इफ्फीसंदर्भात लिहायला बसलोय आणि या लेखाची सुरुवातच पणजीमध्ये चालू असलेल्या वारसा महोत्सवाच्या गुणगौरवाने करावी लागतेय. 15 वर्षांपूर्वी हा वारसा महोत्सव पणजीच्या मळा भागात सुरू झाला, परंतु यावर्षी तो कांपालला भरविण्याचे ठरले आणि तेथील बागेत त्याचे सुरेख आयोजन करण्यात आले आहे. गोव्याच्या कला संस्कृती व वारशाशी संबंधित असा हा महोत्सव आहे. त्यामध्ये चित्रपटांपासून संगीत, कलाकुसर आणि खाद्यपदार्थ यांची रेलचेल आहे. गोव्यात तयार होणाऱ्या देशी मद्य, बियर व वाईन्स येथे उपलब्ध आहेत. कलाकारांपासून अनेक महत्त्वाचे वारसा व्यवसायाशी संबंधित रसिक तेथे ये-जा करतात. पणजीतील अनेक नामवंत व्यक्ती महोत्सवाला हजेरी लावताहेत. त्यातील अनेकांना इफ्फीत कधीच पाहिले नाही. सुरुवातीच्या महोत्सवामध्ये दिसणाऱ्या कला साहित्याशी संबंधित व्यक्तीही पुढे येईनाशा झाल्या. त्यामुळे इफ्फीला ओहोटी लागतेय की काय, अशा तऱ्हेचे वातावरण निर्माण झाल्याची शंका मनात निर्माण झाली आहे.

वारसा महोत्सव सरकारी पाठिंब्याविना भरतो. यावर्षी डॉ. जॉर्सन फर्नांडिस त्याचे अध्यक्ष आहेत. महोत्सवात कोणाला सहभागी करून घ्यावे, कोणते स्टॉल्स तेथे असावेत, याचे नेटके आयोजन कसे असावे याचा बारीक विचार करणारे अनेकजण महोत्सवात असतात. वास्तविक इफ्फीचा गोंगाट नको असलेली ही सारी मंडळी आहेत. कांपाल हा परिसर सध्या कला अकादमीमुळे गोंगाट-कोलाहल परिसर बनला आहे. कला अकादमीत एखादा लोकोत्सव भरतो, तेव्हा हा संपूर्ण शांत परिसर कर्कश कोलाहल परिसरात रूपांतरित होतो - जो लोकांना नकोसा झाला आहे. त्यातच इफ्फी त्याच परिसराने वेढला असल्याने या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाबद्दलही स्थानिकांच्या मनात राग आहे.

केवळ स्थानिक नाही, तर इफ्फीबाबत सुरुवातीला आस्थेने विचार करणारे व लिहिणारे समीक्षकही सध्या खूष नाहीत. पत्रकार रेखा देशपांडे तर म्हणतात,‘इफ्फी केवळ काळवंडलेला नाही तर तो मरतो आहे.’ तिच्या या उद्‌गाराने मी काहीसा स्तंभित झालो, परंतु त्यानंतर इफ्फीवर विचार करायलाही प्रवृत्त बनलो. मी स्वतःला कला व चित्रपटप्रेमी मानतो. इफ्फीशी सुरुवातीपासून म्हणजे पहिल्या महोत्सवापासून माझे नाते जुळले आहे. मनोरंजन सोसायटीकडेही (ईएसजी) मी अधून-मधून बांधला गेलेलो असतो. परंतु गेल्या दोन वर्षांत मनोरंजन सोसायटीला इफ्फीचे काही कर्तव्यच राहिलेले नाही. केवळ प्रचंड पैशांचा चुराडा करायचा (यंदा तर 60 कोटी खर्च होणार!) आणि इफ्फी केंद्रीय चित्रपट महोत्सव संचालनालयाच्या गळ्यात तो बांधून मोकळे व्हायचे, एवढी इतिकर्तव्यता सध्या ईएसजीला राहिलेली आहे.

