नारायण भास्कर देसाई

मुख्य अध्यापक या मर्यादित भूमिकेत राहून शाळाप्रमुखाने आपल्या बहुविध संधी दुर्लक्षित केल्यास शाळा असलेल्या जागीच घुटमळताना दिसेल. नवीन शैक्षणिक धोरणात समाजाचा शिक्षण व्यवस्थेतील सहभाग अत्यंत आवश्यक मानला आहे. त्यासाठीच पालक-शिक्षक संघ बळकट करण्याचा द्रष्टेपणा शाळाप्रमुखाकडे असायला हवा.

सध्या शाळाशाळांतून पालक-शिक्षक संघाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभांचा हंगाम सुरू आहे. गोव्यात शाळांची संख्या विद्यार्थी संख्येच्या मानाने गरजेपेक्षा जास्तच म्हणावी अशी आहे. त्यामुळे सर्वत्र या सभांचेच वातावरण शैक्षणिक वर्षाच्या या पहिल्या तिमाहीत दिसते.

मात्र या सभा वीक एंडला म्हणजे शनिवारी (शाळेचा कामाचा दिवस आणि पालकांपैकी बहुतेकांचा सुट्टीचा दिवस, असे गणित मांडून) आणि अवघे अपवाद म्हणून रविवारी घेतल्या जातात.

सभा साधारणपणे तीन तास चालतात आणि त्याही दोन भागात. एक भाग पालकत्वासंबंधी वा शिक्षणव्यवस्थेशी/ प्रक्रियेशी संबंधित मार्गदर्शनपर भाषण/संबोधन आणि दुसरा संघाच्या कार्याशी संबंधित (कार्यकारी समितीचा वार्षिक अहवाल, आर्थिक अहवाल, मुलांना वा शाळेला भेडसावणारे प्रश्न, विशिष्ट समस्यांवर चर्चा, पालकांच्या व्यवस्थापनाकडे वा शासनाकडे मागण्या आदी).

या सभांमध्ये पालकांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी शाळेतील शिक्षक - विशेषतः वर्गशिक्षक - आपल्या परीने करतात त्या प्रयत्नांचे निरीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण एखाद्या अभ्यासकाला आव्हान ठरावे इतकी त्यांत विविधता (कधी कधी विचित्रतादेखील) दिसते.

स्वेच्छेने, सकारात्मक भूमिकेतून आणि शाळेच्या प्रगतिपथावरील सहप्रवासी वा सक्रिय भागीदार म्हणून या सभेला उपस्थित राहणारे, शिक्षणव्यवस्था, यंत्रणा आणि प्रक्रिया समजून घेत शैक्षणिक अंगाने आपले वैयक्तिक व सामूहिक योगदान देऊ पाहणारे, शिक्षणातील समस्यांवर गांभीर्याने विचार करणारे आणि त्याच्या आधारे शिक्षकवर्ग, व्यवस्थापन,

शाळाचालक यांची बाजू समजून घेणारे, त्यातले काही प्रश्न पालकांच्या पुढाकाराने, लोकसहभागातून सोडवणे शक्य आहे आणि तसा प्रयत्न व्हावा असे मानणारे पालक संख्येने कमीच दिसतात.

बहुतेक शाळांतून पालक-शिक्षक संघाची आमसभा ही वर्षपद्धतीनुसार आवश्यक, अटळ, अनिवार्य बाब म्हणूनच भरवली जाते. उपस्थिती सक्तीची करण्याचेही विविध मार्ग वापरले जातात. ही वस्तुस्थिती बहुतांश शाळांतून दिसते, असा अनुभव आहे. अपवाद असतील, नव्हे आहेतही. पण ते अपवादच राहतात.

या मागे कारणे काय असावीत, वा असू शकतात, याचा शोध तर घेतला गेला पाहिजेच, पण त्यातून काही बोध आणि त्या आधारे या बाबतीत सुधारणा, पालक सबलीकरण, सशक्तीकरण, संघटन, सहविचार, सहभागिता, सुजाण सकारात्मक/विधायक सक्रियता यासाठीचे प्रयत्न वाढले पाहिजेत. ही जबाबदारी प्रामुख्याने शाळाप्रमुखाचीच.

कारण शाळाप्रमुख ही एकूण शालेय व्यवस्थेत शाळेच्या देहाची मान, मनगट, मन या विविध महत्त्वाच्या भूमिका बजावणारी व्यक्ती असते. शाळाप्रमुख म्हणून अध्यापकवर्गाचे शैक्षणिक (ऍकॅडमिक) नेतृत्व करतानाच पालक-शिक्षक संघात कार्याध्यक्षाची भूमिका शाळाप्रमुखांना बजावायची असते.

त्या अर्थाने शाळाप्रमुखाला पालकवर्गातून नवनवीन कल्पना, योजना, सूचना यांचा प्रवाह वाहता ठेवून त्यातील जे शाळेच्या, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचे, उपयोगाचे असेल त्याला पुष्टी, पाठिंबा, त्याचा पाठपुरावा आणि कार्यवाही या प्रवासात नेतृत्व घ्यावे लागते.

पालकांच्या मागण्या नेहमीच वाजवी असतीलच याची खात्री नसते. पण मागण्या ऐकण्याची तयारी, सूचना नोंदवून घेण्याचे कर्तव्य, प्रत्येक पालकाच्या भूमिकेत शाळेच्या हिताचे, शिक्षणाला पूरक-पोषक जे जे दिसेल ते स्वीकारण्याचे सौजन्य शाळाप्रमुखाकडे हवेच हवे.

