केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PM Awas Yojana Gramin) तीन वर्षांसाठी पुढे वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नोव्हेंबरमध्ये ही योजना संपुष्टात आली होती, परंतु सर्वांसाठी पक्क्या घराचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही. म्हणून आता या योजनेंतर्गत येत्या तीन वर्षांत सुमारे 1.50 कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

आतापर्यंत 1.65 कोटी कुटुंबांना मिळाला लाभ

या आठवड्यात पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, "ही योजना सुरू करताना ग्रामीण भारतात 2.95 कोटी पक्की घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, परंतु आतापर्यंत केवळ 1.65 कोटी घरे बांधण्यात आली आहेत. ग्रामीण भारतातील ज्या कुटुंबांना अद्याप या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही, त्यांना पुढील तीन वर्षात या योजनेचा लाभ मिळणार आहे."

2.17 लाख कोटी तीन वर्षांसाठी मंजूर

केंद्र सरकारने 2016 मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली. या योजनेत मार्च 2021 पर्यंत 1.95 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. त्यापैकी 1.44 लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारने खर्च केले आहेत. आणि आता पुढील तीन वर्षांसाठी 2.17 लाख कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. यामध्ये केंद्र सरकार सुमारे 1.60 लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

हे आहे सरकारचे ध्येय

ग्रामीण भारतातील प्रत्येक कुटुंबाकडे पक्के घर असावे, ज्यामध्ये वीज आणि पाणी या मूलभूत सुविधा उपलब्ध असतील, हे सरकारचे ध्येय आहे. ग्रामीण भारतातील गरजू कुटुंबांना शौचालयासाठी 12-12 हजार रुपयेही सरकारकडून दिले जात आहेत. स्वच्छ भारत योजनेअंतर्गत ही मदत भारतीय जनतेला दिली जात आहे.