२०१९-२० शैक्षणिक वर्ष कसेबसे पूर्ण झाले. दहावी, बारावीच्या परीक्षा घेतल्या. काही वर्गाच्या परीक्षा न घेताच पुढील वर्गात ढकलण्यात आले. त्यामुळे यंदा अनेकजण थेट दहावी, बारावीत आले. त्यांच्यासमोर यंदाचे नवे शैक्षणिक वर्ष २०-२१ कसे यशस्वी करायचे, हे एक आव्हानच आहे. हे आव्हान विद्यार्थ्यांबरोबरच पालक, शिक्षकांसमोरही आहे. कांही अंशी संस्थाचालकांसमोरही आहे. महाविद्यालयीन स्तरावरही वेगळी स्थिती नाही. यातून व्यावसायिक स्तरावरही मोठमोठ्या शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठातर्फे ऑनलाईन पद्धतीने मूल्यांकनाचा कार्यक्रम उरकण्यात आला. नवे शैक्षणिक वर्षही ज्ञानमंदिरात विद्यार्थी न येताच, सुरूही झाले. पूर्ववत अध्ययन, अध्यापन, मूल्यांकनासाठी ऑनलाईन, ऑफलाईनचे प्रयोग सुरू झाले. पण शाळा कधी सुरू होणार हा प्रश्न जून ते ऑक्टोंबरपर्यंत फक्त चर्चेत राहिला. पालक, मुख्याध्यापक संघटनांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर विरोध कायम ठेवला. विरोधी लोकप्रतिनिधींनी फक्त विरोधासाठी विरोध म्हणून आपले कार्य पुढे रेटले. यात नुकसान झाले, ते फक्त विद्यार्थ्यांचेच. कोणीही खबरदारी कशी घ्यावी, सुरक्षिततेसाठी काय करावे, यासंदर्भात सांगण्यात पुढे आले नाही. आता शाळा, कसिनो, सनबर्नचे आयोजन करता तर विधानसभेचे अधिवेशन का नको? असे प्रश्न विचारण्यात येत आहेत. या विचारण्यात तथ्य आहे, पण त्यावर उपायही सुचवायला हवेत. फक्त विरोध करून काय साध्य होणार. आता सरकारने दिवाळीनंतर शाळा सुरू करण्याची घेतलेला निर्णय योग्य, अयोग्य यावर चर्चा करण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा शाळा कशा सुरक्षितपणे सुरू राहतील. याबद्दल सर्वांनीच विचार करायला हवा. फक्त शाळा सुरू करून चालणार नाही, तर शाळा सुरक्षितपणे सुरू राहण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गरजांकडे लक्ष द्यायला हवे. फक्त घोषणा करून सरकारने न राहता, कृती करायला हवी.

राज्यात कोविड संसर्गाचे प्रमाण कमी झालेले नाही. कारण एखादा दिवस सोडला, तर मरणाऱ्यांची संख्या वाढतच आहे. दुसरी लाट येणार, अशी भविष्यवाणी भविष्यवेत्ते नव्हे, तर डॉक्टर, लोकप्रतिनिधींच देत आहेत. हिवाळ्यात हे होणार, ते होणार असेच सांगितले जात आहे. विदेशात दुसरी लाट आली, म्हणजे आपल्याकडेही येणार, असे ठामपणे सांगणारे अनेक जण आहे. त्यात ही लाट कशी थोपवायची, हेच कोणी सांगत नाही. त्यात सत्ताधारी एकामागोमाग एक असे अनेक ‘उद्योग’ सुरू करीत आहेत. कारण त्यांना महसूल हवा आहे. पर्यटक हवेत, ते कसेही असो, चालतात. फक्त धंदे सुरू झाले पाहिजेत. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य पालकवर्ग मात्र चिंतेत सापडलेला आहे. त्यामुळेच राज्यातील १९६ पालक-शिक्षक संघटनांनी शाळा सुरू करण्यास स्पष्ट विरोध आहे. हे सगळेच विनाकारण संकासूर, विसंवादी सूर लावणारे नाहीत. त्यांना शाळा सुरू झालेल्या हव्यात. पण तेथे सुरक्षित वातावरण हवे. सर्व मार्गदर्शक तत्त्वाचे पालन व्हायला हवे. त्यांची जबाबदारी घ्यायला हवी.

शाळेपर्यंत पोचण्यासाठी बसेसची व्यवस्था नाही. राज्यात पुरेशी वाहतूक व्यवस्था नाही. अनेक बालरथही बंद पडलेला आहे. गेल्या अनेक महिन्यापासून त्यांची देखभाल नाही. खासगी बसेस धावत  
नाहीत. त्यांना पुरेसे प्रवासी मिळत नाहीत. त्यांच्या मागण्या मान्य होत नाहीत. त्यामुळे शाळांच्या वेळेत शिक्षक व विद्यार्थी शाळेत पोचण्याची शक्यता नाही. शाळांतून खबरदारी घेणार असल्याची हमी कोण देणार, तेथे साध्या सॅनिटायझरची व्यवस्था कोण करणार?, मुलांना मास्क नसेल तर मास्क उपलब्ध कोण करणार?, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. एकूणच शाळांतील सुरक्षिततेच्याबाबत शिक्षकांबरोबरच पालकांनाही खात्री वाटत नाही. अनेक शाळांतून शौचालय, शुद्ध पेयजल व इतर देखभाल करण्याकडेही दुर्लक्ष होते. देखभालीचा खर्च त्यांना परवडत नाही. सरकार किंवा काही संस्थाचालकांकडून पुरेसे लक्ष दिले 
जात नाही.