खरे तर पालकवर्गातून असे शिक्षण प्रेमी, संस्था हितैषी, विचारी, विवेकी पालक सदस्य हेरणे, निवडणे, जमवणे आणि त्यांच्या अनुभवांचा, विचारांचा, नवकल्पनांचा लाभ शाळेच्या शिक्षकांना तसेच विद्यार्थ्यांना करून देणे अपेक्षित असते.

वर्षभरात हे करण्यासाठी संघाची आमसभा हा एक प्रारंभबिंदू म्हणून वापरणे वर्गशिक्षक आणि सर्व सहकारी वर्गाच्या साहाय्याने शाळाप्रमुखांना जमले तर त्या आमसभेचे सार्थक झाले असे म्हणता येईल.

याच प्रकारे शाळेतील शिक्षकांच्याही विविध क्षेत्रातील दखल घेण्याजोग्या सहभागाची, योगदानाची, उपलब्धींची, कामगिरीची ओळख पालकांना करून दिल्याने पालकांची शाळेविषयीची माहिती, जाणीव आणि आपुलकी वाढून पालक आणि शिक्षकांचे नातेसंबंध जास्त दृढ होण्यास मदत होते. मुलांच्या आणि शाळेच्या प्रगतीसाठी यापेक्षा जास्त महत्त्वाचे अजून काय असू शकते?

शाळाप्रमुख म्हणून नव्या शिक्षणविचारांचे रोपण शिक्षक आणि पालकांमध्ये सतत करत राहणे ही एक महत्त्वाची जबाबदारी तर आहेच, पण आद्य कर्तव्यही आहे.

यातून व्यवस्था, यंत्रणा आणि प्रक्रिया यांतील बदलांची तोंडओळख पालक आणि शिक्षक या दोन्ही भागीदारांना वेळोवेळी होत राहिल्यास आमसभेत होणारी चर्चा जास्त अर्थपूर्ण आणि कृतीच्या मार्गावर सर्वांनाच पुढे नेऊ शकेल अशी होण्याची शक्यता वाढते.

त्या दृष्टीने ही आमसभा वर्षभरात या बाबतीत झालेल्या वा न झालेल्या कामाची उजळणी असते तितकीच चाचणीही. शिक्षकवर्गाकडून पालकांच्या अपेक्षा वाढत्या असणे स्वाभाविक. पण शिक्षकही ’शिकते’ असतील तर शाळेसाठी त्यांच्या अद्ययावत ज्ञान-कौशल्यांचा उपयोग करणे शाळाप्रमुखाला जमले पाहिजे.

विविध ज्ञानशाखांचे आणि कला-कौशल्यांचे ज्ञान असलेल्या व्यक्ती पालकांमधून मिळू शकतातच, शिवाय शिक्षकांपैकी ज्यांच्याकडे त्या त्या ज्ञानशाखा, ते विषय वा कला-कौशल्यांची आवड वा त्यात प्रावीण्य असेल, त्यांच्या सहभागाने तसे संयुक्त कृती गट केल्यास शाळेतील परस्पर संबंध, शैक्षणिक वातावरण, ज्ञानसंचय यांत सुधारणा सहजपणे शक्य होते. यातून विद्यार्थ्यांना भविष्याच्या असंख्य वाटा, अगणित शक्यता दिसू लागतात.

शाळाप्रमुखाची एक महत्त्वाची भूमिका गोवा शिक्षण कायद्यानुसार शाळा व्यवस्थापन समितीच्या ‘पदसिद्ध कार्यवाह’ची पण आहे. या भूमिकेत शाळाप्रमुखाला शासनमान्य व्यवस्थापनाचा (शिक्षण विभागाची संमती असलेली शाळा व्यवस्थापन समिती) प्रतिनिधी म्हणून पालक आणि शासनव्यवस्था या दोन्हींच्या मागण्या व अपेक्षा पूर्ण करतानाच शाळेच्या चालक संस्थेच्या सेवेत असल्याने त्या संस्थेचे हितरक्षणही करायचे असते.

पालक-शिक्षक संघाच्या कामात व्यवस्थापनाची बाजू सक्षमपणे मांडणे आणि व्यवस्थापनाचे योगदान स्पष्ट करणे त्या समितीचा (शासनाच्या भाषेत व्यवस्थापनाचा) कार्यवाह या नात्याने शाळाप्रमुखानेच करायचे असते.

पालक आणि शिक्षक यांचा मिळून बनणारा पालक-शिक्षक संघ शाळाप्रमुखाच्या शैक्षणिक दूरदृष्टीचा, प्रशासकीय क्षमतेचा, व्यवस्थापकीय कौशल्यांचा लेखाजोखा ठरतो आणि त्याची आमसभा ही शाळेची, शाळाप्रमुखाची खरी परीक्षा ठरावी.

मुख्य अध्यापक या मर्यादित भूमिकेत राहून शाळाप्रमुखाने आपल्या बहुविध संधी दुर्लक्षित केल्यास शाळा असलेल्या जागीच घुटमळताना दिसेल.

नवीन शैक्षणिक धोरणात समाजाचा शिक्षण व्यवस्थेतील सहभाग अत्यंत आवश्यक मानला आहे. त्यासाठीच पालक-शिक्षक संघ बळकट करण्याचा द्रष्टेपणा शाळाप्रमुखाकडे असायला हवा.