प्रमोद प्रभुगावकर

उत्तर गोव्यातील व त्यातही बार्देश तालुक्यातील सांगोल्डा या गावांत कोमुनिदाद जमिनीवर उभी असलेली तब्बल 22 बेकायदेशीर बांधकामे म्हणजेच रहाती घरे संपलेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून जमीनदोस्त केली गेली.

त्या घटनेबद्दल गोव्यात अनेकांनी टाहो फोडला. त्यांत त्या घरांत रहाणारी मंडळी तर आहेच पण इतर अनेकही आहेत. एरवी अशा बेकायदा प्रकारांबाबत आवाज उठविणारी पत्रकारमंडळीही आहे.

. तेवढ्याने भागलेले नाही तर शेजारच्या कर्नाटक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी गोवा मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून नापसंती व्यक्त केली आहे. तेवढ्यावर ते थांबलेले नाहीत तर गोवा सरकारने त्यांच्यासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून या 22 कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. प्रश्न त्या लोकांच्या पुनर्वसनाचा नाही तर एकंदरीत स्थितीचा आहे.

कारण ज्या जागेवर सदर घरे उभी होती ती जमीन स्थानिक कोमुनिदादीची होती व तेथें ती कोणाचीच, कोमुनिदादीची सुध्दा परवानगी न घेतां बांधली गेली होती. त्या कोमुनिदादीनेच या प्रकरणात तक्रार केली होती व त्यांतूनच अनेक वर्षांच्या लढ्यानंतर न्यायालयाने ती हटविण्याचा आदेश दिला होता.

घरांचे हे प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत गेले होते पण तेथेही ती बेकायदेशीर आहेत यावर शिक्कामोर्तब झाले होते हा येथे कळीचा मुद्दा ठरतो. तरीही वर उल्लेख केलेली मागणी केली जाते याचेच नवल वाटते.

तसे पाहिले तर गेली 40-50 वर्षे ही बांधकामे तेथे आहेत असा दावा संबंधित करत आहेत व तो खराही आहेच पण म्हणून तो कायद्याच्या कसासमोर टिकणारा नाही. कारण गोवा मुक्ती नंतर अनेक भागांत अशी बांधकामे कोणाच्याही जागेवर जाऊन उभी केली गेलेली आहेत पण म्हणून ती अधिकृत ठरत नाहीत.आता अनेक बांधकामे अजूनही उभी आहेत त्याचे कारण त्यांच्या वाट्याला कोणीही गेलेले नाही हे आहे.

पण म्हणून ती कायदेशीर ठरत नाहीत हेही खरे आहे. गोव्यातील कोमुनिदाद ही ग्रामसंस्था आहे व तिच्याच जमिनीवर अशी सर्वाधिक अतिक्रमणे झालेली आहेत. पण आता ज्या पध्दतीने न्यायालयाने ही बाब गांभिर्याने घेतली आहे व ते निवाडे देऊ लागले आहे ते पहातां अशा बांधकामाचे काही खरे नाही असे संकेत मिळत आहेत. सरकारही काही प्रमाणात या प्रकारांना जबाबदार आहे.

कारण यापूर्वी म्हणजे स्व. पर्रिकर यांच्याकाळांत बेकायदा बांधकामाबाबत त्याने घेतलेला निर्णय व विद्यमान सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेला निर्णय अशी बांधकामे बोकाळण्यास कारण ठरलेला आहे.

अर्थात सांगोल्डा , सुकोर सारख्या कोमुनिदादीच्या जमिनीवर आतिक्रमणे व बांधकामे ही फार पूर्वीची आहे. त्यांना कोमुनिदाद मंडळे तसेच पंचायत मंडळे व स्थानिक लोकप्रतिनिधीही तेवढेच जबाबदार आहेत. त्यांनी जरी आता कानावर केस ओढण्याचे प्रयत्न चालविलेले असले तरी त्यांच्या डोळ्यासमोर चाललेल्या या प्रकारांबाबतची जबाबदारी ते टाळूं शकतच नाहीत.