शाळा सुरू करण्याचा निर्णय पालक, शिक्षक संघटना, संस्थांच्या चर्चेतून घेण्यात येणार होता. पण त्यांनी विरोध करूनही अचानक सरकारने दहावी, बारावीचे महत्त्वाचे वर्ष म्हणून दिवाळी नंतर वर्ग घेण्याचे जाहीर केले. सरकारने उचललेले हे पाऊल यशस्वी होण्यासाठी खूपच डोळसपणे नियोजन करण्याची गरज आहे. कारण आपले राज्य इतर राज्यापेक्षा सुरक्षित होतेच. पण सीमा खुल्या केल्यानंतर कोरोनाची लाट आली आणि हजारोंच्या संख्येत रुग्ण वाढले. शनिवार ७ तारखेपर्यंत ६४१ जणांचा मृत्यूही झाला, एकूण ४४९१६ जणांना कोरोनाची लागण झाली. ही संख्या कमीही होत नाही, तर दररोज वाढणातच आहे. शिवाय कुठेही न जाता स्वतःच गुपचूप उपचार घेणारेही अनेकजण आहेत. राज्यात येणार पर्यटकांचे लोंढे आणि त्यांचा विनामास्क,  नियम न पाळता  चाललेला अनिर्बंध संचार पाहता गोव्यावर कोरोनाची टांगती तलवार आहे. अशा परिस्थितीत दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठविणे पालकांना कठीण जात आहे. येत्या दिवाळीच्या काळात राज्यात काय स्थिती राहील, याचा विचार सरकारने केलेला नाही.
शिक्षक संघटनेने उपस्थित केलेले मुद्दे लक्षात घ्यायला हवेत. दहावी, बारावीतील एका विद्यार्थ्यांला जरी बाधा झाली, तर इतरांनाही विलगीकरणात राहावे लागेल. त्याचा संसर्ग इतरांना होणार नाही कशावरून, तसेच त्या विद्यार्थ्यांबरोबरच शिक्षकांना लागण झाली तर शिक्षकही १७ दिवस ते एक महिनाभर शाळेत येणार नाहीत. त्याकाळात नवा शिक्षक कोठून आणणार, मुलाखती घेणे, निवड करणे यातच पुन्हा महिना जाणार. वर्गात कितीही कमी विद्यार्थ्यांची व्यवस्था केली, तरी मास्क घालून शिक्षक कसे शिकवणार, सगळ्याच शाळांतून स्मार्ट क्लास नाहीत किंवा त्याप्रकारची व्यवस्था नाही. जर सरकार किंवा संस्थाचालकांनी त्या प्रकारची व्यवस्था केली असती, तर कदाचित एकाच ठिकाणी राहून तीन-चार वर्गात शिकवणे शक्य होते. पण ही सर्व यंत्रणा उभारणार कोण, हा प्रश्नच आहेच. मुलांना मोबाईल देणार, टॉवरची व्यवस्था करणार, अशी सरकारने घोषणा केली होती, पण अद्याप  टेंडर निघालेच नाही. आता वर्ग सुरू करण्याची घोषणा करून काहीही उपयोग होणार नाही. त्यापेक्षा येत्या पंधरा दिवसात आवश्यक ते तंत्रज्ञान किमान शाळांतून उपलब्ध करण्यावर शिक्षण खात्याने लक्ष द्यायला हवे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदारसंघात विसंवादी सूर न लावता लक्ष दिल्यास काही प्रमाणात वर्ग सुरळीत होतील.

आगामी हिवाळा ऋतू, दिवाळी सण, फेस्त आणि कोरोनाचा संसर्गांच्या पार्श्वभूमीवर शाळा सुरू करणेसंदर्भात विद्यार्थी, पालक व शिक्षक यांचे जे मत असेल तेच निर्णायक असेल,  त्या मताचा विचार करावा. विद्यार्थी घरी सुरक्षित आहेत, ते शाळेपर्यंत सुरक्षित कसे येतील, घरी कसे जातील, याचा विचार करावा. शाळेतील व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्था सुधारली तर कदाचित वर्ग घेणे सोयीचे होईल. पण त्यासाठी नेमकी खबरदारी घ्यायलाच हवी. अन्यतः वर्ग घेण्याच्या निर्णयाचे तीन-तेरा केव्हा, कसे वाजतील हे सरकारला कळणारही नाही! विद्यमान काळात अनेक प्रकल्पांवरून जनआंदोलन, बंदचा चाललेला प्रकार घराघरांतून ऐकावा लागले. सूज्ञांस अधिक सांगणे न लगे! 

- संजय घुग्रेटकर