नारायण भास्कर देसाई

Goa Education Department : गोव्याच्या शिक्षणक्षेत्रात शिक्षण किती, आणि प्रशासन किती असा एक प्रश्‍न डोक्यात येत राहतो. आपल्या राज्याला वेळोवेळी शैक्षणिक कामगिरीसाठी राष्ट्रीय स्तरावर गौरविले गेले आहे. याचा अभिमान गोमंतकीय म्हणून प्रत्येकालाच असावा. पण यात नक्की काय खरे हे कधी तरी नागरिक म्हणून समजून घेणे आपले कर्तव्य आहे. आपण आकडे फिरवण्यात तरबेज आहोत, की खरोखरच गुणवत्तेचे गुपित आपल्याला गवसले आहे, याचा शोध आपण सजगपणे घ्यायलाच हवा.

गोव्याला शिक्षणक्षेत्रातील देशासमोरचा मानदंड (कोणत्या ना कोणत्या बाबतीत) ठरवणाऱ्या आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत एकूण शैक्षणिक व्यवहार उत्तमच चालत असले पाहिजेत अशी समजूत करून घेण्याखेरीज सामान्य नागरिकासमोर काही पर्यायच राहत नाही.

या उत्तम शैक्षणिक व्यवहारांच्या नियमन, नियंत्रण व व्यवस्थापनाकडे यासाठीच कुतूहलाने आणि कौतुकाने पाहायची इच्छा प्रबळ होते. गोव्याच्या शिक्षणक्षेत्राला इतक्या उच्च पदावर नेऊन ठेवणारी ही व्यवस्था कशी आहे याचा शोध घेण्याचा एक मामुली प्रयत्न आज करायचा आहे. उच्च शिक्षणाविषयीचे काहीच यात समाविष्ट नाही, कारण त्या स्तरावर राष्ट्रीय पातळीवरील निर्णय घेणारी विद्यापीठ अनुदान आयोगासारखी यंत्रणा आणि उच्च शिक्षण विभाग स्वतंत्रपणे कार्यरत आहेत.

आणि शालेय शिक्षण व्यवस्थेतून निघणारी युवापिढीच उच्च शिक्षणात जात असल्याने तिथे जीवन घडवण्यासाठीचा पाया आधीच्या (शालेय) स्तरावरच घातला गेला आहे हे गृहीतच धरणे भाग आहे. शालेय शिक्षणात स्थानिक, क्षेत्रीय परिस्थितीची दखल अभ्यासक्रम, व्यवस्था, प्रशासकीय रचना या सर्वच बाबींत घेतली जावी हे प्रत्येक धोरण, निर्णय, नियम यांतून मान्य झाले आहे. म्हणून उच्च शिक्षणाआधीच्या स्थानिक शालेय शिक्षण व्यवस्था व रचना या पायाला ‘भक्कम’ आणि ‘सक्षम’ करणारी व्यवस्था आणि रचना कुतूहलाचा विषय ठरणे क्रमप्राप्त आहे.

गोवा शालेय शिक्षण विभाग (डिपार्टमेंट) आणि संचालनालय (डायरेक्टरेट) असा काही भेद करायला जावे तर दिसते ते चित्र असेः गोवा सरकार, शिक्षण खाते (डिपार्टमेंट) असा उल्लेख असलेल्या https://www.goa.gov.in › department या संकेतस्थळावर मोठ्या अक्षरात शिक्षण संचालनालयच समोर येते. त्यात संचालनालयाचे मुख्यालय पणजीत असल्याचा उल्लेख (हा लेख लिहिला जाईपर्यंत तरी) दिसतो. विद्यमान संचालकांचे नाव, आजादीका अमृत महोत्सव आणि जी२० ची विशेष लेबल्स् गोवा शासनाच्या बोधचिन्हासोबत असल्याने आणि संकेतस्थळ अगदी या तारखेपर्यंत अद्ययावत केले असल्याचा उल्लेख असल्याने तो अधिकृत ठरावा.

मात्र खाली संकेतस्थळाच्या अखेरीस संचालकांचा पत्ता पर्वरी असा आहे. संकेतस्थळावर असलेल्या माहितीत संचालक शैक्षणिक जबाबदारीचा भार अन्य तीन उपसंचालकांच्या मदतीने पेलत असल्याचा उल्लेख सापडतो. हे तिघे अनुक्रमे शैक्षणिक, प्रौढ आणि व्यावसायिक विभागांसाठी आहेत अशी नोंद आहे. दोन जिल्हे आहेत तरी ’शैक्षणिक कारणां’ साठी (फॉर एज्युकेशनल परपझेस) तीन विभाग उपसंचालकांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत असल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात मुख्यालयात उपलब्ध उपसंचालक किती याचा शोध घेतला तर (संचालक म्हणवणारे सोडल्यास) एकही नाही हे लक्षात येते.