गेल्या वर्षीच्या ईएसजीमध्ये सदस्य या नात्याने सामील होतो. परंतु केवळ एक-दोन बैठका सोडल्या तर या समितीने काय केले, हा प्रश्‍न मी स्वतःलाच विचारतो. यावर्षी मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेल्या समितीत पक्षाशी संबंधितच लोकांचा भरणा दिसतो. उजव्या विचारसरणीशी संबंधित सदस्यांची निवड करताना ती एकच बाब लक्षात घेतल्याचे दिसते. त्यांना चित्रपट महोत्सव आयोजनात काहीच स्वारस्य नाही. जी नेतेमंडळी आयोजनात असतात त्यांना त्यातून आपल्या गाठीला काही बांधता येते का, याची चिंता असावी. कारण गेल्या दोन-तीन वर्षांत त्यांच्याकडून फारशी काही उपलब्धी नाही.

देशभरातील काही गंभीर प्रवृत्तीच्या कला समीक्षकांशी बोलता आले. कोविड काळातील इफ्फी सोडला तर त्यातील अनेकजण इफ्फीला नित्यनियमाने हजेरी लावतात. इफ्फीच्या काळात वर्षाला दोन महोत्सव भरवण्याचे श्रेयही ते बिनदिक्कतपणे देतात. परंतु इफ्फीतील चित्रपटांचा दर्जा घसरला आहे, यावर त्या साऱ्याजणांचे एकमत होऊ लागले आहे. चित्रपट महोत्सव संचालनालय आता विचारसरणी महत्त्वाची मानून कोणताही ‘वादग्रस्त’ चित्रपट महोत्सवात येऊ देत नाहीत. याबद्दलही आता सर्वांची खात्री पटली आहे.

यातील अनेक समीक्षक देशातील महत्त्वाच्या गणल्या गेलेल्या कोलकाता व केरळ महोत्सवाला हजेरी लावतात. त्यामुळे स्वभाविकच त्यांची तुलना होते. या दोन्ही महोत्सवात नित्यनियमाने हजेरी लावणाऱ्या बऱ्याच समीक्षकांना आता गोव्यातील महोत्सवाचे होणारे सरकारीकरण उद्विग्न बनवू लागले आहे. गोव्यासंदर्भातील ही नकारात्मकता दिवसेंदिवस वाढते आहे.

गोव्यात 2004 मध्ये पहिला इफ्फी भरला तो अत्यंत थोड्या अवधीत तयारी करून. तत्कालीन केंद्रीय प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज यांना कान धर्तीवर तो कायमस्वरुपी भरवावा, असे वाटले. तेव्हा गोव्याचे मुख्यमंत्री असलेल्या मनोहर पर्रीकरांना केवळ तीन-चार महिनेच तयारीसाठी मिळणार होते. तरी त्यांनी ते आव्हान स्वीकारले. केंद्राचा भरघोस पाठिंबा, स्वतः सुषमा स्वराज यांचे बारीक लक्ष व आयोजनात तरबेज असलेल्या पर्रीकरांचा हातभार यामुळे महोत्सव नजरेत भरण्याजोगा झाला. त्या काळात गोव्यातील चित्रपट संस्कृतीबद्दल जरूर चर्चा होत होती. अशावेळी पर्रीकरांनी गोवा मनोरंजन सोसायटीची स्थापना केली. ही संस्था स्वायत्त असावी, हा ध्यास त्यांनी बाळगला होता. पर्रीकरांचे त्यावेळचे उद्‍गारही इफ्फी भविष्यात कसा भरवला जाईल, यासंदर्भात सूतोवाच करणारे होते. ईएसजी ही कला क्षेत्रातील शिखर संस्था बनावी, तिने वर्षभर चित्रपट महोत्सव आयोजनाचे काम करावे व पुरेसा अनुभव मिळाल्यानंतर म्हणजे तीन ते पाच वर्षांत इफ्फी स्वतःच्या हिकमतीवर भरवावा, अशी ती संकल्पना होती.

