Politics: केरळचे राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान यांच्या निर्णयांमुळे पुन्हा एकदा राज्यपालपद वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. देशातील कोणत्याही राजकीय पक्षाला राज्यपालपदाचे राजकारण करण्याचा मोह आवरता आलेला नाही. त्यामुळे काही रचनात्मक बदलांशिवाय ही समस्या सुटणार नाही.

केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आणि राज्य सरकार यांच्यात गेले काही दिवस वादावादी सुरू आहे.अलिकडेच राज्यपालांनी केरळमधील सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना राजीनामे देण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी कधी नाराजी तर कधी संताप व्यक्त केला आहे.

विजयन यांच्या मते असे अधिकार राज्यपालांना नसून राज्यपालांचे वर्तन घटनाविरोधी आहे. दरम्यान सोमवार‚ 24 ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे की, विहित प्रक्रिया पूर्ण होर्इपर्यंत कुलगुरूंना हटवता येणार नाही. या एकूण प्रकरणाची सुरुवात ‘एपीजे अब्दुल कलाम तंत्रज्ञान विद्यापीठा’च्या कुलगुरूंची नेमणूक रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच दिलेल्या आदेशानंतर झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते, की विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांनुसार ही नियुक्ती झालेली नाही. सबब ती रद्द करण्यात यावी. यानंतर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी कुलगुरूंचे राजीनामे मागितले. आपल्या देशांत अनेक प्रकरणांना राजकीय अंग असते, तसेच याही प्रकरणाला आहे. आज केरळमध्ये डावी आघाडी सत्तेत आहे, तर केंद्रात भाजपप्रणीत रालोआ सत्तेत आहे.

केंद्र सरकारने आरिफ मोहम्मद खान यांची केरळचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती सहा सप्टेंबर 2019 रोजी केली. तेव्हापासून डाव्या आघाडीचे सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात नेहमी खटके उडत असतात. पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्यपाल यांच्यातही अनेकदा संघर्षांचे प्रसंग येतात. केरळ व पश्चिम बंगाल या दोन्ही राज्यांत एक समान धागा आहे आणि तो म्हणजे या राज्यांत भाजप सत्तेत नाही.

प्रजासत्ताक भारताचा राजकीय इतिहास बघितला तर असे दिसून येते की जेव्हा केंद्रात आणि राज्यात वेगवेगळ्या शक्ती सत्तेत असतात तेव्हा राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारने नेमलेले राज्यपाल यांच्यात अनेकदा वादावादी होते. या समस्येचे मूळ ‘राज्यपाल’ या पदात‚ या पदाच्या नेमणूकपद्धतीत आणि अधिकारांत दडलेले आहे. यासाठी आपल्याला देशाच्या आधुनिक इतिहासात डोकावावे लागेल.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांच्या ताब्यात असलेल्या प्रांतांचे नेतॄत्व राज्यपाल (गव्हर्नर) करत असत. त्यांचा प्रमुख म्हणजे ‘गव्हर्नर जनरल’. ही सर्व मंडळी इंग्रजांनी नेमलेली असत. यात ‘भारत सरकार कायदा‚ 1935’ मुळे बराच फरक पडला. या कायद्याने प्रांतांना स्वायत्तता प्रदान केली. हे लोकनियुक्त प्रधान-मंत्री व इंग्रज सरकारने नेमलेले राज्यपाल असे दोघे मिळून प्रांताचा कारभार करत असत. या दोन पदांत तेव्हासुद्धा वाद झाले होते.

जेव्हा घटना समितीत ‘राज्यपाल’ या पदाबद्दल चर्चा झाली, तेव्हा हे पद निवडणुकीद्वारे भरले जावे‚ असा एक मतप्रवाह होता. शेवटी हे पद केंद्र सरकारने नेमलेल्या व्यक्तीकडे असावे‚ असे ठरले|. सुरुवातीला जरी समाजजीवनात आदरणीय असलेल्या व्यक्ती राज्यपाल पदावर नेमल्या जात होत्या, तरी याबद्दलचा वाद 1952 पासून सुरू झालेला दिसतो.

1952 च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मद्रास प्रांतात कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. तेव्हा मद्रास प्रांताचे राज्यपाल टी.प्रसाद यांनी पडद्याआडचे राजकारण करून हे घडू दिले नाही. तेव्हा राज्यपालांच्या राजकीय ढवळाढवळीबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती.

