दिल्ली: भारतामध्ये सुमारे 55 ते 60 टक्के लोक कृषी क्षेत्राशी (Agricultural sector)संबंधित कामे करीत आहेत. यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी भारत सरकार सतत विविध योजनांची अहमलबजावणी करीत असते. या योजना सध्याच्या काळासाठी फायदेशीर आहेत. त्यामुळे शेतकरी आता फायदेशीर पीक लागवडीकडे वळण घेत आहेत. प्रत्येक शेतकऱ्यांना आता 12 अंकीचे ओळखपत्र दिले जाणार आहे, यासाठी केंद्र सरकारकडून नव्या आणि वेगळ्या पद्धतीच्या व्यवस्थेवर काम सुरु आहेत.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारकडून शेतकऱ्यांना 12 अंकीचा युनिक आयडी (Unique ID)देण्यात येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांच्या माहितीचा डेटाबेस तयार केला जाणार आहे. याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व योजनांचा लाभ घेणे सोईस्कर होईल.

कृषी मंत्रालयाकडून (Ministry of Agriculture) देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, भारत सरकारकडून 'पायलट प्रोजेक्ट' ('Pilot Project')असे नाव आहेत ज्यावर ते काम करत आहेत. तब्ब्ल 5.5 कोटी शेतकऱ्यांचा यामध्ये डेटाबेस तयार करण्यात येणार आहे. तसेच देशभरातील इतर शेतकऱ्यांनाही यामध्ये घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरु आहेत. डेटाबेसचे काम पूर्ण झालेनंतर प्रत्येक शेतकऱ्याला 12 अंकीचा युनिक आयडी देण्यात येईल. हा युनिक आयडी फक्त त्याच शेतकऱ्यांना दिला जाईल, ज्या शेतकऱ्याचे नाव डेटाबेसमध्ये असेल.

दरम्यान, शेतकऱ्यांना अनेक योजनांचा लाभ हे अपात्र शेतकरी व इतर वर्ग घेत असल्याचे बऱ्याचदा दिसून येते. त्यामुळे या युनिक आयडीचा अशा घटनांवर चाप बसेल. याबरोबर, शेतकरी आपल्या शेतीमध्ये कोणत्या प्रकारचे तंत्रज्ञान, कोणत्या प्रकारचे बि- बियाणे वापर करतात, याची देखील माहिती सरकारकडे राहील. या माहितीद्वारे, शेतकऱ्याचा नफा वाढवण्यासाठी प्रभावी पावले उचलली जाऊ शकतील.

गेल्या 2-3 वर्षापासून कोरोनामुळे, सर्व प्रोजेक्ट्स बंद पडले होते. कोरोनामुळे केंद्र सरकारचे शेतीविषयक अनेक प्रोजेक्ट् बंद झाले होते. परंतु सर्व व्यवहार सुरु होत आहेत. कोरोनाच्या घटत्या रुग्ण संख्येनुसार डिजिटल कृषी अभियानाने विविध प्रोजेक्टच्या अंमलबजावणी पुन्हा वेगाने सुरु आहेत.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, (Artificial intelligence), रिमोट सेन्सिंग, GIS तंत्रज्ञान, ड्रोन आणि रोबोट (Robot)या गोष्टी शेतीसाठी उपयुक्त ठरत आहेत. आणि याबाबत याची चाचणीही घेतली जात आहे.

तसेच, केंद्र सरकारने अनेक पायलट प्रोजेक्ट्ससाठी CISCO, Ninjacart, Jio Platforms Limited, ITC Limited और NCDEX e-Markets Limited (NeML) सारख्या कंपन्यांसोबत करार केले आहेत. या पायलट प्रोजेक्ट्सच्या आधारावर, शेतकरी पीक, बियाणे तंत्रज्ञान, बाजारातील विविध महत्वाच्या माहितीचा उपयोग करून आपले उत्पन्न कश्या प्रकारे वाढवू शकतो. या प्रत्येक शेतकरी आपल्या आसपासच्या परिसरातील शेतकऱ्यांनाही जागरूक करू शकतो.