Goa Liberation: गोवा मुक्तीवेळी भारताचे रक्षामंत्री असलेले वादग्रस्त व्ही. के कृष्ण मेनन ह्यांचे ‘अ चेकर्ड ब्रिलीयन्स’ हे चरित्र लिहिणारे राज्यसभा खासदार जयराम रमेश ह्यांना 'कृष्ण मेनन ह्यांची नियुक्ती रक्षामंत्री म्हणून करणारा पं. नेहरूंचा निर्णय योग्य होता का,' विचारले असता उत्तर होते, ''त्यांच्या ऐवजी दुसऱ्याची नियुक्ती अधिक चांगली ठरली असती!''

इतिहास एखाद्या व्यक्तीच्या एका अपयशामुळे त्याचे समग्र कार्य नाकारू शकतो. 1962 साली भारत-चीन युध्दांत भारताचा पराभव झाला आणि कृष्ण मेनन (V. K. Krishna Menon) याना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

याच मेनन ह्यांचे गोव्याच्या (Goa) मुक्तींत फार महत्त्वाचे योगदान होते. ते भारताचे रक्षामंत्री व्हायच्या आधी ब्रिटनमध्ये आणि नंतर संयुक्त राष्ट्रसंघांत (युनो) भारताचे राजदूत होते. त्यांचा फटकळपणा, भावनिक उद्रेकामुळे व उघड साम्यवादी भूमिकेमुळे त्याना कॉंग्रेसमध्ये मित्र कमी व शत्रूच जास्त होते.

मेनन ह्यानी गोव्याच्या मुक्तीचा (Goa Liberation Day) मुद्दा देशांत परतण्याआधीच लावून धरला होता. 20 फेब्रुवारी 1950 रोजी लंडन येथे त्यानी पोर्तुगीज (Portuguese) विदेश मंत्र्याना एक पत्र दिले, त्यात भारतीय भूमीवर असलेल्या पोर्तुगीज वसाहती भारताच्या इतिहास आणि संस्कृतीचा अविभाज्य घटक असल्याचे म्हटले होते. तो काळ शीतयुध्दाचा होता आणि जागतिक सत्ता समतोल भांडवलवादी अमेरिका आणि साम्यवादी सोविएत रशियामध्ये विभागून गेला होता. मेनन साम्यवादी आणि प्रखर अमेरिकाविरोधी होते. ते अमेरिकेला नव-वसाहतवादी शक्ती मानायचे.

मेनन ह्यानी स्वदेशांत आल्यावर संरक्षणमंत्रीपद स्वीकारून गोव्याच्या मुक्तीसाठी लष्कराला सज्ज केले. लष्करी कारवाई झाल्यानंतर तिला जागतिक पाठिंबा मिळवणे भारतासाठी महत्त्वाचे होते. 1960 साली युनोच्या आमसभेने वसाहतवाद विरोधी विधेयक मंजूर केले. हे विधेयक आमसभेच्या 4 थ्या समितीच्या अहवालावर आधारित होते. ही 4 थी समिती वसाहतींच्या समस्येवर तोडगा काढण्याचे काम करायची. नवीन स्वतंत्र राष्ट्रांचा जगभर उदय होत होता आणि युनोच्या सदस्यांची संख्याही वाढत होती. युनोत एकूणच वसाहतवादविरोधी वातावरण होते आणि त्याचा फायदा गटनिरपेक्ष देश उठवत होते. युनोच्या ह्या ठरावामध्ये गोव्याचा उल्लेख होता. ठरावाचे मुख्य उद्दिष्टच होते, गोव्याच्या मुक्तीला जागतिक वसाहतवादविरोधी संघर्षाचा भाग करणे. ठरावामध्ये युनोच्या आमसभेने पोर्तुगीज वसाहतींच्या यादीत गोव्याचे नांव जोडले. केप वार्दे, गीनी, बाटीस्ता, प्रिन्सीपे, आंगोला, मोझांबिक, मकाव, तिमोर समवेत गोव्याचा उल्लेख ठरावात होता. ह्याचे श्रेय मेनन ह्याना द्यावे लागेल कारण, त्यांच्या कर्मठ वसाहतवादविरोधी भूमिकेमुळे युनोत भारताला अनुकूल मतांची संख्या वाढली. शिवाय मेनन यांचे साम्यवादी म्हणून सोविएत युनियनशी असलेले संबंध भारतासाठी केवळ गोव्याच्या मुक्तीपुरतेच नव्हे तर युनोत इतर विषयांवर सोविएतच्या नकाराधिकाराचा पाठिंबा मिळवायला महत्त्वाचे ठरले.

जयराम रमेश आपल्या पुस्तकांत नेहरू मंत्रिमंडळातले वित्तमंत्री मोरारजी देसाई ह्यांचे विधान उद्धृत करतात, ‘नोव्हेंबर 1961च्या अखेरीस पंडित नेहरूंनी कॅबिनेटच्या सुरक्षा समितीला सांगितले की बेळगांवच्या हद्दीवर भारतीय लष्करी ताकद वाढवत आहे आणि लष्करी कारवाईद्वारे गोवा मुक्त होईल; तेव्हा मी त्याना विरोध केला होता. पण विरोध करणारे अल्पमतात होते, आमच्या विरोधाचा परिणाम झाला नाही.’

