PFI Ban: दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) या संघटनेच्या देशभरातील 1400 हून अधिक नेते, कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. तपास यंत्रणांनी गेल्या वर्षभरातील केलेल्या कारवाईवरून हा आकडा समोर आला आहे.

तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, या १४०० पैकी बहुतांश नेते, कार्यकर्ते हे पुर्वी कुख्यात स्टुडंट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) या संघटनेशी संबंधित होते. 'सिमी'वर 2001 मध्ये बंदी घालण्यात आली होती. केरळमधील पीएफआयचे नेते, कार्यकर्ते पुर्वी नॅशनल डेव्हलपमेंट फंड या संघटनेशी संबंधित होते. ही संघटनाही सिमी या संघटनेच्या नेत्यांनीच स्थापन केली होती.

अशी आहे संघटनेची रचना

पीएफआय संघटनेची स्थानिक, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर उत्कृष्ट बांधणी झालेली आहे. 13 सदस्यांची एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी संघटनेतील सर्व महत्वाचे निर्णय घेते. नॅशनल असेम्बलीवर प्रत्येक राज्याचा एक प्रतिनिधी आहे. संघटनेच्या सिक्रेट विंगने देशात विविध ठिकाणी हल्ले करण्याचा कट आखल्याचे तपास यंत्रणांनी म्हटले आहे.

देशविरोधी कारवायांत सक्रीय

गेल्या काही काळात पीएफआयचे सदस्य हे हिंसक कारवायांमध्ये गुंतल्याचे समोर आले आहे. कर्नाटकच्या बेल्लारीत भारतीय जनता युवा मोर्चा या संघटनेचा कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू याच्या हत्येतील संशयित आहेत. जुलै प्रा. टी. जे. जोसेफ यांचा हात तोडण्यात या संघटनेचा हात होता. याशिवाय बंगळूरमधईल 2020 च्या दंगलीत पीएफआय आणि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ च्या आरोपपत्रांत नावे असलेले ४७ जण पीएफआय/एसडीपीआय शी संबंधित होते.

2021 मध्ये केरळच्या पदम या जंगल भागातून स्फोटके जप्त केली गेली होती. ही पीएफआयचे प्रशिक्षण स्थळ असल्याचा संशय़ आहे. 16 फेब्रुवारी 2021 रोजी उत्तर प्रदेशच्या स्पेशल टास्क फोर्सने पीएफआयच्या फिजिकल एज्युकेशन विभागाच्या राष्ट्रीय संयोजकाला अटक केली होती. त्यावेळी स्फोटके आणि डिटोनेटर्स जप्त केले होते. एप्रिल 2013 मध्ये केरळ पोलिसांनी शस्त्रास्त्रे आणि स्फोटकांचे साहित्य नाराथ येथून जप्त केले होते. नंतर हा तपास एनआयएकडे आला. त्यातील 21 संशयित 2016 मध्ये दोषी सिद्ध झाले. झारखंड सरकारने या संघटनेवर 2019 मध्ये बंदी घातली होती.

पीएफआयकडून नागरिकत्व कायद्याला विरोध

डिसेंबर 2019 ते मार्च 2020 या काळात सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधातही पीएफआयचे कार्यकर्ते सक्रिय होते. संविधान सुरक्षा आंदोलन या चळवळीचे नेतृत्वही पीएफआयने केले होते. दिल्ली दंगलीतही पीएफआयची भूमिका असल्याचे ईडीच्या तपासात समोर आले होते. तसेच कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणालाही पीएफआयच्या विद्यार्थी विंग असलेल्या कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडियाने हवा दिली होती. केरळमधील पीएफआयमध्ये कार्यरत असलेले अनेकजण इसिसच्या सीरिया, इराक आणि अफगाणिस्तानातील दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी झाले होते.

हवाला मार्गे वित्त पुरवठा

पीएफआयला वित्त पुरवठा करणारे स्त्रोतही संदिग्ध आहेत. पीएफआयला मदत करणाऱ्या 85 पैकी 36 बँक खाती संशय़ास्पद आहेत. आखाती देशांमधून हवालाच्या माध्यमातूनही पीएफआयला वित्त पुरवठा झाला आहे.

संयुक्त अरब अमिराती, ओमान, कतार, कुवैत, बहारीन आणि सौदी अरेबिया या देशांमध्ये संघटनेच्या जिल्हा समित्या आहेत. द इंडिया फ्रॅटर्निटी फोरम (IFF) आणि इंडियन सोशल फोरम (ISF) या संघटना पीएफआयसाठी परदेशात कार्यरत आहेत. कसलाही मागमूस न ठेवत्या जिल्ह्या समित्या पीएफआयला पैसे पाठवत असतात.

देशातील 17 राज्यात पीएफआयचे अस्तित्व

मुस्लीम ब्रदरहूड या कट्टरवादी संघटनेकडून प्रेरणा घेत पीएफआयची उभारणी झाली आहे. पीएफआय संघटनेचे देशातील 17 राज्यात अस्तित्व असल्याचे सांगितले जात आहे. 9 डिसेंबर 2006 रोजी या संघटनेची स्थापना झाली होती.

केरळमधील नॅशनल डेव्हलपमेंट फंड (NDF), कर्नाटकातील फोरम ऑफ डिग्निटी (KFD) मानिता नीती पसाराई (MNP) या संघटनांनी मिळून ही संघटना आकाराला आली. 2004 मध्ये एडीएफने बनविलेल्या साऊथ इंडिया कौन्सिलचे नाव नंतर पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया असे केले गेले.