Education: जगात तंत्रज्ञानामध्ये आज वेगाने बदल होत आहेत, ते आत्मसात करण्यासाठी विविध कौशल्ये असणारे मनुष्यबळ लागणार आहे. सध्याच्या परिस्थितीत ते होताना दिसत नाही. त्यामुळे बेरोजगारी वाढते. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील शिक्षणाची तसेच रोजगाराची परिस्थिती बिकट आहे. इथून पुढे बरीचशी कामे यांत्रिकीकरणाकडे झुकणार आहेत. त्यासाठी कौशल्य विकास आवश्यक आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणाचा उपयोग त्यादृष्टीने जास्तीत जास्त कसा करता येईल, हे त्या धोरणाच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असणार आहे. त्यामुळेच आता खरी गरज आहे ती नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करण्याची. त्यातील अडथळे दूर करण्याची. सध्या शैक्षणिक संस्थांना अनेक बदलांना सामोरे जावे लागणार आहे.

त्यात संसाधनांची उपलब्धता, सक्षम शिक्षकगण तसेच शिक्षणाची पद्धत यात आमूलाग्र बदल करावे लागतील. या दृष्टीने तयारीसाठी राज्य व केंद्र सरकारला कंबर कसावी लागेल. 2025 पर्यंत हे व्हावे अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप चालूच राहणार आहे. हे आव्हान वाटते तेवढे सोपे नाही पण हे नवीन धोरण आपण जेवढे लौकरात लौकर आत्मसात करून प्रभावीपणे राबवू शकू तेवढे चांगले आहे.

सध्याच्या 10+2 याच्या ऐवजी नवीन धोरणानुसार 5+3+3+4 अशी संरचना असणार आहे. शालेय अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांचा व्यक्तिमत्व व अंगभूत गुणांचा विकास हा समतोल राखण्याची अपेक्षा धोरणात व्यक्त करण्यात आली आहे.

वक्तृत्व, संगीत, साहित्य, कला, टीम वर्क, नेतृत्व, संशोधन, प्रयोग, उद्योजकता, समाजसेवा, नैतिकता, साहस, राष्ट्रप्रेम, परोपकार, मानवता, खेळ, चारित्र्य अश्या विविध पैलूंची ओळख व प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना दिला जावे, असे धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. यासाठी लागणारी सर्व सामग्री, ग्रंथालये, संशोधन केंद्र, प्रयोगशाळा, पुस्तके, कॉम्पुटर, क्रीडांगण ,शैक्षणिक साहित्ये इ. असणे हेदेखील आवश्यक आहे.

याचबरोबर विद्यार्थाला नेमून दिलेल्या ठराविक अभ्यासक्रम देखील पूर्ण करावा लागणार आहे. परीक्षेत केवळ उत्तम गुण मिळवणे यापेक्षा त्याचा सर्वांगीण विकास कसा होईल यावर नवीन शिक्षण धोरणात जास्त भर असणार आहे.

माहितीचे संकलन आणि विश्लेषण, माहिती तंत्रज्ञान, डिजिटलायझेशन, सोशल मीडिया, सामाजिक प्रकल्पांचे व्यवस्थापन, मानवता, महिला सबलीकरण, प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण, नर्सिंग आणि पॅरा मेडिकल सेवा अश्या विविध क्षेत्रातील आव्हाने पेलवण्यासाठी प्रशिक्षित तरुणांची फार मोठी गरज आहे. अशी अनेक क्षेत्रे आज केवळ भारतात नव्हे तर जगातील अनेक देशात आव्हानात्मक आहेत.

जेथे आज जग भारतातील नवयुवकांकडे मोठ्या आशेने बघत आहे. त्यामुळेच या क्षेत्रातले प्रशिक्षित मनुष्यबळ कसे तयार करता येईल, यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. बदलत्या काळाचा वेध घेत अभ्यासक्रमात बदल करावे लागतील. तो लवचिक ठेवावा लागेल. स्पेशल एजुकेशन झोन (एसइझेड) ची कल्पनाही अनोखी आहे. तिचीही अंमलबजावणी कसोशीने व्हायला हवी.

शिक्षण हे सर्वसमावेशक असले पाहिजे यावर भर दिला जाईल जेणेकरून देशात कोणीही कोणत्याही कारणाने अशिक्षित राहणार नाही. ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ हा उपक्रम हा त्यापैकीच एक आहे. बालपण काळजी आणि शिक्षण ही एक नवीन संकल्पना ही या धोरणाची अजून एक विशेषता आहे. बालपणीची काळजी आणि शिक्षणामध्ये खेळकर, शोधकेंद्रित, क्रियाकलाप आधारित शिक्षण असते.