29 नोव्हेंबर 1961रोजी मेनन ह्यांनी सेनादळाच्या उच्चाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आणि अंजदीव बेटावर 14 दिवसांच्या आत लष्कराची ताकद केन्द्रीत करण्याचा आदेश दिला. 16 डिसेंबर 1961 पासून नवी दिल्ली, वॉशिंग्टन आणि युनोच्या मुख्यालयात नाट्यमय हालचालींचे सत्र जारी राहिले. 16 डिसेंबर रोजी पोर्तुगालने युनोच्या सुरक्षा मंडळांत भारताच्या विरोधात अधिकृत तक्रार नोंदवली. भारत गोव्यात लष्करी कारवाई करण्याची भीती पुराव्यांसह या तक्रारींत नमूद केली होती. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी ह्यानी आपले विश्वासू जॉन गालब्रेथ ह्याना भारतात राजदूत म्हणून पाठवले होते. गालब्रेथ हे विचारवंत, लेखक आणि अध्यापक होते. मेनन साम्यवादी असल्यामुळे त्यांचे मेननकडे कधीच पटले नाही. त्यानी नेहरूंवर कारवाईच्या विरोधात पूर्ण दबाव टाकला होता. त्याचे एक कारण म्हणजे पोर्तुगाल हा नॅटो सुरक्षा कराराचा सदस्य होता. कराराचा सदस्य असलेल्या एखाद्या राष्ट्रावरला हल्ला म्हणजे संपूर्ण नॅटोवरला हल्ला मानण्याचे कलम करारांत होते. यावर मात करण्यासाठी भारताला सोविएतचा पाठिंबा आवश्यक होता.

जेव्हा भारताने अधिकृतपणें ऑपरेशन विजयची घोषणा केली तेव्हा हा मुद्दा सुरक्षा मंडळाच्या चर्चेंत आला. 987 आणि 988 वी बैठक 18 डिसेंबर 1961 रोजी पार पडली. मंडळाचे सदस्यत्व आणि संख्याबळ होते 11. मंडळ ही सुरक्षा मुद्यांवरली शिखर संस्था. तिचे ठराव सर्व सदस्यांवर बंधनकारक असतात. युनोच्या संविधानाच्या ७ व्या पाठांतील कलमांनुसार युनो दोशी देशावर लष्करी कारवाईही करू शकतो. मंडळांत भारताची निंदा करणारा ठराव अमेरिकेने मांडला (S/5033). त्याला फ्रान्स आणि ब्रिटन ह्या नॅटोच्या आणि मंडळाच्या कायम सदस्यांनी अनुमोदन दिले. ठरावात भारताने लष्कर मागे घ्यावे अन्यथा भारताच्या विरोधांत प्रतिक्षिप्त क्रिया करावी लागेल असे म्हटले होते.

ठरावाच्या विरोधात आणि भारताच्या समर्थनांत सिलोन(आताची श्रीलंका) देशाने मत नोंदवले. त्याला अनुमोदन लायबेरीया आणि संयुक्त अरब देशांनी दिले (S/5032). रात्री साडेबारापर्यंत ही वादळी चर्चा रंगली आणि मतदान झाले. भारताच्या विरोधांत चिली, चीन, एकुआदोर, फ्रान्स, टर्की, ब्रिटन आणि अमेरिका होती. ह्या देशामंध्ये सुरक्षा मंडळाच्या पाचपैकी 4 कायम सदस्यांचा समावेश होता व त्यातील ३ सदस्यांकडे अणुबॉम्बचा साठा होता. बहुमताच्या हिशोबाने भारतावर कारवाई अटळ होती. पण, भारताच्या बाजूने राहिलेल्या देशांपैकी सिलोन, लायबेरीया, संयुक्त अरब आणि सोविएत रशिया होता. सोविएत हा सुरक्षा मंडळाचा कायम सदस्य होता आणि त्याला नकाराधिकाराचा अधिकार होता. सोविएतचा पाठिंबा हा महत्त्वाचा ठरला आणि ठराव बाद झाला.

फेब्रुवारी 1962 च्या टाइम्स या नियतकालिकाच्या अंकात कृष्ण मेनन मुखपृष्ठावर झळकले. गांधी आणि नेहरूंनंतर टाईम्सच्या मुखपृष्ठावर येणारे ते तिसरे भारतीय होते. मेनन ह्यांनी आपण नेहरूंपासून लष्करी माहिती लपवली आणि नेहरूंना कारवाईला होकार देण्यात भाग पाडले, असे 1962 मध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री हेन्री किसींजर ह्याना खाजगीत सांगितले होते.

चीन देशाकडून झालेल्या पराभवाचे खापर कृष्ण मेनन यांच्या माथी आले. काँग्रेसने त्यांना खासदारकी नाकारली. मेनन यांचे व्यक्तिमत्त्व विवादित असू शकते पण त्यांच्या हस्तक्षेपामुळेच अल्पमतात असलेली गोव्याची बाजू युनोंत सक्षम ठरली. अमेरिकेला नॅटोची वसाहत हिंदी महासागरांत उभारायची होती. त्यामुळेच अमेरिकेचा गोवा मुक्तीला नव्हे तर गोव्याच्या भारतातील सामिलीकरणास विरोध होता. मेनन यांचा आडमुठेपणा हा गोव्याच्या इतिहासासाठी निर्णायक ठरला, हे मान्य करावेच लागेल.

(लेखक हे गोवा विद्यापीठात स्कुल ऑफ इंटरनॅशनल अँन्ड एरिया स्टडीज येथे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)

युगांक नायक