एखाद्या ध्येयाने झपाटलेला, ते गाठण्यासाठी आजन्म झटलेला, झिजलेला माणूस, ध्येय गाठल्यानंतर काही वर्षांनी त्याचे सिंहावलोकन करतो तेव्हा त्याचे प्रत्येक अक्षर फारच महत्त्वपूर्ण आणि विचार करायला लावणारे असते.

16 जानेवारी 1967 ते 16 जानेवारी 2023 पर्यंतच्या काटेरी प्रवासाचा लांब पल्ला गाठलेले व्युत्पन्न दामोदर मावजो जेव्हा, ‘गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा गमवावा लागेल’, असे भाष्य करतात तेव्हा निश्चितच ही बाब चिंतनीय आणि चिंता वाढवणारी ठरते.

ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेत्या महान सारस्वताचे हे निरीक्षण कदाचित अनेकांना विपर्यस्त वाटेल, पण ते तसे नाही हे त्यांच्याशी संवाद साधल्यानंतर पटू लागते. गोवा कला आणि साहित्य महोत्सवाच्या निमित्ताने त्यांच्याशी बोलण्याचा योग मला आला.

‘मला वाटतं गोव्याच्या अस्मितेसाठी लढलेल्या बहुतेक चळवळींत माझा सहभाग आहे.’, असे मावजो अतिशय विनम्रतेने सांगतात. केवळ ते सांगतात म्हणून नव्हे, तर गोव्याचा इतिहास स्वत:हून याची साक्ष देईल.

जनमत कौल ते भाषा आंदोलन ते आता म्हादई आंदोलनापर्यंत त्यांनी घेतलेला सक्रिय सहभाग सर्वांनी अनुभवला आहे.

ते ज्याला सहभाग असे नम्रतेने संबोधतात तरी तो फक्त सहभाग निश्चितच नव्हता. या प्रत्येक चळवळीत ते आघाडीवर राहिले आहेत. त्यांचे अनुभवसमृद्ध आकलन व विवेचन म्हणूनच फार महत्त्वाचे ठरते.

‘मी मूळचा माजोर्ड्याचा. गोवा मुक्तीनंतर येथील प्रत्येकाला ‘पुढे काय होईल?’ या चिंतेने ग्रासले होते. मी ज्यांच्यासोबत वाढलो, राहत होतो ते सर्व कॅथलिक होते. त्यांच्या अंतरंगातील भीती मला प्रकर्षाने जाणवत होती.

माझ्यावर झालेले संस्कार आणि माझ्याशी सर्वस्वाने जोडलेल्या समाजमनाला वाटणारी भीती, यांनी मला उघडपणे वाचा फोडण्याचे सामर्थ्य दिले.

मुक्तीनंतर केंद्रशासित प्रदेश झालेल्या गोव्याच्या अस्मितेला पहिला धोका महाराष्ट्रात विलीन होण्याचा होता. ‘गोव्याचे अस्तित्व धोक्यात आहे, ते वाचवणे आवश्यक होते. त्यामुळे, मी योग्य मार्गावर आहे, हे मला माहीत होते.

माझ्यासोबत अनेकांना ते माहीत असल्याने आम्ही डळमळलो नाही. विलीनीकरणाला विरोध करायचा होता आणि आम्ही तो केला.’, असे मावजो निर्भीडपणे सांगतात.

त्यावेळी मुंबईत त्यांनी एका सभेला संबोधित केले होते आणि टाइम्स ऑफ इंडिया व इतर वृत्तपत्रांत त्यांचे नाव ठळकपणे झळकले.

‘विलीनीकरणाला विरोध हा प्रामुख्याने गोव्याची ओळख जपण्यासाठी होता. विलीनीकरणाला विरोध करण्यामागे भाषा हासुद्धा एक मुद्दा होता.

विलीनीकरण झाले असते तर कोकणी शिल्लक राहिली नसती व केवळ मराठीच उरली असती. म्हणूनच गोव्याच्या अस्तित्वानंतर कोकणीच्या अस्तित्वाची लढाईही तितकीच महत्त्वाची होती.

माझे वाचन हे मराठीत झाले असले, तरी कोकणीतून मी खूप चांगल्या प्रकारे माझ्या भावना व्यक्त करू शकेन, अशी जाणीव मला झाली आणि मी कोकणीतून लिहू लागलो.’, असे मावजो म्हणाले.

