गोव्यात पट्टेरी वाघ आहेत का? वन खात्याचा कारभार पाहणारे सुविद्य मंत्री विश्वजीत राणे यांच्या मते, गोमंतभूमीत वाघ नाहीतच! काही वर्षांआधी मुख्यमंत्रिपदी असताना त्यांच्या पिताजींनीही तेच सांगितले होते. तर मग वन खात्याने बसवलेल्या भूस्थिर कॅमेऱ्याने ज्यांची छायाचित्रे टिपली ते वाघ कुठले? हा प्रश्न सध्या समाज माध्यमांवर चवीने चघळला जात आहे. मुळात असा प्रश्न कुणालाही पडू नये.

गोवा हे पर्यटनस्नेही आणि आतिथ्यधर्मी राज्य आहे. देश-विदेशातून येथे पर्यटक येतात आणि जीवाचा गोवा करतात. मग वाघांनीच काय घोडे मारलेय? ते पर्यटनासाठी, जीवाचा गोवा करण्यासाठी येथे येऊ शकत नाहीत का? पर्यावरणप्रेमींनी अनावश्यक आकांडतांडव करण्याची आवश्यकता नाही. त्यांनी फार तर सत्तरीच्या शिल्लक राहिलेल्या रानांत जावे आणि वाघांकडेच चौकशी करावी. त्यांच्याकडे आधार कार्ड असेलच. नसले तर त्यांच्या भाषेवरून सहजगत्या कळून येईल. ते कोकणीतून बोलले तर हमखास गोव्याचे ठरतील. अर्थात तेथेही थोडी समस्या आहेच. त्यांनी सासष्टीच्या कोकणीतून ''माक् ओडखोताय?'' असा सवाल केला तर वाघ गोंयकार आहेत; पण स्थानिक म्हणजे सत्तरीतले नाहीत, असे म्हणण्यास वाव राहील. दुसरी समस्या अशी की, कुणीही महिनाभर गोव्यात राहिला तर सहजगत्या कोकणी आत्मसात करतो. रशिया आणि इस्रायलचे पर्यटक पंधरवड्यातच कामचलावू कोकणी बोलू लागतात. किनारपट्टीतले आमदार याविषयीची ग्वाही देतील.

त्यामुळे जर ते वाघ सत्तरीच्या जंगलात सापडले असतील तर त्यांच्या बोलण्याची ढबही सत्तरीतलीच असायला हवी. अन्यथा ते स्थानिक ठरू शकत नाहीत. पण तोही निकष काही आपल्या वनमंत्र्यांच्या सारासार बुद्धीला पटणार नाही. या वाघांचे स्थानिक असणे अन्य काही निकषांवर अवलंबून असेल. त्यांनी पर्यावरणप्रेमी असता कामा नये, मंत्र्यांचा सांगावा येताच मुकाट बसमध्ये बसून सभा-बैठकांना हजर राहायला हवे, चतुर्थी-दिवाळीला घरपोच आलेला शिधा लटकेच हसत आणि प्रचंड लाचारीचे प्रदर्शन करत स्वीकारायला हवा आणि मंत्र्यांकडे नोकरी पाहिजे म्हणून हेलपाटे घालायला हवेत. हे निकष जर ते वाघ पूर्ण करत असतील तरच त्यांना स्थानिक म्हणता येईल. पर्यावरणप्रेमी आणि मंत्र्यांवर समाज माध्यमातून टीकास्त्र सोडणारे वाघांकडे जाऊन त्यांच्या स्थानिक असण्याचा पुरावा सादर करू शकतील काय? नसतील तर त्यांनी गप्प बसावे, मंत्री जो निर्णय घेतील तोच योग्य, असे मानावे!

वाघांचे अधिवास क्षेत्र मानवनिर्मित भौगोलिक सीमा मानत नसते, या तज्ज्ञांच्या प्रतिपादनात आम्हाला काहीच तथ्य वाटत नाही. वाघ जर बुद्धिमान असेल तर तो एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात का हो जाईल? आणि दांडेलीच्या वनात दिसलेला वाघ जर गोव्यात आला असेल तर त्याचे मूळ गाव दांडेली नाही का होत? केरीच्या रानात काही वर्षांआधी काही आगाऊ स्थानिकांनी वाघ मारला, तोही भायलाच होता. दोन वर्षांआधी ज्या वाघिणीला तिच्या बछड्यांसह सत्तरी तालुक्यातच विषप्रयोगाने ठार करण्यात आले, तीदेखील स्थानिक नव्हतीच मुळी. सुर्ल, खोतीगाव ही गावे सीमेवरली असल्याने कर्नाटकातले वाघ रमत-गमत कधी तरी येथे येतात आणि हे पर्यावरणवादी त्यांना स्थानिक वाघ समजून भलत्या सलत्या मागण्या पुढे रेटतात. व्याघ्रक्षेत्र, अभयारण्य म्हणून वनक्षेत्राला अधिसूचित केले तर मग कंत्राटदारांनी जंगलतोड कशी करायची? सरकारी राने सपाट करून तिथे काजूंची लागवड कशी करायची? व्याघ्रक्षेत्राचा आग्रह धरणाऱ्यांनी हेही लक्षात ठेवायला हवे, की अजूनपर्यंत आपल्या लोकशाहीने वाघांना मतदानाचा हक्क दिलेला नाही. अशा परिस्थितीत ज्यांना तो हक्क आहे, त्यांचीच इच्छा बलियसी नाही का होत? वाघांसाठी क्षेत्र आरक्षित केले तर माणसांनी काय बरे खावे? त्यांच्या खाद्यक्षेत्रावर आफत नाही का यायची? जागतिक तज्ज्ञ भलेही काही म्हणोत, व्याघ्र क्षेत्रामुळे केवळ जंगल आणि जल-जमीनच नव्हे, तर जनही वाचतील असे भलेही सांगोत, मंत्र्यांचे आकलन त्याहून विस्तृत असते, हेदेखील ध्यानात घ्यायला हवे. आपल्याकडे वन खात्याचा ताबा असेतोवर माघार नाही, हेही वनमंत्र्यांनी लागलीच सांगून टाकले आहे. त्यांचे सामर्थ्यच असे, की ते कोणत्याही पक्षात आणि कोणत्याही सरकारात गेले तरी आपल्याला वन खातेच हवे, अशी अट घालू शकतात. तेव्हा वाघांचे काही खरे नाही. त्यातही ‘भायल्या’ वाघांनी येथे स्थिरावण्याचा अजिबात यत्न करू नये. पर्यावरणप्रेमींनी तर चकार शब्दही काढू नये. गाठ वनमंत्र्यांशी आहे. काहीही झाले तरी खाद्यक्षेत्र व्याघ्रक्षेत्राला भारीच ठरेल.