मुख्य म्हणजे तेव्हा पंतप्रधानपदी पंडित नेहरू होते. असाच प्रकार केरळमध्ये 1959 मध्ये घडला, तेव्हा तेथे कम्युनिस्ट पक्षाच्या नंबुद्रिपाद यांचे सरकार सत्तेत होते. राज्यपालांनी केरळचे लोकनियुक्त सरकार 1959 मध्ये बडतर्फ केले होते. तेव्हासुद्धा राज्यपालपद वादात सापडले होते.

मर्जीतील व्यक्तींच्या नेमणुका

1967 मधील चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर हा संघर्ष जास्त ठळकपणे समोर येऊ लागला. या निवडणुकीत उत्तर भारतातील जवळजवळ सर्व राज्यांत बिगर-काँग्रेस पक्षांची सरकार सत्तेत आली होती. पण केंद्रात मात्र काँग्रेसचे सरकार होते. परिणामी बिगर-काँग्रेस सरकारांना तेथील राज्यपालांनी जिणे नकोसे केले होते. या संदर्भात बिहारचे उदाहरण आठवते.

तेथे संयुक्त विधायक दलाचे सरकार सत्तेत आले आणि महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री होते. राज्यपालांच्या राजकीय डावपेचांमुळे सिन्हांचे सरकार अल्पमतात गेले. सिन्हा यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. राज्यपालांनी काँग्रेस पक्षाला सरकार स्थापन करण्यास सांगितले. काँग्रेस पक्षाने प्रयत्न करून बघितले; पण यश आले नाही.

राज्यपालांनी विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस केली. विरोधी पक्षांनी या निर्णयाचा निषेध केला. राज्यपालांना विरोधी पक्षाचे सरकार येऊ द्यायचे नव्हते. राज्यपालपद हे तसे पाहिले तर राजकीय नेमणुकांचे आहे. आजपर्यंत आपल्या देशात अनेक राज्यांचे राज्यपालपद केंद्रात सत्तारूढ असलेल्या पक्षाने आपल्या मर्जीतील राजकारणी व्यक्तींना दिलेले दिसेल. अशी अनेक उदाहरणं आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी 1997 मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभेत आमदार होते. नंतर ते 2000-2001 दरम्यान उत्तराखंड मंत्रिमंडळात ऊर्जा आणि पाटबंधारे मंत्री होते. तशीच कहाणी केरळचे आता राज्यपाल असलेल्या आरिफ मोहम्मद खान यांची आहे. ते वयाच्या 26 व्या वर्षी उत्तर प्रदेश विधानसभेत आमदार झाले होते. नंतर ते राजीव गांधींच्या मंत्रीमंडळात मंत्री होते. त्यांनी 2004 साली भाजपमध्ये प्रवेश केला. असे तपशील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांबद्दल देता येतात.

अनेक नेते कधी आमदार, खासदार होतात, नंतर मंत्री होतात, नंतर राज्यपाल होतात आणि नंतर पुन्हा राजकारणात सक्रिय होतात. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. नंतर आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल झाले. आता पुन्हा राजकारणात आहेत. यातून आपल्या देशात राज्यपालपद हे कसं राजकीय झालेले आहे, यावर प्रकाश पडतो. काही राज्यपालांनी अनुभव लिहून ठेवले आहेत. ते नजरेखालून घातले तर अशा परिस्थितीत काय केले पाहिजे याबद्दल मार्गदर्शन होऊ शकेल.

महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल डॉ.पी.सी अलेक्झांडर यांच्या मते राज्यपाल केंद्राचा नोकर नाही. अशा स्थितीत त्यांनी केंद्राच्या सर्व सूचना/हुकुम मानलेच पाहिजेत, असे नाही. असेच वेगळया प्रकारचे मत माजी राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह यांनी नोंदवलेले आहे. ते म्हणतात की, राज्यपालपदाबद्दल असलेले राजकारण थांबवायचे असेल तर राज्यपालांना पक्का कार्यकाळ दिला जावा.

आता जरी कागदोपत्री कार्यकाळ पाच वर्षांचा असला तरी प्रत्यक्षात अनेक राज्यपालांना त्याआधीच एकतर पदमुक्त केले जाते किंवा त्यांचा अपमान म्हणून त्यांची बदली केली जाते. हे प्रकार थांबले पाहिजेत. या संदर्भात न्या. सरकारिया आयोगाने 1988 मध्ये उपयुक्त सूचना केलेल्या आहेत.

यातील महत्त्वाची सूचना म्हणजे राज्यपालांचा कार्यकाळ निश्चित असावा. कोणत्याच सरकारने ही सूचना प्रत्यक्षात आणण्याचे कष्ट घेतले नाहीत. प्रत्येक राजकीय पक्षाला राज्यपालपदाचे राजकारण करण्याचा मोह आवरता आलेला नाही, हे देशातील राजकीय वास्तव आहे.