Delhi High Court: मुलगी वयात आल्यानंतर तिच्या कुटुंबीयांच्या परवानगीशिवाय मुस्लिम कायद्यानुसार लग्न करु शकते, असे निरिक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नोंदवले आहे. अशा परिस्थितीत मुलगी अल्पवयीन असली तरी ती पतीसोबत राहू शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती जसमीत सिंग यांनी मुस्लिम जोडप्याच्या खटल्याची सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली आहे.

दरम्यान, या प्रकरणी 11 मार्च रोजी नातेवाइकांच्या इच्छेविरुद्ध दोघांनी लग्न केले. या लग्नात मुलगा 25 वर्षांचा होता, तर कुटुंबीय आणि पोलिसांच्या (Police) म्हणण्यानुसार, लग्नाच्या वेळी मुलगी 15 वर्षांची होती. मात्र, मुलीच्या वकिलाने न्यायालयात सादर केलेल्या आधारकार्डनुसार लग्नाच्या वेळी तिचे वय 19 वर्षे होते.

सरकार खासगी आयुष्यात ढवळाढवळ करु शकत नाही - उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) एका आदेशात म्हटले आहे की, "मुस्लिम कायद्यानुसार तारुण्यात आलेली मुलगी तिच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या संमतीशिवाय लग्न करु शकते हे स्पष्ट आहे. जरी तिचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असले तरी ती लग्न करु शकते. त्याचबरोबर पतीसोबतही राहू शकते.''

दुसरीकडे, न्यायमूर्ती सिंह म्हणाले की, 'जर मुलीने स्वतःच्या इच्छेने लग्न केले आणि ती आनंदी असेल तर सरकार (Government) तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात हस्तक्षेप करु शकत नाही. आणि विशेष म्हणजे, जोडप्याला वेगळेही करु शकत नाही.'

खरे तर, या जोडप्याने यावर्षी एप्रिलमध्ये न्यायालयाकडे पोलिस संरक्षण मागितले होते. आपल्याला कोणीही वेगळे करणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली होती. नातेवाईकांनी मारहाण केल्याचा आरोपही मुलीने केला होता. मुलीच्या कुटुंबीयांनी दिल्लीतील द्वारका जिल्ह्यात 5 मार्च रोजी अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणात आयपीसी कलम 376 (बलात्कार) आणि पॉक्सोचे कलम 6 जोडले. त्याचवेळी मुलीने न्यायालयात सांगितले की, 'माझे नातेवाईक मला मारहाण करत होते. आणि जबरदस्तीने त्यांना माझे लग्न दुसऱ्या मुलाशी करायचे होते.'