केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. निवृत्तीनंतर पेन्शनचा काही भाग एकरकमी घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कम्युटेड पेन्शनच्या पुनर्स्थापनेची 15 वर्षांची मुदत कमी करावी, अशी मागणी विविध कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटनांकडून करण्यात आली आहे. या मागणीचा विचार 8वा वेतन आयोग करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. काही संघटनांनी ही मुदत 10 वर्षे, तर काहींनी 11 किंवा 12 वर्षांपर्यंत कमी करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र, सध्या सरकारने या नियमात कोणताही अधिकृत बदल केलेला नाही. त्यामुळे नवीन निर्णय होईपर्यंत 15 वर्षांनंतरच कम्युटेड पेन्शन पूर्ववत करण्याचा विद्यमान नियम लागू राहणार आहे.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी त्यांच्या बेसिक पेन्शनपैकी जास्तीत जास्त 40 टक्के हिस्सा कम्युट करण्याची सुविधा आहे. म्हणजेच या भागाची रक्कम कर्मचाऱ्याला एकरकमी मिळते. त्यानंतर कम्युट केलेल्या हिस्स्याएवढी रक्कम दर महिन्याला पेन्शनमधून कमी केली जाते.
सध्याच्या नियमानुसार ही कपात ठरावीक कालावधीनंतर थांबते आणि कम्युट केलेला पेन्शनचा भाग पुन्हा बहाल केला जातो. सध्या ही पुनर्स्थापना 15 वर्षांनंतर होते. कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, आजची आर्थिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय परिस्थिती पूर्वीपेक्षा बदलली आहे. त्यामुळे या कालावधीचा पुन्हा आढावा घेण्याची गरज आहे.
कम्युटेड पेन्शनच्या पुनर्स्थापनेची मुदत कमी करण्यासाठी विविध संघटनांनी आपापल्या मागण्या मांडल्या आहेत. National Council of JCM, AIDEF आणि FNPO यांनी ही मुदत 11 वर्षांवर आणण्याची मागणी केली आहे.
तर Indian Railways Technical Supervisors Association कडून 12 वर्षांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. All India New Pension Scheme Employees Federation ने 10 वर्षांनंतर पेन्शन पूर्ववत करण्याची मागणी केली आहे. भारत पेन्शनर्स समाज आणि All Pensioners Association यांनीही 11 वर्षांची शिफारस केली आहे. यावरून पेन्शनधारक संघटनांमध्ये सध्याची 15 वर्षांची मुदत कमी करण्याबाबत मोठ्या प्रमाणात एकमत असल्याचे दिसून येते.
संघटनांच्या मते, कम्युटेशनची सध्याची व्यवस्था अनेक दशकांपूर्वीच्या आर्थिक आणि एक्च्युरियल गृहितकांवर आधारित आहे. त्यावेळी व्याजदर, जीवनमान, मृत्यूदर आणि निवृत्तीनंतरचे सरासरी आयुष्य यांसारखे घटक आजच्या तुलनेत वेगळे होते.
त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करून कम्युटेशनच्या गणनेचे आणि पुनर्स्थापनेच्या कालावधीचे नव्याने मूल्यांकन करावे, अशी मागणी होत आहे. NC-JCMने दिलेल्या उदाहरणानुसार, 61 वर्षांच्या पेन्शनधारकासाठी कम्युटेशन फॅक्टर 8.194 असल्याचे गृहीत धरले आहे. दर महिन्याला 100 रुपये पेन्शन कम्युट केल्यास त्याच्या बदल्यात सुमारे 9,833 रुपये एकरकमी मिळतात. मात्र, त्यानंतर दर महिन्याला 100 रुपयांची कपात सुरू राहते.
पेन्शनधारक संघटनांच्या गणनेनुसार, 100 रुपये मासिक कपात 10 वर्षे सुरू राहिल्यास एकूण 12 हजार रुपये कपात होते. 15 वर्षांच्या कालावधीत हीच रक्कम 18 हजार रुपयांपर्यंत जाते.
याच आधारावर संघटनांचा दावा आहे की, कम्युट केलेली रक्कम तुलनेने कमी कालावधीत वसूल होऊ शकते. त्यामुळे त्यानंतरही अनेक वर्षे पेन्शनमधून कपात सुरू ठेवणे योग्य नाही. म्हणूनच पुनर्स्थापनेचा कालावधी कमी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
जर हा प्रस्ताव स्वीकारला गेला, तर विशेषतः जास्त बेसिक पेन्शन असलेल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या पेन्शनधारकाची बेसिक पेन्शन 35 हजार रुपये असेल आणि त्याने त्यातील 40 टक्के म्हणजेच 14 हजार रुपये कम्युट केले असतील, तर 11 वर्षांच्या कालावधीनंतर त्याची पूर्ण पेन्शन पुन्हा सुरू होईल.
11 वर्षांच्या तुलनेत सध्याची 15 वर्षांची व्यवस्था कायम राहिल्यास 48 महिने अतिरिक्त कपात होईल. 14 हजार रुपये मासिक कपात गृहीत धरल्यास या चार वर्षांमध्ये 6.72 लाख रुपयांची अतिरिक्त कपात होते. त्यामुळे मुदत कमी झाल्यास संबंधित पेन्शनधारकाला मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो.
आता सर्वांचे लक्ष 8व्या वेतन आयोगाकडे लागले आहे. पेन्शनधारक संघटनांनी केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शनचे कम्युटेशन) नियम, 1981 मधील संबंधित तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. तसेच कम्युटेशन टेबल तयार करताना सध्याचे व्याजदर, जीवनमान, मृत्यूदर आणि इतर एक्च्युरियल घटकांचा वापर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मात्र, 8वा वेतन आयोग किंवा केंद्र सरकारकडून याबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत पेन्शनधारकांना सध्याच्या 15 वर्षांच्या नियमाप्रमाणेच कम्युटेड पेन्शनची पुनर्स्थापना मिळणार आहे. त्यामुळे 10, 11 किंवा 12 वर्षांची मुदत लागू झाल्याची माहिती सध्या अधिकृत निर्णय समजता कामा नये.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.