नरेंद्र मोदींनी 26 मे 2014 रोजी पहिल्यांदा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. यावेळी त्यांनी भारतीयांच्या आशा आकांक्षा यावेळी खुपशा उंचावल्या होत्या. या पंचवार्षिक मोदी सरकारसाठी संमिश्ररित्या पूर्णत्वाकडे सरकले आणि 2019 मध्ये ते पुन्हा पंतप्रधान झाले. या काळात मोदींचा कार्यकाळ चढ-उतारांनी भरलेला होता. गेल्या आठ वर्षांत राजकारणापासून मुत्सद्देगिरीपर्यंत कधी त्यांच्या कामाचे कौतुक झाले तर कधी त्यांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. अशा परिस्थितीत, मोदी सरकारच्या आठ सर्वात कठीण क्षणांचा विचार करायचा झाल्यास मोदींना राजकारणापासून मुत्सद्देगिरीकडे पाहताना 8 वर्षातील मोदी सरकारचे 8 कठीण क्षण पाहणे आवश्यक ठरते. (8 big decisions of Modi government during its 8 year tenure )

कृषी कायदा: सर्वात मोठा आणि कठोर निर्णय

मोदी सरकारच्या आठ वर्षातील सर्वात कठोर निर्णय म्हणजे कृषी कायद्याचा अवलंब केला. कृषी क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी मोदी सरकारने तीन कृषी कायदे आणले तेव्हा मोठ मोठे दावे केले जात होते. मात्र संसदेत कायदा होताच पंजाबमधील शेतकरी रस्त्यावर उतरला, या आंदोलनात अनेक शेतकऱ्यांना प्राण गमवावे लागले. यावेळी अनेक शेतकऱ्यांनी हरियाणा आणि यूपीसह राज्यांनी विरोध सुरू केला. यादरम्यान शेतकरी इतका संतप्त झाला की, दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी एक वर्षाहून अधिक काळ तळ ठोकला आणि अनेक शेतकर्‍यांना आपला जीवही गमवावा लागला. याचा परिणाम म्हणून मोदी सरकारला हा निर्णय बदलवा लागला. कदाचीत हा रोष पंजाब शेतकऱ्यांनी मतदानात उतरवला.

जीएसटी: वन नेशन वन टॅक्स

देशातील अर्थिक सामर्थ्य असणाऱ्या प्रत्येक नागरिकावर परिणाम करणारा वस्तू व सेवा कर कायदा करणे (GST ) मोदी सरकारसाठी खूप आव्हानात्मक होते. हा सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय असला तरी. जीएसटीला वस्तू आणि सेवा कर म्हणून ओळखले जाते. संपूर्ण देशासाठी एकच देशांतर्गत अप्रत्यक्ष कर कायदा आहे. GST ने भारतातील अनेक अप्रत्यक्ष करांची जागा घेतली आहे जसे उत्पादन शुल्क, VAT, सेवा कर इ. जुलै 2017 पासून देशात जीएसटी लागू होणार आहे.

'एक राष्ट्र-एक कायदा' लक्षात घेऊन जीएसटी कायदा अस्तित्वात आला. या करप्रणालीचा मुख्य उद्देश देशभरात एकच कर प्रणाली लागू करणे हा आहे. असे असतानाही व्यापाऱ्यांनी जीएसटीला विरोध दर्शवला होता. आतापर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये जीएसटीवरून तणाव आहे. अशा परिस्थितीत जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी करणे मोदी सरकारसाठी आव्हाणात्मक होते.

नोटाबंदी : एकाच झटक्यात 500 - 1000 रुपयांच्या नोटा बंदी निर्णय

देशाच्या पंतप्रधान पदावर विराजमान झाल्यानंतर दोन वर्षांनी पंतप्रधान मोदी यांनी एवढा मोठा निर्णय घेतला, ज्याने देशातील प्रत्येक व्यक्तीला अनपेक्षित धक्का बसला. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याची घोषणा केली. सरकारच्या या निर्णयाला नोटाबंदी असे नाव देण्यात आले.

