Politics in Madgaon Municipality : मडगाव नगराध्यक्षपद कोणत्याही परिस्थितीत सत्ताधारी पक्षाच्या दावणीला बांधण्यासाठी ज्या प्रकारे ‘वटहुकूम’ प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, ती लोकशाहीचे संकेत आणि प्रथांचा अनादर करणारी आहे. लोकशाहीतील कोणतीही निवडणूक ही गुप्त मतदान पद्धतीद्वारे घेणे अपेक्षित आहे. सद्सदविवेक बुद्धीला स्मरून मतदान करता यावे, यासाठीच ती प्रथा पाडण्यात आली आहे. परंतु, ज्या पद्धतीने देशात सर्वंकष सत्ता निर्माण करण्याचा प्रयत्न भाजपने चालवला आहे, त्यालाच अनुसरून स्थानिक स्वराज्य संस्थाही मोडतोड करून ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सुरू असेल तर तो घातक आहेच, शिवाय जनविरोधीही आहे.
पालिका नगराध्यक्षपदाची निवडणूक ही गुप्त मतदानाद्वारेच घेणे आवश्यक आहे. वास्तविक, मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांनी काँग्रेसमधून भाजपात प्रवेश केला तेव्हा त्यांनी आपल्याबरोबर नगरसेवकांचे घाऊक पक्षांतर केले नव्हते. जागतिक लोकशाही दिनाच्या मुहूर्तावर आमदारांच्या पक्षांतराचे घडलेले नाट्य हे लोकशाहीच्या संकेतांना काळिमा फासणारे ठरले. त्यानंतर लागलीच पालिकेची नगराध्यक्षपदासाठी निवडणूक झाली. त्यात भाजप पाठीराख्या 5 जणांनी विरोधी मतदान केल्यानंतर या सर्वांना देवापुढे नेऊन शपथ घ्यायला लावण्यात आली. निवडणुकीत धर्मकारण आणले जाऊ नये, असा कायदा असतानाही धार्मिक भावनांना खतपाणी घालण्याचा हा प्रयत्न गोव्यात खूपच गाजला आणि नेत्यांचीही ‘छी-थू’ झाली. त्यापुढची बाब म्हणजे नगराध्यक्ष निवडीनंतर अवघ्या 4 तासांमध्ये ‘अविश्वास’ ठराव दाखल करण्यात आला. त्यासाठी कोणतेही सबळ कारण देण्यास सत्ताधारी पक्षाला अपयश आले.
नेत्यांचा अहंकार दुखावला जाणे हेच एकमेव त्या मागचे कारण होते. त्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व त्यांच्या बरोबरच्या फुटीर आमदारांना ज्या पंचतारांकित हॉटेलात ठेवण्यात आले होते, तेथेच नगरसेवकांना एकत्र आणण्यात आले होते. त्याचवेळी स्वत:च्या नगरसेवकांवर भाजपचा विश्वास नसल्याचे अधोरेखित झाले. शिवाय सत्ताधारी पक्ष गुप्त मतदानाशी फारकत घेणार असे दिसून येताच या प्रकाराविरुद्ध घन:श्याम शिरोडकर यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावेळी पालिका कायद्याच्या नियम 7 नुसार नगराध्यक्षपदाची निवडणूक गुप्त मतदानाद्वारेच घेतली जाईल, अशी ग्वाही ॲडव्होकेट जनरलना द्यावी लागली. त्या वचनाला आता हरताळ फासला जाईल, अशीच शक्यता आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय पक्षांनी कमीत कमी हस्तक्षेप करावा, असा संकेत असतानाही ‘नव्या नगराध्यक्षपदी निवड ही भाजप पक्षश्रेष्ठीच करतील’, असे जे वक्तव्य दिगंबर कामत यांनी केले आहे, तेही स्वतंत्रपणे निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या मनोधैर्याचे खच्चीकरण करणारे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी देण्यासाठी ७३ व ७४ घटनादुरुस्ती करण्यात आली. त्याचीही पायमल्ली करण्याचा हा प्रयत्न आहे. वास्तविक मडगाव पालिकेत सत्ताधारी पक्षाचा उमेदवार का पराभूत झाला, याची कारणे न शोधताच अशा प्रकारे ‘धाकधपटशाही’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
सत्ताधारी गटाने ज्या पद्धतीने नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार निवडला, तो बहुसंख्यांना मान्य नाही. सल्लामसलतीने हा उमेदवार निश्चित केला जावा, अशी आग्रही मागणी नगरसेवकांनी केली होती. ती विचारात न घेता वटहुकूम काढून कायद्याला बगल देत तोच अलोकप्रिय उमेदवार पालिकेवर थोपवण्याचा प्रयत्न असून, विधानसभा अधिवेशन कार्यवाहीत नसता असे पाऊल उचलणे लोकशाहीच्या संकेतांना धरून नाही. देशातील अनेक राज्यांमध्ये सध्या नगराध्यक्ष व सरपंचपदी थेट लोकांमधून निवड होत आहे. महाराष्ट्रात बंद असलेली ही पद्धत पुन्हा सुरू केली जात आहे. याची फलनिष्पत्ती अशी की, सरपंच पदावरील व्यक्तींना थेट निवडले जाते आणि संपूर्ण गावाचे अनुमोदन त्यांना मिळत असल्याने अनावश्यक अविश्वासाचे ठराव व सत्ताधारी पक्षाचा हस्तक्षेप कमी झाला आहे.
गोव्यात मात्र लोकशाहीचे धिंडवडे काढण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत आणि सततच्या पक्षांतरांमुळे राज्याचे नाव बदनाम झाले असतानाच आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या पदी निवडणुकीद्वारे नव्हे तर नेत्यांच्या मर्जीतून व्यक्ती निवडण्याची प्रथा सुरू करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. हे लोकशाहीसाठी खचितच भूषणावह नाही. नगराध्यक्षपदावर आपली माणसे नेमून झाल्यावर तोच कित्ता पंचायतींमध्ये गिरवला जाईल. वास्तविक पक्षांतरांमुळे लोकशाहीची विटंबना होते; त्यामुळे लोक संतापले आहेत. हा असंतोष वाढत असतानाच नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीतही सरकार मागल्या दाराने हस्तक्षेप करत असल्याचा संदेश लोकांमध्ये जाऊ शकतो व लोकांची नाराजी आणखी वाढेल. लोकशाहीवरील विश्वास नष्ट करण्याचेच हे प्रयत्न असून, आधीच देशोधडीला लागलेली शहरे त्यामुळे आणखी संकटात सापडतील. गोव्यातील शहरांना यापूर्वीच भ्रष्टाचार व अकार्यक्षमतेची कीड लागली आहे. शहरांची परिस्थिती बिघडत आहे. एकही शहर ‘स्मार्ट’ बनवण्यात अद्याप यश आलेले नाही. साधनसुविधा कोसळल्या आहेत आणि त्यावर कहर म्हणजे कायदेही वाकवून अवैध मार्गाने अकार्यक्षम व अलोकप्रिय व्यक्ती महत्त्वाच्या पदावर आणण्याचे प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाने चालवले आहेत. मडगाव नगराध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकण्यासाठी चालवलेली ही ‘हेराफेरी’ सत्ताधारी पक्षाला निश्चित नामुष्कीप्रत घेऊन जाईल!
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.