सुषमा स्वराज आणि मनोहर पर्रीकर हे दोघेही पुढची पाच वर्षे याच पदावर राहिले असते तर कदाचित त्यांच्या मनातील इफ्फी आकारास येऊ शकला असता. इफ्फी कान धर्तीवर होण्यासाठी अशा तऱ्हेची प्रबळ इच्छाशक्ती आवश्‍यक होती. ‘कान आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव’ जगात सर्वोत्कृष्ट स्थान पटकावून आहे. ते केवळ महत्त्वाचे किनारी पर्यटन स्थळ आहे म्हणून नव्हे... तेथे आरामी पर्यटनासाठी लागणाऱ्या सुखसोयी उपलब्ध आहेतच. तेथे किमान 25 थिएटरे, परिषदगृहे आहेत, परंतु वर्षभर चित्रपटांचा अभ्यास आणि आयोजनासाठी लागणारी संपूर्ण यंत्रणा घेऊन त्यावर गंभीर प्रवृत्तीने काम करणारी स्वतंत्र मंडळी आहेत. हे लोक सरकारी पाठिंब्याशिवाय महोत्सव भरवतात आणि सरकारी आर्थिक पाठबळ मिळाले, तरी सरकारला महोत्सवात लुडबूड करण्यास कोणताही वाव ठेवत नाहीत.

कानमधील महानगरपालिका आयोजनातील केवळ नेपथ्य तयार करण्याइतपतच त्यात सहभागी होते. त्यासाठी महापौरांना उद्‍घाटन समारंभास योग्य मान मिळतो, तो वगळता त्यांची किंवा सरकारची कोणती लुडबूड तेथे खपवून घेतली जात नाही. महोत्सवाची आयोजन समिती तेवढे सौजन्य पाळतेच परंतु तिच्यात हस्तक्षेप करण्यास कोणी धाडसही करीत नाही, एवढे स्वातंत्र्य तिला बहाल केलेले आहे.

दुर्दैवाने ईएसजी सरकारला आपल्या हातातील हत्यार वाटते. ते एक सरकारी महामंडळ बनले आहे. चित्रपट महोत्सव संचालनालय जर तीन-चार कोटी खर्च करीत असेल तर ईएसजी त्याच्या पाचपट खर्च करीत आले आहे आणि त्यावरील सजावटीचे कंत्राट कोणाला देणे यातच त्यांना स्वारस्य आहे. वास्तविक दिगंबर कामत यांच्या काळात चित्रपट आयोजना संदर्भात काही ठोस निर्णय घेतले जात होते. या समितीवर तेव्हा समाजातील महत्त्वाचे घटक असत व केंद्रीय प्रसारण मंत्रालयालाही योग्य प्रकारे सुनावले जात असे. त्याच प्रयत्नातून चित्रपट महोत्सव संचालनालयाचे कार्यालय गोव्यात सुरू झाले होते. वर्षभर ते गोव्यातूनच काम करेल, असा निर्णय झाला होता. चित्रपटांची निवडही गोव्यात बसूनच करण्याचे बेत तयार झाले होते. परंतु केंद्रात भाजप सत्तेवर आल्यापासून केंद्रीयकरणाचा सोस नेत्यांना जडला आणि प्रसारण मंत्रालय सरकारचे केवळ मुखत्यारच राहिले नाही तर इफ्फीमध्ये हस्तक्षेप-लुडबूड करण्याचे त्यांचे सारे मनसुबे लक्षात आल्याशिवाय राहत नाहीत.