कारण शैक्षणिक विभागाचे उपसंचालक ‘समग्र शिक्षा’चे राज्य प्रकल्प संचालक म्हणून स्वतंत्र कार्यालय बघतात, उपसंचालक (नियोजन) हे पद लाभलेली व्यक्ती दक्षिण विभागात समग्र शिक्षा अभियानची जिल्हा प्रकल्प अधिकारी हे पद भूषवत तिथे बसते, अजून दोन उपसंचालक अनुक्रमे गोवा शालान्त मंडळ अध्यक्ष आणि राज्य शै.सं.आ.प्र. मंडळ संचालक म्हणून स्वतंत्र संस्था(ने) सांभाळतात. स्वतः संचालकाच्या खुर्चीत बसलेलेही उपसंचालकच आहेत आणि ही परंपरा शिक्षण संचालनालय कसोशीने जपत आले आहे.

अखिल भारतीय सेवेतील डी. पी. द्विवेदी किंवा वंदना राव, राज्य नागरी सेवेतील एन. डी. अग्रवाल, अशोक देसाई वा भूषण सावईकर यांनी शिक्षण संचालक म्हणून काम केले, पण शैक्षणिक कार्यातून पदोन्नतीने आलेले बहुतांश अधिकारी उपसंचालक असतानाच संचालकपद पावन करत सरकारचे ’पदसिद्ध संयुक्त शिक्षण सचिव’ म्हणून निवृत्त होण्यात धन्यता मानीत राहिले. गोव्यात राज्य शिक्षण सेवा अशी व्यवस्था नाही आणि नागरी सेवेतील अधिकारी खपवून घ्यायचे नाहीत. यापलीकडे या सगळ्या अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेल्या महाभागांचे शैक्षणिक कर्तृत्व आणि योगदान तपासायचे तर विशेष अभ्यासच करावा लागेल.

अगदी गावठी हिशेबच करू. शालेय शिक्षण मुख्यालयात सध्याचेच (नवीन शिक्षण- विचार इथे वर्ज्य आहे हे त्यात आलेच) किमान चार विभाग - शिक्षणकार्य (अकॅडमिक), नियोजन (प्लॅनिंग), व्यावसायिक (व्होकेशनल), प्रौढ (ऍडल्ट) - यांच्यासाठी चार उपसंचालक, त्यांना प्रत्येकी दोन साहाय्यक संचालक मिळून हेच बारा होतात, आणि संचालक धरून तेरा.

शिवाय प्रशासन संचालक आणि संयुक्त संचालक (लेखा) हे अन्य खात्यातून आलेले जमेस धरता पंधराजण तरी मुख्यालयात हवेत. तीन शैक्षणिक विभागात (झोन) तीन उपसंचालक आणि सहा साहाय्यक संचालक एवढे अधिकारी शिक्षण संचालनालयाकडे हवेत. खरे तर प्रशासनात विकेंद्रीकरण आणून जिल्हा, उपजिल्हा शिक्षण कार्यालये ही गरज आहे, तशी तरतूदही आहे/ शक्य आहे. म्हणजे हा आकडा तीसपर्यंत जाईल.

याखेरीज राज्य शिक्षण मंडळ, राज्य शै. सं. आ. प्र. मंडळ, समग्र शिक्षा, दोन जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डीआयईटी) यांना लागणारे अधिकारी जमेस धरता किमान ८० ते १०० वा जास्त अधिकारी शालेय शिक्षणासाठी आवश्यक आहेत (यात पाठ्यपुस्तक मंडळासारखी महत्त्वाची बाब पण बाजूलाच ठेवू). पण आज मितीस जेमतेम दहा-बारा लोक (उपसंचालक, साहाय्यक संचालक मिळून एकूण! आता आता आलेले धरूनदेखील फार फार तर पंधरा-वीस होतील) आपापसात इस्टेटीची वाटणी केल्यागत संगीत खुर्ची खेळत ’शिक्षणक्रांती’त गुंतले आहेत.

एक एक व्यक्ती तीन-चार-पाच पदांचे ताबे सांभाळून ही मंडळी शिक्षण-गाडा रेटत आहेत. यातून नवे युग साकारण्याच्या वल्गना आपले राज्यकर्ते पालकांसमोर प्रसारमाध्यमांतून अहोरात्र करीत आहेत. गेली दहा-बारा वर्षे स्वतंत्र शिक्षणमंत्रीच नाही, खरा, नियुक्ती झालेला अधिकृत निकष पूर्ण करणारा शिक्षणसंचालक पण नाही. मग ‘वरचा मजला रिकामा’ ठेवणारेच शिक्षण भावी पिढीच्या वाट्याला आले, तर त्यात खंत कशाची आणि खेद कुणाला? पालकांना यातले काय कळते? आणि कळायची गरज तरी काय? मायबाप सरकारला हे विचारणे हाच वेडेपणा!!