Uttarakhand Government Decision: उत्तराखंडच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत धर्मांतर कायद्यात काही बदल करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार जबरदस्तीने धर्मांतर हा आता अजामिनपात्र गुन्हा असले. तसेच या अंतर्गत 10 वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली जाईल. सक्तीने धर्मांतर आणि लव्ह जिहाद यावर राज्यात बंदी असणार आहे.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत एकुण 26 ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत. उत्तराखंड हायकोर्ट नैनितालहून हल्द्वानी येथे स्थनांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

2018 मध्ये राज्य सरकारने फ्रीडम ऑफ रिलीजन अॅक्ट मंजूर केला होता. यात फसवून किंवा सक्तीने धर्मांतर केल्यास तो गुन्हा अजामिनपात्र ठरवला जाईल आणि 5 वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा अशी तरतूद होती. धामी गतवर्षी म्हणाले होते की त्यांनी पोलिसांना जबरदस्तीने धर्म परिवतर्न आणि लव्ह जिहाद याविरोधात कडक कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यावेळीच त्यांनी सक्तीने करण्यात येत असलेल्या धर्मांतराविरोधातील कायदा आणखी कडक करणार असल्याचे सांगितले होते.

दोन दिवसांपुर्वीच सुप्रीम कोर्टाने जबरदस्तीने धर्मांतर किंवा लालूच दाखवून केलेले धर्मांतर हा गंभीर प्रकार असल्याचे म्हटले होते. केवळ धार्मिक स्वातंत्र्यासाठीच नाही तर देशाचा सुरक्षिततेसाठीही ते धोकादायक असेल, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना म्हटले होते की, धर्मांतराच्या घटना बहुतांश करून आदिवासी भागात जास्त होतात. त्यावर कोर्टाने सरकार काय करत आहे? अशा घटना रोखाव्यात. धर्मांतर हे कायदेशीर आहे, पण सक्तीने धर्मांतर हे बेकायदा आहे.