सरकारने चलनातून बाद झालेल्या नोटांच्या बदल्यात 500 आणि 2000 रुपयांच्या नवीन नोटा जारी केल्या. नोटाबंदीनंतर अनेक महिन्यांपासून देशातील लोक त्यांच्या जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी गोंधळाच्या वातावरणात बँकांच्या रांगेत उभे होते. जुन्या नोटा जमा करण्यासाठी आणि नवीन नोटा घेण्यासाठी लोकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला.

जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय

मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात सर्वात मोठा आणि कठोर निर्णय घेतला. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी, कलम 370 आणि कलम 35-A मधील तरतुदी जम्मू आणि काश्मीरसाठी रद्द करण्यात आल्या. मोदी सरकारचा धाडसी निर्णय आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 370 नुसार जम्मू-काश्मीरला विशेष अधिकार आहेत. 2019 मध्ये दुसऱ्यांदा सरकार स्थापन केल्यानंतर मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमधून कलम हटवून त्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला. या दिशेने पावले टाकून सरकारने एक राष्ट्र, एक कायदा हा संदेश दिला.

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सर्जिकल स्ट्राइक

उरी हल्ल्यानंतर भारतीय लष्कराच्या जवानांनी पाकव्याप्त काश्मीर भागात दहशतवाद्यांच्या लॉन्च पॅडवर सर्जिकल स्ट्राइक केले आणि मोठ्या संख्येने दहशतवाद्यांचा खात्मा केला. त्याचवेळी पुलवामा हल्ल्यानंतर भारतीय लष्कराच्या जवानांनी पाकिस्तानातील बालाकोट येथे हवाई हल्ला करून दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले होते. सर्जिकल आणि एअर स्ट्राईकमुळे भारताच्या प्रत्युत्तराची पद्धत बदलली होती, पण मोदी सरकारसाठी हे अवघड पाऊल होते. मोदी सरकारने सर्जिकल आणि एअर स्ट्राईकद्वारे हे स्पष्ट केले की, पारंपारिक युद्धाबरोबरच आधुनिक युद्धात भारत जगातील एक व्यावसायिक सैन्य आहे.

निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी नागरिकत्व कायदा ( CAA-NRC )

2019 मध्ये, मोदी सरकारने पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील 6 समुदायांच्या (हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी) निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा आणला. तेव्हापासून दिल्लीत आंदोलन सुरू झाले. जागा घेतली. सीएए-एनआरसी संदर्भात दिल्ली शाहीन बागमध्ये प्रदीर्घ आंदोलन झाले, कारण या कायद्यानुसार केवळ 6 निर्वासित समुदायांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे आणि त्यात मुस्लिम समुदायाला वगळण्यात आले आहे.

मुस्लिम महिलांना दिलासा देणारा तिहेरी तलाक

मोदी सरकारने दुसऱ्या कार्यकाळात आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. यामध्ये मुस्लिम महिलांना तिहेरी तलाकमधून बाहेर काढण्यासाठी कायदा आणण्यात आला. हा एक असा कायदा आहे ज्याने झटपट तिहेरी तलाकला फौजदारी गुन्हा ठरवला आहे. तिहेरी तलाक कायदा, औपचारिकपणे मुस्लिम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) कायदा, 2019 म्हणून ओळखला जातो. तिहेरी तलाकवर कायदा आणण्याचा मोदी सरकारचा निर्णयही खूप वादात सापडला होता, पण कायदा लागू झाला. मुस्लिम समाजातील लोकांनी तिहेरी तलाक कायद्याला विरोध केला होता.

रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धादरम्यान मोदी सरकारची कोंडी

रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धादरम्यान मोदी सरकारची कोंडी झाली होती. भारताने युक्रेनच्या पाठीशी उभे राहावे, असा अमेरिकेचा सतत दबाव होता, तर दुसरीकडे रशिया हा जुना मित्र होता. अशा परिस्थितीत मोदी सरकारने तटस्थ राहून युक्रेन आणि रशिया या दोन्ही देशांशी आपले संबंध कायम ठेवले. युक्रेनशी संबंध कायम ठेवत तिथे अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्यात मोदी सरकारला यश आले, त्यानंतर भारतातील लोकांनाही रशियाच्या हद्दीतून परत आणण्यात आले. अशाप्रकारे मोदी सरकारने मुत्सद्देगिरीने पाऊल उचलले.