Goa Government: जिल्हा शिक्षण निरीक्षक वा राज्य शिक्षण निरीक्षक कार्यालय आजही नसताना हे ‘साहाय्यक निरीक्षक’ कसे? मुख्य म्हणजे ज्याकाळी गोव्याला जिल्हेच नव्हते, तेव्हाही या कार्यालयाचे नाव तेच होते. याचाच अर्थ आपण समाज म्हणून शिक्षणव्यवस्थेतील साध्या साध्या बाबी देखील मुकाट्याने स्वीकारतो.

नावात काय आहे, असा तात्त्विक प्रश्न विचारणारेही नसतीलच असे म्हणता येत नाही. तात्पर्य, आहे ते आहे, आणि ते तसेच चालायचे ही आमची वृत्ती शिक्षणात प्रकर्षाने दिसते. गोव्यातील शिक्षणव्यवस्थेत सुयोग्य मनुष्यबळाची तूट का आहे, असा प्रश्न विचारला तर अनेकांना ते आवडणार नाही. पण प्रत्यक्षात चित्र तसेच आहे.

सर्वसामान्यांना भौगोलिक व प्रशासकीयदृष्ट्‍या सर्वांत जवळ असलेले शासकीय शिक्षणव्यवस्थेतील कार्यालय म्हणजे तालुकास्तरावरील शिक्षणाधिकारी कार्यालय. गोव्यातील तालुके क्षेत्रफळाचा विचार करता इतर राज्यांच्या मानाने लहानच म्हणावे लागतील. प्रत्येक तालुक्यात हे शिक्षणाधिकारी कार्यालय आहे. त्याचे नाव असिस्टंट डिस्ट्रिक्ट एज्युकेशन इन्स्पेक्टर ऑफिस म्हणजेच जिल्हास्तरीय साहाय्यक शिक्षण उपनिरीक्षक असे त्याचे भाषांतर होऊ शकेल.

या एका कार्यालयाच्या नावाचा प्रश्न नाही. त्याच्या मागेपुढे काही सुनिश्चित कार्यनिर्धारण असलेली यंत्रणा शिक्षण विभागात आहे का, हेही तपासावे लागेल. साहाय्यक शिक्षण निरीक्षकाच्या वरचा हुद्दा खरे तर उपनिरीक्षक (डेप्युटी इन्स्पेक्टर) आणि त्याच्यावर निरीक्षक व मुख्य शाळा निरीक्षक (चीफ इन्पेक्टर ऑफ स्कूल्स) अशी रचना असायला हवी.

आजवर असे काही ऐकल्याचे आठवत नाही. पण हे काहीच नसताना साहाय्यक शिक्षण निरीक्षक हा हुद्दा किमान गेले अर्धशतक आहे तिथेच आहे. मग हे साहाय्य कुणाला करतात, हा प्रश्न येतो. काम आहे निरीक्षणाचे. म्हणजे पदांची/हुद्द्यांची/कामाची आणि उत्तरदायित्वाची उतरंड प्रशासकीय व्यवस्थेत सुनिश्चित असणे अपेक्षित असते, हे मान्य केल्यास साहाय्यकावर उप आणि मुख्य हे हुद्दे मान्य करायला अडचण नसावी. त्याकाळी साहाय्यक संचालक, उपसंचालक, संचालक या शिक्षण विभागातल्या अधिकाऱ्यांनीही दरवर्षी अमुक संख्येत शाळा निरीक्षणांचे काम करायचे असे ठरलेले होते आणि ते काही प्रमाणात केलेही जायचे. म्हणजे त्या अर्थाने ते निरीक्षण यंत्रणेतील वरिष्ठ होते, असे गृहित धरता येईल.

निरीक्षण यंत्रणा मानणाऱ्या ‘इन्स्पेक्शन राज’ या व्यवस्थेचे महत्त्व चाळीस वर्षांमागे जोरात आणि जोमात असलेल्या ‘परमिट, लायसन्स, कोटा राज’ या व्यवस्थेत अपार होते. राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था यांच्याशी संबंधित अशी ही शब्दरचना होती. ती व्यवस्था विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात मोडीत निघाली. कारण भारताने खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या मार्गाने पुढे जायचे ठरवले. म्हणजे बाजारी यंत्रणा प्रबळ होणे, शासनाचे नियंत्रण कमी होणे हे ओघाने आलेच. पुढच्या दशकभरात आरोग्य आणि शिक्षण बाजारात आणले गेले. आज स्वास्थ्य उद्योग (हेल्थ इंडस्ट्री) आणि शिक्षण व्यवसाय (एज्युकेशन बिझिनेस) भरभराट करताहेत.