‘जोपर्यंत आपली भाषा मान्य होत नाही, तोपर्यंत घटकराज्य होणार नाही, असे मला वाटत होते’, असे मावजो यांनी भाषा आंदोलनाच्या वेळच्या आठवणी सांगताना म्हटले.

घटक राज्याचा दर्जा व कोकणीला राजभाषेचा दर्जा मिळाला तरी अस्मितेचा प्रश्न संपला नाही. हाच मुद्द मावजोंनी विर्डीत म्हादई आंदोलनात व्यक्त होताना मांडला.

ते म्हणाले की, ‘म्हादईची लढाई आम्ही हरलो आहोत का? तर नाही. पण, राजकीय कारणांमुळे हरू शकतो. राजकारणी गोव्यात एक बोलतात आणि दिल्लीत गेले की, मूग गिळून गप्प बसतात.’

प्रत्येक आंदोलनातील मावजोंची तळमळ प्रामाणिक व खरी आहे. या सर्व आंदोलनांच्या अनुभवातून ते जो निष्कर्ष मांडतात, तो म्हणूनच पटतो. ‘अजूनपर्यंत लोकांच्या मनात कोकणीविषयी सहानुभूती, आपुलकी आहे. म्हणूनच प्रत्येक क्षेत्रात आपण कोकणीचा वापर केला पाहिजे.

अन्यथा आपण कोकणीची लढाई हरू. राजभाषेमुळेच राच्याचा दर्जा मिळाला आहे. भाषा टिकली तर राज्य टिकेल. म्हणूनच भाषेचा विकास आपण केला नाही, तर ती संपून जाईल आणि पर्यायाने आपले राज्यही आपल्या हातून निघून जाईल.’

भाषावार प्रांतरचनेचा इतिहास पाहिल्यास त्यांचे म्हणणे डावलणे घातक ठरेल. त्यांचा मुद्दा पटणारा आणि खरा आहे.

‘सरकार एवढ्या प्रमाणात कर्ज काढत आहे की, सध्या आपण सुमारे25,000 कोटी रुपयांच्या कर्जाखाली बुडालेले आहोत. हे कर्ज आणखीही वाढू शकते.

एक वेळ अशी येईल की, दिवाळखोरीत निघालेले हे राज्य या दर्जास व्यवहार्य नाही असे केंद्र ठरवेल आणि म्हणून गोव्याचे विभाजन करून काही भाग महाराष्ट्रात विलीन करेल आणि काही भाग कर्नाटकात विलीन करून टाकेल.’

मावजोंचा हा मुद्दाही वास्तविकतेला धरून आहे. गेल्या आठवड्यात विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या महालेखा अहवालातही वाढत्या कर्जांचा मुद्दा होता. थकित कर्जे आर्थिक उत्पादनाच्या 25 टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त आहेत, असेही नमूद करण्यात आले होते.

मावजो आपला निष्कर्ष मांडताना केवळ भाषा, अर्थकारण एवढ्याशीच थांबत नाहीत. लोकसंख्येचे बदलते गुणोत्तरही ते मांडतात. ‘आज लोकसंख्या एवढ्या झपाट्याने बदलत आहे की, 1:1 असे गोमंतकीय आणि बिगरगोमंतकीय असे गुणोत्तर आपल्याला सापडेल.’, असे मावजो सांगतात.

केवळ तेच सांगतात असे नव्हे तर 2013 साली राज्य सरकारने तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना गोव्याला विशेष दर्जा देण्याबाबत केलेल्या निवेदनात, ‘2021पर्यंत स्थलांतरितांची लोकसंख्या स्थानिक गोमंतकीयांपेक्षा जास्त होईल’ अशी भीती व्यक्त केली होती.

‘मी यशस्वी झालो की नाही, हे महत्त्वाचं नाही. महत्त्वाचं म्हणजे मी जे काही केले आणि करत आहे, ते गोवा आणि गोमंतकीयांसाठीच करत आहे. प्रत्येकानेच याचा विचार केला पाहिजे.’, मावजो शांत चित्ताने ही भावना व्यक्त करतात. पण, माझ्या मनात माजलेले प्रश्नांचे काहूर काही शांत होण्याचे नाव घेत नाही. मावजोंची भीती खरी ठरली तर?