उदाहरणार्थ वर्णमाला, भाषा, संख्या, मोजणी, रंग, आकार, कोडी, समस्या सोडवणे, नाटक, चित्रकला इत्यादी बहुपर्यायी शिक्षण असेल. राष्ट्रीय शैक्षणिक, संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद यांनी या बाबतचा अभ्यासक्रम विकसित केला आहे जो 0-3 वर्षे व 3-8 वर्षे अशा वयोगटातील बालकासाठी असेल. यामुळे पालक तसेच शिक्षक दोघानांही तो मार्गदर्शक ठरेल. यासाठी लागणारी यंत्रणा शासकीय तसेच खाजगी शाळां मधून उभी केली जात आहे.

याबाबत शासकीय स्तरावर देखील काम होणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक वर्गा मध्ये 30 पेक्षा जास्त विद्यार्थी असू नयेत असेही निर्देश दिले गेले आहेत; पण ते कितपत पाळले जातील याबद्दल शंका आहे. शिक्षकांची मानसिकता नव्या धोरणाला अनुरूप करणे हेही एक मोठे आव्हान आहे. त्याला आपण कसे सामोरे जाणार ते पाहावे लागेल. त्यावरच यश अवलंबून असेल.

शाळा मधेच सोडून देण्याची वृत्ती वाढत असून त्याबाबत प्रतिबंधात्मक उपाय योजावे लागतील. प्रकल्पाधारित वेगवेगळे गट केले जातील उदा. कला, नाट्य, संगीत, भाषा, शास्त्र, खेळ, इत्यादी जेथे प्रत्येक विद्यार्थ्याला सादरीकरणाची संधी मिळेल व शिक्षण हे जास्ती सहज, सुंदर व आनंदायी होईल. या यंत्रणेमध्ये विद्यार्थ्यांवरील परीक्षेमुळे येणारा तणाव कमी होईल. या धोरणामध्ये शिक्षकांना फार महत्व दिले आहे.

त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी वेगळी व्यवस्था केली आहे. विविध शाळांमध्ये शिक्षकांचे आदानप्रदानदेखील करता येईल. शिक्षकांच्या वेतनश्रेणी व इतर मूलभूत सेवा सवलतीमध्ये देखील योग्य ती सुधारणा केली जाईल, असे धोरणात म्हटले आहे. त्या सुधारणेसाठी त्वरित पावले टाकायला हवीत.

शिक्षकांना अद्ययावत राहण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचा संकल्प आहे. त्याचा तपशील ठरवून त्याप्रमाणे तयारीला सुरवात केली पाहिजे. विविध प्रकारचे शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयीन शिक्षणसंस्थांचे देखील विद्यापीठ संकुल करावे. नजीकच्या भविष्यकाळात अनेक स्वायत्त विद्यापीठे उदयास येतील.

शिक्षकांसाठी राष्ट्रीय व्यावसायिक मापदंडदेखील विकसित केले जात आहेत. सर्व शिक्षकांनी बी.एड. करावे याला प्रोत्साहन दिले जाईल. हे सर्व करताना शिक्षणाचे बाजारीकरण होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. दर्जानियंत्रण ही बाब कळीची बाब ठरेल.

निधी उभा करण्याचे मार्ग

नवीन धोरण राबविण्यास पैसे उभे करावे लागतील. या दृष्टीने ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉंबिलिटी’ या माध्यमाद्वारे कंपन्यांच्या मदतीने हातभार लावता येईल. भारतात लौकरच ‘सोशल स्टॉक एक्सचेंज’ सुरु होणार आहे. त्याद्वारे आवश्यक पैसे उभे करणे सोपे जाईल. पण त्यादृष्टीने आत्तापासूनच तयारीला लागणे आवश्यक आहे.

शाळा- कॉलेजचे अनेक माजी विद्यार्थीदेखील या बाबतीत हातभार लावू शकतात, याचाही विचार करायला हरकत नाही. शिक्षणासारख्या चांगल्या कामाला पैसे कधीही कमी पडणार नाहीत. भारतीय शिक्षण संस्थांचे जाळे जगभर पसरावे यासाठी काही स्वायत्त विद्यापीठांना सरकार काही वर्षांनी प्रोत्साहन व मदत देऊ शकेल.

भारतीय योग,आयुर्वेद, संगीत,नाट्य, चित्रपट, नृत्य, साहित्य, कला, धर्म, पर्यटन, ग्रामीण जीवन, कुटुंब व्यवस्था व संस्कृती याकडे जगातील अनेक तरुण आकर्षित होत आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था देखील सक्षम असून वाढत आहे. हा तरुणांचा देश आहे. भारताचे नेतृत्व आज जागतिक पातळीवर देखील स्वीकारले जात आहे.

या सर्व गोष्टींचा विचार केला तर भारताची राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक, औद्योगिक व सामाजिक प्रतिमा ही राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात चमकदार आहे. संधी उदंड आहेत. प्रश्न आहे तो त्यांचा लाभ उठविण्यासाठी सज्ज होण्याची. उत्तम शिक्षणव्यवस्थाच ते करू शकते.