खरे तर आजवर अशा प्रकारांबाबत पंचायती, कोमुनिदादी तसेच संबंधित सरकारी (त्या त्या काळांतील) यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई झाली असती तर गोष्टी या थरावर गेल्याच नसत्या. पण तसे काहीच गेल्या 40-50 वर्षांत झाले नाही उलट न्यायालयात गेलेली प्रकरणेही वेळकाढू ठरली व त्यांतूनच सांगोल्डा प्रकरण उद्भवले असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही.

एक सागोल्डाच कशाला बार्देस व पेडणे तालुक्यांतील किनारपट्टी भागांत सीआरझेड व अन्य नियम झुगारून जी बांधकामे उभी ठाकली ती काय दर्शवतात? सरकारी यंत्रणा नव्हे तर स्थानिक व्यक्ती व एनजीओने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले व हा प्रकार उघडकीस आला एवढेच नव्हे तर त्यांतून स्थानिक सरपंच , पंच मंडळी कसले उद्योग करतात यालाही वाचा फुटली व एकाचा तर अपात्रही केले गेले.

आता अशा प्रकारांकडे दुर्लक्ष केल्या बद्दलखंडपीठाने किनारी क्षेत्र प्राधिकरणावरच ठपका ठेवला आहे ही घटना गोष्टी कोणत्या थराला गेल्या आहेत हे दर्शवते. हे केवळ उत्तर गोव्यातच घडलेले आहे असे नाही. तर दक्षिण गोवाही त्याला वर्ज्य नाही. तेथील अनेक हॅाटेलांचे मोठाले भाग कोलवा सिवीक फोरममुळे पाडले गेले आहेत व त्या मार्गावर आहेत. खरे तर हे सगळे प्रकार राजकीय आशीर्वादाने घडतात हे सत्य आहे.

खरे तर सांगोल्डा येथील कारवाई ही दुर्दैवी असली तरी ती अपरिहार्य होती. त्या कारवाईमुळे जनमानसात एक संदेश निश्चितच जाईल व तो म्हणजे बांधकाम हे कायदेशीरपण करणे व ते करताना ते करण्यापूर्वी काळजी घेणे आवश्यक आहे. गोव्यात मडगाव, सांकवाळ, वास्कोच केवळ नव्हे तर काणकोण, केपे सारख्या तालुक्यातही अशा बेकायदा वसाहती सरकारी वा कोमुनिदाद जमिनीवर उभ्या ठाकल्या आहेत.

त्या कोणाच्या सांगण्यावरून वा चिथावणीवरून या मुद्याला न्यायालयात महत्व नसते तर ती बांधकामे वैध की काय हा मुद्दा तपासला जातो. अशी बहुतेक बांधकामे ही परप्रांतियांची असतात व आहेत हे आजवरच्या घटनांवरून दिसून आलेली आहेत. दुसरीकडे गोमंतकीय अन्य राज्यात जाऊन रहात असले तरी त्यांनी तेथे अशा बेकायदा वसाहती उभारलेल्या नाहीत हेही जाणून घेण्याची गरज आहे.

व म्हणूनच अन्य राज्य सरकारांनी सांगोल्डांतील बेघरांचे पुनर्वसन करावे सारखी मागणी करताना आपले नागरिक अन्य राज्यात अशा प्रकारे का जातात व रहातात याचा विचार करणे व जमल्यास त्यांना परत राज्यांत आणून त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या दिशेने पावले उचलणे हाच या प्रश्नावर कायमचा तोडगा ठरेल.

गोवा सरकारलाही खरे तर सांगोल्डामुळे या प्रश्नावर विचार करण्याची एक संधी मिळाली आहे.

खरे तर सांगोल्डा येथील कारवाई ही दुर्दैवी असली तरी ती अपरिहार्य होती.