या पार्श्‍वभूमीवर केरळ आणि कोलकात्याच्या चित्रपट महोत्सवांचे अवलोकन करतो, तेव्हा फारच मोठी दरी तयारी होताना आपल्याला दिसते. या दोन्ही ठिकाणी महोत्सव आंतरराष्ट्रीय असतात, परंतु त्यांना अस्सल भारतीय साज चढविण्यात आलेला असतो. गोव्यातील इफ्फी हा धड गोव्याचाही वाटत नाही आणि त्यात भारतीयत्व किती? गंभीर अभ्यासकांना त्यांच्या चित्रपट कला अभ्यासासाठी वातावरण किती? असा प्रश्‍न निर्माण झाला तर आश्‍चर्य नको. केरळ व कोलकाता महोत्सवास आवश्‍यक तेवढा निधी सरकारकडून जरूर मिळतो, परंतु हा पाठिंबा चित्रपट महोत्सव कुस्करून टाकण्यासाठी नसतो. चित्रपटांचा सुगंध दरवळावा आणि वेगवेगळ्या देशांचे स्वाद आणि आस्वाद दोन्हींचे मीलन तेथे व्हावे, हे तत्त्व त्यांनी पुरेपूर जपले आहे.

केरळ महोत्सवासाठी नुकत्याच जाऊन आलेल्या रेखा देशपांडे म्हणाल्या, तेथे तरुण पिढी आणि वृद्ध जाणकार दोघेही तेवढ्याच उत्साहाने सहभागी झाल्याचे चित्र आम्हाला पहायला मिळाले. केरळच्या कानाकोपऱ्यातून आस्वादक मंडळी रजा घेऊन महोत्सवात सहभागी झाली होती. तेथे वर्षभर चित्रपट निवडण्याचे काम चालते. या निवड समितीत देशभरातील तज्ज्ञ लोकांचा समावेश केलेला आहे. यावर्षी नम्रता जोशी त्या समितीत होत्या. शिवाय अदूर गोपालकृष्णनसारखी जाणकार मंडळी काटेकोरपणे महोत्सवात वावरते. त्यामुळे राजकारण हा त्यांच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर कोठेही मुद्दा दिसला नाही. केवळ सिनेमा दर्जेदार असावा, हा ध्यास. कोलकाता महोत्सवातही तेथील मंडळी आणि रसिक यांना केवळ दर्जेदार सिनेमांमध्ये रस आहे. आसपास पाच सहा थिएटर्स आहेत, उद्घाटन समारंभसुद्धा रिक्षाने जाण्याच्या आवाक्यात असतो. कोठेही गोंधळ नाही.

आंतरराष्ट्रीय महोत्सवाच्या तोडीचे आयोजन जर केरळ करीत असेल तर त्यांना मर्यादित खर्चात ते कसे परवडते? ज्युरी, चित्रपट निवड समिती, आयोजक या सर्वांना चांगली हॉटेल्सही दिली जातात, त्यांच्यासाठी मोटारी असतात. वर्षभर चित्रपट निवडण्याचे काम चालते, तरीही त्यांना हा संपूर्ण खर्च तीन-चार कोटीमध्येच भागवणे शक्य झाले आहे. तसे असेल तर गोव्यात मात्र ईएसजीला 15-20 कोटी खर्च का करावा लागतो? असा प्रश्‍न कोणालाही पडेल. किंबहुना ईएसजीवर राजकारण्यांना रस असण्याचे कारणच, या वीस कोटींच्या खर्चात लपले आहे. त्यामुळे ईएसजीचे अध्यक्ष जरी मुख्यमंत्री असले तरी तिच्या उपाध्यक्षपदावर मंत्री बनता न आलेल्या एखाद्या होतकरू आमदाराला किंवा उमेदवाराची वर्णी लावली जाते. हा प्रकार बंद व्हायला पाहिजे. दिल्लीत नरेंद्र मोदी किंवा अमित शहा यांनी लक्ष घातल्याशिवाय स्थानिक मंडळी अशा इफ्फीच्या मानसिकतेतून बाहेर येणार नाहीत.

