गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वैद्यकीय (GMCH) अधीक्षकांनीही तसाच इशारा दिलेला आहे. म्हणजेच तिसरी लाट फारशी दूर नाही. अशा परिस्थितीत तज्ज्ञ समितीच्या सल्ल्याचा आधार काय, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. पर्यटनाच्या (Tourism) बाबतीत या समितीच्या किती सदस्यांचा अभ्यास आहे, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. वातानुकूलित कक्षात आरामात बसून कागदोपत्री ठोकताळे काढताना त्यांच्या आधारे निर्णय घेणाऱ्या प्रशासनाच्या कुवतीचाही विचार या तज्ज्ञ समितीने करायला हवा. कॅसिनो (Goa Casino) सुरू करण्याची भलतीच घाई राज्य सरकारला (Goa Government) झालेली आहे, यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काहीच नाही.

कॅसिनो लॉबीचे बरेच मोठे उपकार राज्यकर्त्यांवर आहेत आणि निवडणुकीच्या तोंडावर या लॉबीची इतराजी ओढवून घेणे त्यांना परवडणारे नाही. कॅसिनोंना परवानगी देण्यासाठी तज्ज्ञ समितीच्या खांद्याचा वापर करण्यात आला आहे. कॅसिनोंना खुले करण्याची शिफारस क्षमतेच्या पन्नास टक्के लोकांना स्वीकारण्याच्या अटीवर करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात कॅसिनोंचा कारभार कसा चालतो, एका वेळेला किती माणसे तिथे कर्मचारी आणि अभ्यागत म्हणून उपस्थित असतात, याचा काही अभ्यास तज्ज्ञ समितीने केलेला आहे का? त्यासाठी कॅसिनोंना भेट द्यावी लागेल आणि या समितीच्या स्थापनेनंतरच्या काळात तशी संधी कधी उपलब्ध झालेली नाही.

त्यामुळे पन्नास टक्के उपस्थितीची शिफारस बिनबुडाची वाटते. मुळात कॅसिनोंत रोज किती लोक प्रवेश करतात, याची नोंद ठेवण्यासाठीची कोणतीही व्यवस्था सरकारकडे नाही, तो आकडा कॅसिनोंकडूनच प्राप्त केला जातो. समिती सदस्यांना ही मांडवली माहीत नसेल, तर ते दूधखुळे आहेत असेच म्हणावे लागेल. सरकारला कॅसिनोंचे दरवाजे उघडण्याची इतकी घाईच झालेली असेल तर रोजच्या अभ्यागतांची नोंद ठेवण्यासाठी तटस्थ यंत्रणेला नियुक्त करण्याचीही शिफारस या तज्ज्ञ समितीला करता आली असती. पण या शिफारशी सरकारचा दगडाखाली अडकलेला हात सोडवण्यासाठीच केल्या जात असल्याने त्यांत प्रज्ञेचे उपयोजन यत्किंचितही नसते.

महामारीमुळे रंजीस आलेल्या पर्यटन क्षेत्राला काही दिलासा मिळायला हवा, याविषयी दुमत नाही. पण, हा दिलासा देताना संभाव्य संक्रमणाचे बीजारोपण होणार नाही, याची काळजी घेणेही आवश्यक आहे. पर्यटनावर किंवा परप्रांतीयांच्या आवकीवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण महामारी शिगेला असतानाही नव्हते, हे अप्रिय सत्य आहे. सीमेवर तैनात केलेल्या यंत्रणेतल्या कर्मचाऱ्यांचे हात ओले करून सहजपणे राज्यांत शिरता येते, हे प्रसारमाध्यमांनी अनेकदा सप्रमाण सिद्ध करून दाखवले आहे. या यंत्रणेतला भ्रष्टाचार, कार्यपद्धतीतले शैथिल्य आणि नियमातल्या पळवाटा यांचा वापर करून कोणत्याही चाचणीविना राज्यांत येणाऱ्यांची संख्या नगण्य नाही. यातले बहुसंख्य किनाऱ्यांकडे पर्यटनासाठी वळतात हेही गुपीत नाही. गेल्या काही दिवसात अंमली पदार्थांच्या विक्रीत गुंतलेल्या बऱ्याच संशयितांना पोलिसांनी पडकले आहे. हे हीमनगाचे टोक असले तरी जप्त केलेला माल दुर्लक्ष करण्याजोगा नाही. हा माल कुठे जाणार होता याचा अंदाज करायला तज्ज्ञांची आवश्यकता नाही. तो पर्यटनपट्ट्यांतील वापरासाठीच होता. इतके मोठे गिऱ्हाईक पर्यटनपट्ट्यांत वावरते आहे, हा निष्कर्ष यातून निघतो. हा पर्यटक सरकारच्या रडारवर नाही, त्याची कागदोपत्री नोंद असण्याची काहीच शक्यता नाही.

