राजस्थानमध्ये राहणाऱ्या सुमारे 800 पाकिस्तानी हिंदूंना 2021 मध्ये भारताचे नागरिकत्व मिळण्याच्या आशेने त्यांच्या देशात परतावे लागले होते. पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या अल्पसंख्याक स्थलांतरितांच्या हक्कांचे समर्थन करणाऱ्या फ्रंटियर लोक संघटना (SLS) ने आपल्या अहवालात ही माहिती दिली आहे. अहवालानुसार, जेव्हा या पाकिस्तानी हिंदूंना समजले की त्यांच्या नागरिकत्वाच्या अर्ज पुढे गेला नाही, तेव्हा त्यांनी पाकिस्तानात परतण्याचा निर्णय घेतला. एसएलएसचे अध्यक्ष हिंदू सिंग सोढा म्हणाले, "पाकिस्तानी हिंदूंच्या परतण्यावर पाकिस्तानी एजन्सी भारताची बदनामी करण्यासाठी त्यांचा वापर करत आहेत. प्रसारमाध्यमांसमोर त्यांची परेड करण्यात आली आणि त्यांना भारतात वाईट वागणूक मिळत असल्याचे सांगण्यास भाग पाडले. (800 pakistani hindus left india after failing getting citizenship)

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 2018 मध्ये ऑनलाइन नागरिकत्व अर्ज प्रक्रिया सुरू केली होती. मंत्रालयाने पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, पारशी, जैन आणि बौद्धांना नागरिकत्व देण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्याची जबाबदारी सात राज्यांतील 16 जिल्हाधिकाऱ्यांना सोपवली होती. मे 2021 मध्ये, गृह मंत्रालयाने गुजरात, छत्तीसगड, राजस्थान, हरियाणा आणि पंजाब या पाच राज्यांतील 13 इतर जिल्हाधिकाऱ्यांना कलम 5 (नोंदणी) आणि कलम 6 (नैसर्गिकीकरण) अंतर्गत या सहा समुदायांतील अर्जदारांना नागरिकत्व प्रमाणपत्र जारी करण्यास सांगितले. ) नागरिकत्व कायदा 1955 ची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती.

सिंग म्हणाले, ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आहे. हे पोर्टल कालबाह्य झालेले पाकिस्तानी पासपोर्ट स्वीकारत नाही. त्यामुळे या लोकांना दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयात जावे लागत असून, तेथे मोठी रक्कम भरून पासपोर्टचे नूतनीकरण करावे लागते. जर एखाद्याच्या कुटुंबात दहा लोक असतील तर त्यांना पाकिस्तान उच्चायुक्तालयात पासपोर्टचे नूतनीकरण करण्यासाठी एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करावा लागतो. आर्थिक अडचणीत हे लोक भारतात येतात, त्यामुळे एवढ्या मोठ्या रकमेची व्यवस्था करणे त्यांच्यासाठी सोपे नाही.

सिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, ऑनलाइन अर्ज करण्याव्यतिरिक्त, अर्जदारांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कागदपत्रे देखील सादर करावी लागतात, जे त्यांच्यासाठी आणखी एक आव्हान आहे. गृह मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ते ऑनलाइन प्रणालीचा आढावा घेत आहेत.

गृह मंत्रालयाने 22 डिसेंबर 2021 रोजी राज्यसभेत सांगितले की ऑनलाइन मॉड्यूलनुसार, 14 डिसेंबरपासून मंत्रालयाकडे नागरिकत्वासाठी 10,635 अर्ज प्रलंबित होते, त्यापैकी 7,306 अर्जदार पाकिस्तानचे होते. सिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, एकट्या राजस्थानमध्ये 25,000 पाकिस्तानी हिंदू आहेत, जे नागरिकत्व मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांच्यापैकी अनेकांना अनेक दशकांपासून नागरिकत्व मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. यापैकी अनेकांनी नागरिकत्वासाठी ऑफलाइन अर्ज केले होते.

डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या सहा समुदायांच्या नागरिकांना धार्मिक छळाच्या आधारावर नागरिकत्व देण्यासाठी गृह मंत्रालयाने 2015 मध्ये नागरिकत्व नियमांमध्ये सुधारणा केली होती. त्यांच्या पासपोर्टची मुदत संपल्यामुळे त्यांना पासपोर्ट कायदा आणि परदेशी कायद्यातून सूट देण्यात आली होती.

गृह मंत्रालयाने 2015 मध्ये नागरिकत्व कायद्यात बदल केले आणि डिसेंबर 2014 किंवा त्यापूर्वी धार्मिक छळामुळे भारतात आलेल्या परदेशी स्थलांतरितांना भारतात राहण्याची कायदेशीर परवानगी दिली. त्यांच्या पासपोर्टची मुदत संपल्यामुळे त्यांना पासपोर्ट कायदा आणि परदेशी कायद्यातील तरतुदींमधून सूट देण्यात आली होती.

भारतात आश्रय शोधणारे लोक दीर्घकालीन व्हिसा (LTV) किंवा पिलग्रिम व्हिसावर येतात. छळाच्या आधारे त्यांना पाच वर्षांसाठी व्हिसा दिला जातो. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने 2011 मध्ये भारतात आलेल्या हजारो हिंदू आणि शीख लोकांना एलटीव्ही व्हिसा देण्याचा निर्णय घेतला होता ज्यांनी पाकिस्तानमध्ये छळ होत असल्याची तक्रार केली होती. अनेक लोक यात्रेकरू व्हिसावर भारतात आले आणि पासपोर्टची मुदत संपल्यानंतरही ते भारतातच राहिले.

गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2011 ते 2014 दरम्यान 14,726 पाकिस्तानी हिंदूंना LTV व्हिसा मंजूर करण्यात आला. नोव्हेंबर 2021 ते फेब्रुवारी 2021 पर्यंत पाकिस्तानी हिंदूंना 600 हून अधिक LTV व्हिसा देण्यात आले. सरकारला 2018, 2019, 2020 आणि 2021 मध्ये पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील सहा अल्पसंख्याक समुदायांकडून नागरिकत्वासाठी एकूण 8,244 अर्ज प्राप्त झाले.