Lawyers Write Letter To CJI DY Chandrachud: देशातील सुमारे 600 नामवंत वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना पत्र लिहिले आहे. एका विशिष्ट ग्रुपला देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणायचा असल्याचा उल्लेख या पत्रात करण्यात आला आहे. एवढेच नाहीतर, न्यायालयाच्या स्वायत्ततेवर हल्ला करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचा आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे. हे पत्र लिहिणाऱ्या वकिलांमध्ये हरीश साळवे, मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाला, चेतन मित्तल, गुलाबी आनंद, हितेश जैन, उदय होला यांचा समावेश आहे. या वकिलांनी स्पष्टपणे लिहिले आहे की, एक खास ग्रुप आहे, जो न्यायालयावर दबाव आणू इच्छितो आणि त्याची स्वायत्तता कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

दरम्यान, न्यायालयांच्या निर्णयांवर परिणाम व्हावा म्हणून हा गट दबाव आणत असल्याचे वकिलांचे म्हणणे आहे. विशेषतः राजकीय लोकांशी संबंधित प्रकरणे आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये हे केले जात आहे. अशा दबावामुळे देशाची लोकतांत्रिक संरचना आणि न्यायालयीन प्रक्रियेला धोका निर्माण होत असल्याचे वकिलांचे म्हणणे आहे. वकिलांनी सांगितले की, 'चुकीच्या नॅरेटिव्हचा प्रसार करुन न्यायालयाच्या सुवर्णकाळाच्या गोष्टी रंगवून सांगितल्या जातात. सध्याच्या खटल्यांमध्ये चालू असलेल्या कार्यवाहीला कमी लेखण्याचा आणि लोकांचा न्यायालयावरचा विश्वास कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

दुसरीकडे, हे पत्र लिहिणाऱ्या नामवंत वकिलांनी म्हटले की, हा एक ग्रुप आहे, जो राजकीय लोकांच्या प्रकरणांमध्ये न्यायव्यवस्थेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करतो. याशिवाय, ते न्यायालयाविषयी चुकीच्या नॅरेटिव्हचा प्रसार करुन जनतेचा न्यायालयावरील विश्वास कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पत्रात एखाद्या विशिष्ट ग्रुपचा किंवा वकिलाच्या नावाचा नामोउल्लेख टाळण्यात आला आहे, परंतु अरविंद केजरीवाल यांच्याशी संबंधित प्रकरणामध्ये अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या युक्तिवादाच्या संदर्भात हे पत्र लिहिले गेले असल्याचे मानले जात आहे. यापूर्वी, कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवादादरम्यान म्हणाले होते की, हा काळ सुवर्णकाळ म्हणून पाहिला जाणार नाही.

सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रात वकिलांनी म्हटले आहे की, आता न्यायाधीशांवर थेट हल्ले केले जात आहेत. एवढेच नाहीतर न्यायालयात राजकीय अजेंडा वाढवला जात आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात एखाद्या नेत्याला वाचवण्यासाठी युक्तिवाद केला जात असताना थेट न्यायालयावरच प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. हे चांगले नाही. याशिवाय न्यायालयीन नियुक्त्यांबाबतही चुकीच्या प्रतिक्रिया दिल्या जात आहेत.