Supreme Court: एखाद्या व्यक्तीला काही वर्षांपुर्वीच्या खटल्यात पत्नीशी क्रुरतेने वागल्याचा हवाला देत सद्यस्थितीत सरकारी नोकरीत डावलले जाऊ शकत नाही, असा महत्वपुर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या निकालातून दिला आहे. पुर्वी पत्नीशी क्रुरतेने वागला म्हणून संबंधित पतीला नोकरीत डावलण्याचे कारण नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या प्रकरणात एका व्यक्तीवर हुंडा घेतल्या प्रकरणी आयपीसी कलम 498A अंतर्गत सन 2001 मध्ये गुन्हा नोंद झाला होता. त्यानंतर 2006 मध्ये या प्रकरणात त्याची निर्दोष सुटका झाली होती. तरी देखील या खटल्याचा हवाला देत त्याला 2013-14 या वर्षी सरकारी नोकरी नाकारली गेली होती. त्यानंतर त्याने कोर्टात दाद मागितली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने असा निर्णय दिला आहे की, काही वर्षांपूर्वी एखाद्या पुरुषाला आपल्या पत्नीसोबत क्रूरतेच्या प्रकरणाचा सामना करावा लागला म्हणून सार्वजनिक नोकरीत नोकरी नाकारली जाऊ शकत नाही.

न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, 2001 मध्ये जे काही घडले त्याबद्दल कलम 498A अंतर्गत गुन्ह्यासाठी 2006 मध्ये निर्दोष मुक्तता झाली. त्यानंतर या जुन्या गुन्ह्यासाठी अपीलकर्त्याची 2013-2014 मध्ये नियुक्ती नाकारली जाऊ नये.

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रमोद सिंग किरार यांनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निकालाविरुद्ध दाखल केलेल्या अपीलला परवानगी दिली. या खंडपीठाने किरार यांना पोलिस हवालदार म्हणून नोकरी देण्याचा आदेश नाकारला होता, कारण किरार आयपीसीच्या कलम 498A अंतर्गत खटल्याला सामोरे गेला होता.

"ज्या गुन्ह्यासाठी त्याच्यावर खटला चालवला गेला त्यामध्ये तो अखेरीस निर्दोष सुटला आहे. तो गुन्हा वैवाहिक वादातून नोंदवला गेला होता. अखेरीस त्यात न्यायालयाबाहेर तोडगा निघाला होता, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.