या नवीन विचारानुसार एकूण व्यवस्थेत असंख्य बदल आले, पण आपल्या शिक्षण विभागाला त्यांची दखल घेणे कितपत जमले याचा शोध घेणे आवश्यक आहे. शाळांचे निरीक्षण वा तपासणी सध्या होताना दिसत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. यामागील कारणे शाळेशी संबंधित शिक्षकापासून पालकापर्यंत विविध भागधारकांना कुणी कधी स्पष्ट केली असतील असे वाटत नाही. तसे काही कुणाकडून ऐकलेले तर नाही. आणि जर निरीक्षण हे काम त्या कार्यालयाकडून होत नसेल तर त्याचे नाव तरी बदलले जायला हवे, पण त्याचीही गरज कुणालाच भासत नसावी.

२०२०च्या धोरणाविषयी अधूनमधून केल्या जाणाऱ्या घोषणांतून ‘पहिलेच राष्ट्रीय धोरण’ अशा आशयाचे शब्द काही लोक वापरताना दिसतात. पण या आधी आलेल्या धोरणांत सांगितलेल्या अनेक बाबी महत्त्वाच्या होत्या, दूरगामी परिणाम करणाऱ्या आणि वास्तवाला जास्त जवळच्या होत्या. त्या दुर्लक्षित राहिल्यामुळे आजच्या धोरणातील अनेक शिफारसींच्या कार्यवाहीत अडथळे येतात, याची कल्पना त्यांना नाही. उदाहरण या एडीईआयचेच घेऊ.

१९८६च्या धोरणानुसार जिल्हा शिक्षणाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट एज्युकेशन ऑफिसर-डीईओ) आणि तालुका वा गट शिक्षणाधिकारी (तहसील वा ब्लॉक एज्युकेशन ऑफिसर-बीईओ) ही पदे अन्य राज्यात अधिसूचित होऊन कार्यरत झाली. गोव्यात जिल्हेच नसल्याने त्या भानगडीत कशाला पडा, असा सोयीस्कर विचार झाला असावा. नाही म्हणायला आमच्या तीन शिक्षण विभागांना डीईओ मिळाले ते डेप्युटी एज्युकेशन ऑफिसर या नावाने. नंतर गोव्याचे दोन जिल्हे झाले. पण जिल्हा शिक्षण कार्यालये आजही प्रस्तावरूपात लालफितीत अडकली आहेत. एक आयएएस महिला अधिकारी शिक्षण संचालक झाल्या तेव्हा हा प्रस्ताव पुढे आला. पण त्यांचीच रातोरात बदली करून त्या प्रस्तावाच्या फाईलची रवानगी शीतपेटीत करण्यात आली. हा फार जुना इतिहास नाही.

शिक्षण संचालनालयात संचालक कक्ष आणि खुर्ची यांची चुंबकीय शक्ती प्रचंड आहे. त्यामुळे अंतर्गत बढतीतूनच नेमणुका व्हाव्यात हा आग्रह जोरदार दिसतो. अन्यथा सेवानिवृत्तीच्या आधी शेवटचे चार तर चार महिने, सहा तर सहा महिने त्या खुर्चीत बसण्याचा मोह टाळणे अधिकाऱ्यांना का जमत नाही? आणि संपूर्ण सेवाकाळ त्याच विभागात घालवलेल्या लोकांना त्या खुर्चीत बसून साधे एक नाव बदलणे देखील का जमत नाही, असे प्रश्न अप्रस्तुत मानले जाऊ नयेत.

शिक्षणहक्क कायदा २००९चा, कार्यवाही २०१० पासून, आमचे गोव्याचे नियम बनले २०१२ साली आणि त्या कायद्यानुसार गोवा शिक्षण कायदा बदलण्याची वार्ता अजून नाही. लवकरच त्या कायद्याचीच नव्हे, कार्यवाहीच्या आरंभकालाचीही तपपूर्ती होईल. पण आपल्या ते गावीही का नसावे? कारण राजकारण आधी, शिक्षण नंतर ही राज्यकर्त्यांची, लोकप्रतिनिधींची आणि अप्रत्यक्षपणे येनकेन प्रकारे प्रभारी संचालक होण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्यांचीही ठाम धारणा, सत्ताप्रेरणा आहे. यातच सगळे आले.

प्रश्न एका कार्यालयाच्या वा अधिकाऱ्याच्या नावाचा तर आहेच, पण आपल्या शिक्षण विषयक दृष्टीचाही आहे. म्हणून हा लेखप्रपंच! ‘आडात नाही ते पोहऱ्यात कसे येईल?’ हा प्रश्न नव्हे, अनुभवसिद्ध नियमच आहे. सुज्ञांस अधिक सांगणे न लगे!