम निर्णयानंतर देशातील अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने दहशतवाद्यांना एक कडक संदेश गेला.