नवी दिल्ली : केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष सध्या 8व्या वेतन आयोगाकडे लागले आहे. नवीन वेतनरचना, मूलभूत पगार, फिटमेंट फॅक्टर, विविध भत्ते आणि पेन्शनमध्ये बदल होण्याची शक्यता असल्याने या आयोगाची चर्चा सुरू आहे. कर्मचारी संघटनांकडूनही आपल्या मागण्या आयोगासमोर मांडल्या जात आहेत.
आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यासाठी काही काळ लागू शकतो. मात्र, प्रस्तावित प्रभावी तारखेपासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंतचा कालावधी थकबाकीच्या स्वरूपात मिळावा, अशी कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा आहे. त्यामुळे एरियरबाबतही कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे.
8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून प्रभावी मानल्या जाण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला विलंब झाला आणि नंतर सरकारने शिफारशी लागू केल्या, तर त्या कालावधीतील फरकाची रक्कम एरियर म्हणून मिळण्याची शक्यता आहे.
उदाहरणार्थ, शिफारशींची अंमलबजावणी उशिरा झाली तर जानेवारी 2026पासून लागू होणाऱ्या नवीन वेतन आणि प्रत्यक्ष मिळालेल्या वेतनातील फरकाची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळू शकते. मात्र, एरियर नेमका कधी आणि कोणत्या पद्धतीने दिला जाईल, याचा अंतिम निर्णय सरकारकडूनच होणार आहे.
कर्मचारी संघटनांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये किमान Basic Pay वाढवण्याचा मुद्दा आहे. सध्या किमान मूलभूत वेतन 18 हजार रुपये आहे. महागाई आणि वाढलेल्या जीवनावश्यक खर्चाचा विचार करून ते 26 हजार ते 34 हजार रुपयांपर्यंत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मूलभूत वेतन वाढल्यास त्याचा परिणाम इतर काही वेतन घटकांवरही होऊ शकतो.
वेतन आयोगातील सर्वाधिक चर्चेतील मुद्दा म्हणजे Fitment Factor. कर्मचारी संघटनांकडून सध्याचा 2.57 चा फिटमेंट फॅक्टर वाढवून 3.00 किंवा 3.68 करण्याची मागणी केली जात आहे.
फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या Basic Payची नव्याने गणना होईल. त्यामुळे एकूण पगारात लक्षणीय बदल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, नेमका फिटमेंट फॅक्टर किती असेल, हे आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.
Old Pension Scheme (OPS) पुन्हा लागू करावी, हीदेखील कर्मचारी संघटनांची महत्त्वाची मागणी आहे. सध्या NPS आणि UPS यांसारख्या पर्यायांमध्ये निवृत्तीवेतनाची व्यवस्था केली जाते. मात्र, अनेक कर्मचारी संघटना निवृत्तीनंतर निश्चित आणि सुरक्षित पेन्शन मिळावी यासाठी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी करत आहेत. या मागणीवर सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये दीर्घकाळापासून चर्चा सुरू आहे.
कर्मचाऱ्यांना सध्या मूलभूत वेतनावर वार्षिक इन्क्रिमेंटची सुविधा मिळते. मात्र, वाढती महागाई आणि कामाचा वाढता ताण लक्षात घेऊन दरवर्षी 6 टक्के वेतनवाढ देण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात दरवर्षी होणारी वाढ अधिक लक्षणीय ठरू शकते.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांमध्ये House Rent Allowance (HRA), Travel Allowance (TA) आणि Medical Allowance यांचाही समावेश आहे. शहरांनुसार घरभाडे, प्रवास आणि आरोग्यसेवेचा खर्च वाढत असल्याने भत्त्यांची नव्याने समीक्षा करावी, अशी मागणी आहे.
विशेषतः मोठ्या शहरांमध्ये राहण्याचा खर्च लक्षात घेऊन HRAच्या दरांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली जात आहे.
8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागू शकतो. अशा परिस्थितीत 1 जानेवारी 2026 पासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या तारखेपर्यंतची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
मात्र, एरियरची रक्कम, देय तारीख आणि ती एकरकमी मिळणार की हप्त्यांमध्ये, याबाबत अद्याप अंतिम सरकारी निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे सध्या कर्मचाऱ्यांनी केवळ अधिकृत घोषणेवरच विश्वास ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.