प्रसन्न बर्वे

निवडणूक आणि मतदान या लोकशाही टिकवून ठेवणार्‍या दोन महत्त्वाच्या गोष्टी. म्हणूनच या दोन गोष्टींभोवती जे विचार चर्चिले जातात, ते लोकशाहीची दिशा निश्चित करणारे असतात. कशासाठी मतदान केले जाते, याचा अभ्यास तेवढ्या गांभीर्याने होत नाही.

जाहीरनाम्यातील मुद्दे आणि मिळालेली सत्ता यांची सांगड घालून जनमानसात डोकावून पाहणे आपल्याकडे घडत नाही. निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर केलेली चिखलफेक ठळकपणे दाखवली जाते, पण या दरम्यान समोर आलेले विचार, मुद्दे व त्यांचा दीर्घकालीन परिणाम यावर मंथन होत नाही.

उमेदवारी कुणाला दिली जाणार, याचे अंदाज बांधणे निवडणुकीच्या आधी सुरू होते. कोणता पक्ष, कुणाला, कुठे उमेदवारी देतो किंवा देणे लाभदायक ठरेल यावर चर्वितचर्वण होते. यात संबंधित भागात कुठल्या समाजाचे, पंथाचे, जातीचे लोक जास्त संख्येने आहेत, त्यावरून कोणता पक्ष कुणास प्राधान्य देईल हे ठरवले जाते.

किंबहुना हेच कार्ड खेळून स्वत:च उमेदवार आपले ‘मार्केटिंग’ही करतात. आपल्या समाजाचे किती लोक आपल्या पाठीशी आहेत, याची आकडेवारी समोर ठेवली जाते. या प्रकारालाच जिंकून येण्याची शक्यता / सामर्थ्य (विनेबिलिटी) हे गोंडस नाव देण्यात येते. जिथे ज्या समाजाचे लोक जास्त संख्येने राहतात, त्या भागात त्याच समाजातील व्यक्तीला उमेदवारी मिळाली पाहिजे, असा आग्रह अनेक विचारवंत, राजकीय विश्लेषक मांडतात.

(विरोधाभास म्हणजे हेच लोकशाही वाचवण्यासाठी मतदान करण्याचे आवाहनही करतात.) जो पक्ष अधिक लोकसंख्या असलेल्या त्या समाजातील व्यक्तीला उमेदवारी देत नाही, तो त्या समाजाच्या हितांच्या विरुद्ध असल्याचा तर्कही मांडला जातो. त्यामुळे, राजकीय पक्षही या प्रवादापासून वाचण्यासाठी आणि ती जागा जिंकण्यासाठी तेच करतात, जे हे विचारवंत समोर आणतात.

याचा परिणाम असा होतो की, आपण लोकशाहीत लोकप्रतिनिधीच्या रूपाने एखाद्या समाजाचा किंवा एखाद्या भूभागाचा ‘नव-संस्थानिक’ निवडून देतो. हा निवडून दिलेला प्रतिनिधी संपूर्ण राज्यासाठी काय करतो, याचा विचार होत नाही. उलट तो ज्या समाजाने निवडून दिला आहे, त्या समाजासाठी तो काय करतो, याचा विचार केला जातो. फार तर मतदारसंघाच्या विकासासाठी त्याने काय केले याचा विचार होतो.

आमदार किंवा खासदार झालेल्या व्यक्तीसंबंधात ही गोष्ट एकवेळ बरोबर असली, तरीही मंत्री झालेल्या लोकप्रतिनिधीला ती योग्य ठरत नाही. मंत्रिपदी असलेली व्यक्ती समाजाची मंत्री किंवा त्या मतदारसंघाची मंत्री नसते; ती संपूर्ण राज्याची किंवा देशाची मंत्री असते.

पण, या पदाचा वापरही राज्य किंवा देश यांच्यासाठी न होता समाज, मतदारसंघ यापुरता सीमित होतो. मतदारसंघातील लोकही मंत्र्याकडून मतदारसंघातील, समाजातील किती जणांना नोकऱ्या दिल्या यावरून त्याचे कार्यकर्तृत्व ठरवतात.

दुसरी एक घातक गोष्ट म्हणजे, जितकी लोकसंख्या तितक्या प्रमाणात राजकीय आरक्षण. एखाद्या समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्याच समाजाच्या व्यक्तीला राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी करणे म्हणजे इतर समाजाचा लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यास तो या समाजाचे प्रश्न सोडवणार नाही, असे गृहीत धरणे क्रमप्राप्त आहे.

ज्या समाजाची जितकी लोकसंख्या तितक्या प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व द्यायचे झाल्यास, ज्यांची लोकसंख्या जास्त त्यांचेच राज्य, अशी परिस्थिती निर्माण होईल. याला लोकशाही कसे म्हणता येईल?

कुठल्याही पक्षाने दिलेला उमेदवार किंवा अपक्ष उमेदवार यांची क्षमता, राज्यासाठी-देशासाठी त्याचा होणारा संभाव्य लाभ, साधनसुविधा, विकास इत्यादी गोष्टींच्या संदर्भातील त्याची भूमिका याला महत्त्वच दिले जात नाही. आपण भारतीय म्हणून एखाद्या खासदाराचा किंवा गोमंतकीय म्हणून आमदाराचा विचार करत नाही. आपले मत आपण कुठल्या समाजाचे आहोत, यावरून ठरवतो.

निवडून आलेलाही ज्यांनी निवडून दिले त्यांचा विचार ते नागरिक आहेत, असा करतच नाही. आपल्या निवडून देणारे कुठल्या समाजाचे आहेत, त्यांची किती मते आपल्याला पडली आहेत, यावरून निर्णय ठरतात. हे जाणीवपूर्वक पोसले जाणारे दुष्टचक्र आहे. याचा भेद आपणच केला पाहिजे. एखाद्या समाजाचे हित साधण्यासाठी, नोकरी देण्यासाठी आपण उमेदवार निवडून द्यायचा का, याचा विचार प्रत्येक मतदाराने केला पाहिजे.

‘मत का म्हणून द्यायचे?’, याचा विचार मतदार करत नाहीत, तोपर्यंत आपण सर्व नागरिक या दुष्टचक्रात अडकत राहू. आपल्याला मिळालेली मते राज्याचे हित पाहण्यासाठी दिलेली आहेत, समाजाचे किंवा मतदारसंघाचे हित पाहण्यासाठी दिलेली नाहीत याची जाणीव लोकप्रतिनिधींना झाली पाहिजे.

लोकप्रतिनिधी म्हणून जे करणे अपेक्षित आहे, ते केले नाही तर नागरिक पुन्हा निवडून देणार नाहीत, याची जरब बसली पाहिजे. तेव्हाच समाजाच्या नावाने, नोकर्‍या देण्याच्या नावाने मते मागणे बंद होईल. तेव्हाच लोकशाहीत नव-संस्थानिक निर्माण होण्याचे दुष्टचक्र थांबेल.