पण अधूनमधून पत्रकार परिषदांतून तोंडी लावण्यासाठी स्थानिक मुद्दे पुढे करून थातुरमातुर आश्वासनेही दिली जातात. परिषदेत उपस्थित असलेल्या पत्रकारांची पाठ फिरताच त्या आश्वासनांचा विसरही पडतो. जनताही ही मुखसेवा दुर्लक्षित करत असल्यामुळे आता तर कळीच्या मुद्द्यांना बेदखल करण्यापर्यंत काही पक्षांची मजल गेलेली आहे. तूर्तास गोव्याच्या राजकारणाचा चेहरा बदलण्याची क्षमता असलेल्या तिन्ही महत्त्वाच्या राष्ट्रीय पक्षांचे नेते राज्यात आले आहेत.

माजी केंद्रीय मंत्री व कॉंग्रेसचे गोव्यासाठीचे निरीक्षक पी. चिदंबरम, दिल्लीचे मुख्यमंत्री व आम आदमी पक्षाचे निमंत्रक अरविंद केजरीवाल आणि भाजपाच्या निवडणूक यंत्रणेला गतिमान करण्याची जबाबदारी स्वीकारलेले महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. तिन्ही नेत्यांच्या गोवा भेटीमागची उद्दिष्टे राजकीय आहेत. पक्षसंघटना बळकट करणे, विरोधकांचे खच्चीकरण करणाऱ्या पक्षांतरास प्रोत्साहन देणे आणि गोमंतकीय मतदारांवर गारुड पडेल अशा घोषणांची खैरात करणे हाच या नेत्यांच्या भेटीमागचा हेतू आहे. गोव्यासमोरच्या महत्त्वाच्या समस्यांविषयींचे त्यांचे आकलन काय आणि या समस्यांवर आपापल्या पक्षाला काही ठाम भूमिका घ्यायला ते लावणार आहेत का, याविषयीची संदिग्धताही बोलकी आहे. अर्थांत ही संदिग्धता राहू नये यासाठी राज्यासमोर असलेल्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर या पक्षांना बोलतें करण्यासाठी जनता रेटा लावू शकते. राजकारण काही रानावनांत बसून करता येत नाही, त्यासाठी माणसांचे, समाजाचे असणे महत्त्वाचे. या माणसांनी जर आपल्या समस्यांच्या चर्चेचा आग्रह धरला तर राजकीय पक्ष चर्चा आणि भूमिका, दोन्ही टाळू शकणार नाहीत.

घायकुतीला आलेली राज्याची अर्थव्यवस्था कशी सावरता येईल आणि राज्यावरला कर्जाचा असह्य बोजा कसा कमी करता येईल, यावर राजकीय पक्षांनी ठोस भूमिका घ्यायला हवी. कर्जाचा बोजा हा आजवर सत्तेत असलेल्या सर्वच पक्षांच्या कर्तव्यच्युतीचा परिणाम आहे. महसुलापेक्षा खर्च वाढला की येणारी तूट भरून काढण्यासाठी कर्ज काढावे लागते. महसुलाचे स्रोत आटण्यामागची आणि खर्चाची व्याप्ती वाढण्यामागची कारणे काय यावर अभ्यासू मते मांडतानाच सत्ताप्राप्तीनंतर दोन्ही बाबतींत हे राजकीय पक्ष काय करू इच्छितात, याचे स्पष्ट चित्र गोमंतकीय जनतेसमोर यायला हवें. राज्यातील खनिजसंपदेच्या लिलावातून प्रचंड महसूल राज्याला मिळू शकतो, रोजगारालाही चालना मिळू शकते, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. पण या संपत्तीवरल्या सामायिक मालकीच्या तत्त्वाला जोपर्यंत उचलून धरले जात नाही, तोपर्यंत काहीही होणे शक्य नाही. आहे का भाजपा, कॉंग्रेस आणि आपच्या नेत्यांत याबाबतीत लोकानुवर्ती भूमिका स्पष्टपणे घेण्याची धमक?