मी गेला आठवडाभर इफ्फीशी संबंधित कलाकार, दिग्दर्शक व जाणकारांच्या प्रतिक्रिया घेत आहे. गोव्यात चित्रपट संस्कृती रुजते आहे. अनेक तरुण मुले चित्रपट क्षेत्रात कला दाखवू लागली आहेत. लक्ष्मीकांत शेटगावकर यांचे सुरुवातीला काही चित्रपट निर्माण झाले आणि त्यांचे राष्ट्रीय पातळीवर कौतुक झाले. राजन तालक, मीरांशा नायक, साईनाथ उसकैकर, राम आडपईकर, ज्ञानेश मोघे, अशी दुसरी पिढीही या क्षेत्रात गंभीरपणे काम करीत आहे. एखादी बरखा नायक राष्ट्रीय पातळीवर आपले माहितीपट बनवते. नेटफ्लिक्ससारखे व्यासपीठ गोव्यातील तरुण पिढीला खुणावते आहे. ही मंडळी पुढच्या काही वर्षात राष्ट्रीय पातळीवर गोव्याचे नाव खात्रीने चमकवणार आहेत. त्यामुळे गोवा चित्रपट महोत्सव म्हणजे दुसरा कार्निवल आहे, अशी जी प्रतिमा बनते आहे, तिला जरूर हे लोक आव्हान देऊ शकतील. परंतु या लोकांचा इफ्फीवरचा दबाव वाढला पाहिजे. चित्रपट महोत्सव म्हणजे केवळ सरकारने लुडबूड करण्याचे क्षेत्र आहे, अशी जी प्रतिमा बनली आहे, तिला आता योग्य धक्का देणे आवश्‍यक बनले आहे.

रेखा देशपांडे म्हणाल्या, इफ्फी म्हणजे सायबाचे फेस्त किंवा कार्निवल अशीच प्रतिमा बनल्याने गंभीर लोक आता पूर्वीसारखे इफ्फीकडे येईनासे झाले आहेत. ‘एकेकाळी इफ्फी देशभर फिरत असे. त्या काळात मी तेथील स्टॉल्सवर चित्रपटांसदर्भातील मौलिक ग्रंथ विकत घेतले आहेत. सध्या केवळ खाद्यपदार्थ आणि खेळण्याचे स्टॉल लागलेले असतात. कला समीक्षकांना भल्या मोठ्या रांगेत उभे राहून चित्रपट पहायला लागणे आणि रांगेत ताटकळूनही काही महत्त्वाचे चित्रपट न पाहायला मिळणे, अशा मनःस्थितीत ते सगळे असतात. एकेकाळी मुंबईत चित्रपट महोत्सवात शशी कपूरना आम्ही पाहायचो, ते एखाद्या साध्या चित्रपट रसिकाप्रमाणे तेथे हिंडत. आपले स्टारपण विसरून चित्रपटांना हजेरी लावत. क्लासिक्स बघण्यासाठी आतुरतेने तासभर आधी येऊन रांगेत उभे राहत. गोव्यात उद्धाटन सोहळा म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचा आपल्या मतदारांना खूष करण्याचा मंत्र बनला आहे. इफ्फीच्या प्रांगणात स्टार्सना आणून त्यांची रोषणाई निर्माण करणे म्हणजे इफ्फी नव्हे. हा असा चित्रपट महोत्सव कधीही अपेक्षित नव्हता. पर्रीकरांनाही नव्हता, सुषमा स्वराज यांनाही नव्हता आणि चित्रपटासंदर्भात आस्थेने सल्ला देणाऱ्या कलाधुरीणांनाही नव्हता. समीक्षक मीना कर्णिक मात्र गोव्यावर जाम खुश आहेत. त्यांचे सात आठ कटुंबजन नित्यनेमाने (भक्तिभावाने) गोव्यात येतात. गोव्यात वातावरण छान असते, असे त्या म्हणतात. आता ‘मुबी’सारखे ओटीटी प्लॅटफॉर्म तयार झाल्याने आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतील अनेक चित्रपट वर्षभर आम्ही पाहतो, तेव्हा इफ्फीची धाटणी बदलली पाहिजे, असे त्यांचे मत आहे, आणि हो, इफ्फी चित्रपट निवडताना मात्र राजकीय विचारसरणी येता कामा नये, असे त्या निक्षून म्हणाल्या.

