Kerala High Court: अल्पवयीन भावासोबतच्या अनैतिक संबंधामुळे 12 वर्षांची मुलगी गरोदर राहिली. रिपोर्टनुसार, जेव्हा मुलीच्या पालकांना याची माहिती मिळाली तेव्हा त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. त्यांनी घाईघाईने गर्भपाताच्या परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, न्यायालयाने मुलीला गर्भपात करण्यास परवानगी देण्यास नकार दिला. भ्रूण 34 आठवड्यांचा झाला आहे आणि त्याचा पूर्ण विकास झाला असल्याने आता गर्भपात करता येणार नाही, असा युक्तिवाद न्यायालयाने केला. गर्भधारणा होईपर्यंत भावाला बहिणीपासून दूर ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने पालकांना दिले. गर्भधारणेमुळे त्यांच्या मुलीला शारीरिक आणि मानसिक त्रास होऊ शकतो, असा युक्तिवाद मुलीच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयात केला.

दरम्यान, मुलीच्या पालकांना शेवटपर्यंत गर्भधारणेची माहिती नव्हती. लाइव्ह लॉनुसार, हे प्रकरण केरळ न्यायालयात पोहोचले. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, “भ्रूण आधीच 34 आठवड्यांचा झाला आहे आणि आता तो पूर्णपणे विकसित झाला आहे. भ्रूण गर्भाच्या बाहेर त्याच्या जीवनाची तयारी करत आहे. या टप्प्यावर गर्भपात करणे अशक्य आहे. त्यामुळे मुलाला जन्म देण्याची परवानगी द्यावी लागेल.”

बहिणीला भावापासून दूर ठेवावे

न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणाची सुनावणी झाली. अल्पवयीन मुलीने तिच्या पालकांच्या देखरेखीखाली राहावे, असे आदेश त्यांनी दिले. ज्या भावावर आरोप करण्यात आले आहेत त्या भावाला मुलीपासून दूर ठेवण्याची खात्री करण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देशही न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना आणि पालकांना दिले आहेत. वास्तविक, मुलीच्या पालकांनी केरळ उच्च न्यायालयात गर्भपाताची परवानगी मागितली होती.

वैद्यकीय मंडळाने गर्भपाताची शिफारस केली होती

रिपोर्टनुसार, या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या वैद्यकीय मंडळाने सुरुवातीला मुलीचे लहान वय आणि संभाव्य मानसिक आघात यामुळे 34 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची शिफारस केली होती. मात्र, न्यायालयाशी अधिक चर्चा केल्यानंतर वैद्यकीय मंडळाने आपले मत बदलले आणि मुलगी मुलाला जन्म देण्यासाठी निरोगी असल्याचे सांगितले. दुसरीकडे, वैद्यकीय मंडळाच्या रिपोर्टची अपर्याप्तता लक्षात घेऊन न्यायालयाने मुलगी आणि भ्रूण दोघांचेही पुनर्मूल्यांकन करण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर, वैद्यकीय मंडळाने असा निष्कर्ष काढला की, पूर्ण मुदतीसाठी अतिरिक्त दोन आठवडे गर्भधारणा चालू ठेवल्यास मुलीवर गंभीर मानसिक परिणाम होण्याची शक्यता नाही. कमी मानसिक परिणाम लक्षात घेऊन मंडळाने सिझेरियन सेक्शन प्रसूतीची सूचनाही केली.

याचिकाकर्त्याची न्यायालयाला विनंती

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, दुसरा कोणताही पर्याय नसल्यास, अल्पवयीन मुलीला पूर्ण कालावधी होईपर्यंत आणखी दोन आठवडे गर्भधारणा सहन करावी लागेल. प्रसूतीची निवड याचिकाकर्त्यांवर सोडावी, तसेच अल्पवयीन मुलीला पुरेशी काळजी आणि आधार मिळण्यासाठी तिच्या पालकांसोबत राहण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली. या प्रकरणातील याचिका फेटाळताना न्यायालयाने मुलीला वैद्यकीय मदत मिळावी, असे निर्देश दिले. प्रसूती पूर्ण झाल्यानंतर याचिकाकर्ते बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, 2015 अंतर्गत मदत मागू शकतात, असे पुढे नमूद करण्यात आले.