राज्याचा चेहरामोहरा बदलण्याची क्षमता असलेले भूसंपादन आणि भूवापरात होणारे घाऊक बदल हीदेखील फार मोठी समस्या आहे. यात गोव्यातील ग्रामीण भाग आता भरडला जाणार आहे. शंभरेक उंबरठे असलेल्या गावांत जेव्हा तीन- चारशे नवे भूखंड तयार करून त्यांच्या विक्रीच्या जाहिराती परराज्यात झळकू लागतात, तेव्हा भूखंड विकणाऱ्याना गोव्यातील खरेदीदार अपेक्षित नसल्याचे स्पष्ट होते. आवाक्याबाहेर जाईल अशा स्थलांतरासाठीचे हे आमंत्रण गोवा आणि गोमंतकीयांसाठी काय घेऊन येतेय याचा अंदाज करतानाही घशाला कोरड पडते. निमशहरी आणि ग्रामीण भागातला एफआयआर वाढवण्यासाठी येणारा दबाव घाऊक कॉंक्रिटीकरणाचे संकेत देत आहे. हे थोपवणे सोपे नाही, कारण त्याला राजकीय आशीर्वाद आहे. आपला पक्ष सत्तेत आला तर अशाप्रकारच्या भूखरेदीवर आणि भूरूपांतरांवर नियंत्रण आणणारे कायदे केले जातील, असे सांगण्याची राष्ट्रीय पक्षांची तयारी आहे का? गोवा हा केवळ भूभाग नाही, तर ती एक पृथक अशी संकल्पना आहे, याचे भान इथे येणाऱ्या राष्ट्रीय नेत्यांपैकी कितीजणाना आहे?

पर्यटनाचा बेडूक गोवा फुगवत राहिला. त्यातला गोमंतकीय टक्का दिवसणागणिक कमीच होत गेला आणि आता तो वाढण्याची शक्यता कमीच. पण या पर्यटनाला मिळालेले व्यसनांचे वळण इथले समाजजीवन उध्वस्त करू शकतें. राज्यातला पर्यटन व्यवसाय स्वच्छ असावा यासाठीची कोणती योजना राजकीय क्षेत्राकडे आहे? अमली पदार्थांचे व्यवहार, देहविक्रय अशा अपप्रवृत्तीना थारा न देणारे पर्यटन गोव्यात विकसित करायचे तर कॅसिनो धरून अनेक बांडगुळे छाटावी लागतील. त्यासाठी राजकीय धैर्य लागेल आणि मुत्सद्देगिरीही. ती तयारी आहे का गोव्यात येणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या राष्ट्रीय नेत्यांकडे? गोव्यातील नोकरेच्छुकांची अर्हता लक्षात घेऊन तिला साजेशी रोजगारनिर्मिती आपण कशा प्रकारे करू इच्छितो, याचे आरेखन हे पक्ष आणि त्यांचे नेते सादर करू शकतील काय? नोकरशाहीला शिस्त आणि वळण लावत कार्यक्षम बनवण्याची कोणती योजना त्यांच्याकडे आहे? किमान या प्रश्नांवर सार्वजनिक उहापोह करून आपापल्या पक्षांचे निश्चित धोरण गोमंतकीयांना समजावून सांगण्याचे तरी धैर्य आहे का? म्हादईचा घास घेणाऱ्या आणि विर्डी धरणाच्या माध्यमातून गोव्यावर संकट आणू पाहाणाऱ्या शेजाऱ्याना अंकुश लावण्याचा विचार हे नेते करू शकतात का? की केवळ सत्तेच्या बाजारात आपापल्या पक्षाचे दुकान लावण्याच्या व्यापारी उद्देशानेच ते येथे येत आहेत? हे प्रश्न विचारायची तयारी गोमंतकीयांनी करायला हवी. गोवा ही केवळ भोगभूमी नाही, हे जर आपणच उर्वरित देशाच्या मनावर ठसवले नाही तर मग आपल्याकडे गर्तेत जाण्याशिवाय पर्याय नसेल.