सचिन चाटे यांच्याशी बोलत होतो. हा गंभीर प्रवृत्तीचा चित्रपट समीक्षक गोव्यात सध्या ईएसजीसाठी सिनेफाईल हा उपक्रम चालवतो. गोव्यात गंभीर प्रवृत्तीचे दोनशे-तीनशे चित्रपट रसिक तयार करण्यात या सिनेफाईलला यश आले आहे. गोव्यात मराठी चित्रपट महोत्सवही भरवला जातो. या महोत्सवातही गंभीरपणे सिनेमा पाहिले जातात. गेल्याच महिन्यात पुण्याच्या एका महत्त्वाच्या संस्थेने लघु चित्रपट महोत्सव येथे आयोजित केला. या महोत्सवाचे प्रणेते श्रीकांत कुलकर्णी यांच्याशी बोलताना त्यांनीही गोव्यात आम्ही आलो, ते इफ्फीच्या वातावरणामुळेच हे कबूल केले. गोव्यात इफ्फी होतो, येथे तसे वातावरण निर्माण करणे हे आमचेही कर्तव्य आहे, परंतु इफ्फीला स्वातंत्र्य मिळावे, तो स्वायत्त बनावा ही त्यांची कळकळ आहे. इफ्फीमध्ये चित्रपट निवडताना यात कोणतेही राजकीय निकष असू नयेत, असेही मत कुलकर्णी ठासून मांडतात. यावर्षी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत ‘काश्‍मीर फाईल्स’ हा चित्रपट केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून घुसडला गेला असल्याची टीका सुरू आहे. ती अनाठायी आहे, असे मानता येणार नाही.

केंद्रात मोदी-शहांचे सरकार आल्यापासून चित्रपट महोत्सवाला केंद्रीयकरणाचे ग्रहण लागले आहे, यामध्ये दुमत होणार नाही. अनेक संस्था आता मोडीत निघाल्या आहेत. त्यात चित्रपट महोत्सव संचालनालयाचाही समावेश आहे. यंदा एनएफडीसीची चलती आहे. त्यामुळे या केंद्रीयकरणातून चित्रपट महोत्सव बहरणार आहे का, या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधावे लागणार आहे. एकाबाजूला महोत्सव आयोजनातील ईएसजीचा नाममात्र सहभाग, पैशांची उधळपट्टी, गोव्यातील प्रगल्भ समीक्षकांकडे होणारे दुर्लक्ष व दुसरीकडे केंद्राचे वाढते प्राबल्य, राजकीय हस्तक्षेप, चित्रपटांच्या निवडीवर उजव्या विचारसरणीचा पडणारा प्रभाव, हे प्रश्‍न नजीकच्या काळात इफ्फी बहरणार आहे की कोमेजणार यावर प्रकाश टाकणार आहे.

इफ्फीला मरणकळा लागल्याचे भाष्य एखादा समीक्षक करतो, तेव्हा माझ्यासारख्या पत्रकाराच्या काळजाला असंख्य वेदना होणारच, परंतु त्यामुळे आमच्यासारख्यांचा दबाव वाढून इफ्फीला आम्ही नवे वळण देऊ शकतो का, हा प्रश्‍न अधिक महत्त्वाचा आहे. देशातील साऱ्याच चित्रपटप्रेमींचा दबाव वाढेल, तेव्हाच इफ्फी खऱ्या अर्थाने कानशी स्पर्धा करू शकेल. आजची परिस्थिती पाहिल्यास इफ्फी गोव्यातून काढून नेला तरी येथील वारसा प्रतिनिधींना फारसे वाईट वाटणार नाही. कारण गेल्या अनेक वर्षांत इफ्फी त्यांच्याशी नातेच निर्माण करू शकला नाही. येथील स्थानिक कलाकारांना तेच तर शल्य आहे.

-राजू नायक