नवी दिल्ली: वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) अधिकाऱ्यांचे करदात्यांना अटक करण्याचे अधिकार रद्द करून कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यासाठीची मर्यादा एक कोटी रुपयांवरून वाढवून पाच कोटी रुपये करण्यासह आज  अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ५७ व्या ‘जीएसटी’ परिषदेच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. 

‘‘परिषदेने ‘जीएसटी’च्या दरांमध्ये बदल करण्याऐवजी व्यवसायांचे सुलभीकरण आणि नियमांच्या पालनाचा बोजा कमी करण्याच्या उद्देशाने  सुधारणांवर भर दिला आहे,’’ असे भारत मंडपम  येथे झालेल्या बैठकीनंतर सीतारामन यांनी पत्रकारांना सांगितले.  आजच्या बैठकीतील निर्णयानुसार करदात्याच्या किमान शिक्षेची अट हटविण्यात आली आहे. प्रत्येक प्रकरणात दंड किंवा तुरुंगवास किंवा दोन्हींबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार न्यायालयाला देण्यात आले आहेत.

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांची उपस्थिती

नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ५७ व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी उपस्थिती लावली. या बैठकीला विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत जीएसटीसंदर्भातील विविध महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

महत्त्वाचे प्रस्ताव मार्गी 

‘जीएसटी’ परिषद आता वर्षातून एकदाच कराचे दर बदलेल

नोंदणी नसलेल्या डिलिव्हरी बॉईज/रायडर्स सेवांवरील जीएसटी ५ टक्के 

एक एप्रिल २०२७ पासून बँकांना सोन्यासह इतर मौल्यवान धातूंच्या आयातीवर तीन टक्के ‘आयजीएसटी’ द्यावा लागणार

पात्र व्यापाऱ्यांना आउटडोअर केटरिंगवरील ‘जीएसटी’साठी इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ मिळून कंपन्यांचा खर्च कमी होणार.