नवी दिल्ली: आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) अंमलबजावणीच्या हालचाली सुरू असतानाच, सरकारी कर्मचारी संघटनांनी वेतन रचनेत एका क्रांतिकारी बदलाचा प्रस्ताव मांडला आहे. दर १० वर्षांनी नवीन वेतन आयोग नेमण्याची वाट पाहण्याऐवजी, दर पाच वर्षांनी वेतन सुधारणा करावी, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. वाढती महागाई आणि बदलती आर्थिक परिस्थिती पाहता, १० वर्षांचा कालावधी अत्यंत मोठा असल्याचे तर्क संघटनांनी दिले आहेत.

दिल्लीतील बैठकीत मागणीवर जोर

२८ एप्रिल ते ३० एप्रिल दरम्यान दिल्ली येथे आठव्या वेतन आयोगाची महत्त्वाची सल्लागार बैठक पार पडली. या बैठकीत 'नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी' (NC-JCM) आणि विविध कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी फिटमेंट फॅक्टर, पेन्शन सुधारणा, भत्ते आणि जुनी पेन्शन योजना यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. याच बैठकीत वेतन सुधारणेचा कालावधी १० वर्षांवरून ५ वर्षांवर आणण्याची शिफारस आयोगाने सरकारकडे करावी, असा आग्रह धरण्यात आला.

१० वर्षांचा नियम का जुना वाटतोय?

NC-JCM चे सचिव शिव गोपाळ मिश्रा यांनी या मागणीचे समर्थन करताना सांगितले की, सध्याची १० वर्षांची प्रणाली आजच्या आर्थिक वास्तवाशी सुसंगत नाही. बँकिंग क्षेत्र आणि अनेक सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये (PSUs) आधीच दर ५ वर्षांनी वेतन सुधारणा लागू आहे. खाजगी क्षेत्रात तर दर ३ वर्षांनी पगारवाढ होते. अशा स्थितीत सरकारी कर्मचाऱ्यांना १० वर्षे वाट पाहावी लागणे अन्यायकारक आहे. महागाईमुळे १० वर्षांपूर्वी ठरवलेला पगार आजच्या काळात अत्यंत कमी वाटू लागतो, असेही त्यांनी नमूद केले.

सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार

दुसरीकडे, तज्ज्ञांनी या मागणीमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणाऱ्या ताणाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. 'फाउंडेशन फॉर इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट'चे राहुल अहलुवालिया यांच्या मते, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि पेन्शन हा सार्वजनिक खर्चाचा मोठा हिस्सा आहे. अनेक राज्यांच्या महसुलातील ४०% पेक्षा जास्त वाटा यावरच खर्च होतो. जर दर ५ वर्षांनी वेतन आयोग लागू केला, तर केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या तिजोरीवर मोठा दबाव निर्माण होऊ शकतो.

आता चेंडू सरकारच्या दरबारात

वेतन आयोग स्वतःहून हा नियम बदलू शकत नाही, मात्र ते तशी शिफारस केंद्र सरकारला करू शकतात. जर केंद्र सरकारने ही मागणी मान्य केली, तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत मोठी सुधारणा होईल. १० मे २०२६ पर्यंत या संदर्भात अधिकृत अहवाल किंवा सरकारची भूमिका स्पष्ट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.