पर्यटनपट्ट्यातील बेकायदा निवास व्यवस्थेच्या आधाराने तो राहातो, छोट्या ठेल्यांवर काहीबाही खाऊन उदरभरण करतो. सनदशीर पर्यटनाला त्याच्यापासून अत्यल्प लाभ मिळतो; पण त्याची आवक राज्य सरकार रोखू शकत नाही. रेल्वेस्थानके, बसस्थानके सरकारच्या नियंत्रणात नाहीत. तात्पर्य, पन्नास टक्क्यांची सरकारी तज्ज्ञ समितीला अपेक्षित असलेली अनिवार्यता प्रत्यक्षात अंमलात येणे शक्य नाही. त्यामुळे संक्रमणातल्या वाढीचा धोका सोबत घेऊनच पर्यटनाला पुनरुज्जीवन द्यावे लागेल. हे सगळे कुणासाठी केले जातेय, हा प्रश्नही या अनुषंगाने समोर येईल. पर्यटनातला गोमंतकियांचा टक्का किती, हा प्रश्न ‘गोमन्तक’ सातत्याने विचारत आला आहे. खरी ऊर्जा मिळायला पाहिजे ते शिक्षणसारखे क्षेत्र दुर्लक्षित होत असल्याची खंतही आम्ही वारंवार या स्तंभातून व्यक्त करत आलो आहोत. या दुर्लक्षामुळे स्पर्धात्मक जगात पिछाडीला पडण्याची वेळ बऱ्याच मोठ्या विद्यार्थी वर्गावर आलेली असून, तिथे खरे तर सरकारी तज्ज्ञ समितीने आपल्या प्रज्ञेचा वापर करून तोडगे सुचवायला हवे होते. पण तो विषय सोयीस्करपणे पुढील महिन्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात आलेला आहे.

आपल्या शिफारशींतून उद्भवणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी घ्यायची या समितीची तयारी आहे काय असाही प्रश्न येथे स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो. दोन वर्षे उलटूनही कोविड आणि त्याचे संक्रमण याविषयी संदिग्धता कायम असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अती सावधगिरी बाळगणे कधीही श्रेयस्करच, पर्यटन क्षेत्राने उर्वरित उद्योगविश्वाबरोबर कळ सोसली आहेच, तो कालावधी किंचित लांबला तर विशेष काही बिघडेल, असे वाटत नाही. एरवींही पर्यटनाला खरी सुरुवात ऑक्टोबरनंतरच होते. अद्याप पावसाचे बरेच दिवस बाकी आहेत. पर्यटनाविषयी गंभीर असलेल्या घटकांची तितके दिवस वाट पाहायची अर्थातच तयारी असेल आणि त्यांच्याच हिताचा विचार सरकारने करायला हवा. पर्यटकांची संख्या वाढत असल्याने कॅसिनो लॉबी चेकाळली असली तरी आणखीन काही सप्ताह वाट पाहाण्याइतके आर्थिक बळ तिच्याकडे निश्चितपणे आहे.