राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत जनतेत चीड आहे. परंतु भ्रष्टाचार निर्मूलन हा विषय खरोखरच कोणाच्या राजकीय अजेंड्यावर आहे का नाही, हा प्रश्‍न आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळात आणि तपास,अटक आदी कारवाया होत असूनही अनुत्तरितच राहातो.

राजकीय फायद्या-तोट्याचे गाणित प्रत्येक प्रकरणाला जोडले जात असेल तर लोक संभ्रमात पडतील तर त्यात नवल नाही. अशी एकूण परिस्थिती असल्यानेच आंध्र प्रदेशाचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक झाल्यानंतर सर्वात आधी चर्चा व्हायला लागली, ती त्यामागच्या राजकीय समीकरणांची.

लोकसभा निवडणुकीसाठी सत्ताधारी भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) आणि विरोधी ‘इंडिया’ आघाडीने मोर्चेबांधणी चालवली आहे. एनडीएच्या पाठीशी आंध्र प्रदेशातून नेहमीप्रमाणे तेलुगू देसम पक्षाचे एन. चंद्राबाबू नायडू उभे राहणार की, भाजपला अलीकडे साथसोबत करणारे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांची वायएसआर काँग्रेस असा प्रश्‍न समोर असताना आंध्र प्रदेशात राजकीय भूकंप झाला आहे.

आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी तसेच ‘एनडीए’चे समन्वयक राहिलेल्या चंद्राबाबू नायडू यांना ३७१ कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शनिवारी (ता.९) अटक करण्यात आली. लोकसभेबरोबरच आंध्र प्रदेश विधानसभेची निवडणूक होणार आहे.

त्या दृष्टीने राजकीय पक्षांची मोर्चेबांधणी सुरू राज्यात पुन्हा तेलुगू देसम विरुद्ध वायएसआर काँग्रेस सामना रंगू शकतो; तसेच भाजप आणि काँग्रेसही ताकदीने उतरू शकतात, असे वातावरण आहे.

त्या पार्श्‍वभूमीवर नायडूंना झालेली अटक त्यांचे समर्थक म्हणतात तसे सूडाचे राजकारण आहे की, खरोखरच गैरव्यवहारात ते सामील आहेत, हे आगामी दिवसात स्पष्ट होईल.

आंध्र प्रदेश सॉफ्ट स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनतर्फे (एपीएसएसडीसी) राज्यातील युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन रोजगाराला सक्षम करण्याचा निर्धार करून नायडू यांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात या उपक्रमाची मुहूर्तमेढ रोवली.

२०१८-१९पासून या उपक्रमाच्या कार्यवाहीत काहीतरी काळेबेरे आहे, अशा तक्रारी येऊ लागल्या होत्या. नायडू त्यावेळी सत्तेवर होते. जगन मोहन रेड्डी यांनी विरोधकाच्या भूमिकेत असल्यापासून नायडू यांच्या राज्याच्या तीन शहरात राजधान्या करण्यापासून ते त्यांच्या एकूण कारभाराबाबत टीकेची झोड उठवली होती.

पदयात्रा, रॅली काढल्या होत्या. त्यातील कौशल्यवृद्धी उपक्रमातील आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी नायडूंवर कारवाई झाली आहे. सुमारे तीन हजारावर कोटी रुपयांच्या या उपक्रमाच्या कार्यवाहीसाठी सरकारने काही खासगी कंपन्यांची मदत घेतली. त्याच्या कार्यवाहीसाठी राज्य सरकार दहा टक्के रक्कम भरेल, असे ठरले.

त्यानुसार ३७१ कोटी रुपये अदा केले गेले. त्यातील १३० कोटी उपक्रमावर खर्च केले; तर २४१ कोटी रुपये पाच बनावट (शेल) कंपन्यांद्वारे अन्यत्र वळवल्याचा संशय आहे. तसेच या व्यवहारात पारदर्शकता नाही, मंत्रिमंडळाची मंजुरी नाही, निविदेविना काम दिले गेले, असे प्रशासकीय अनियमिततेचे आरोप केले गेले आहेत.

नायडूंच्या कार्यकाळातच २०१७मध्ये या उपक्रमात आर्थिक अनियमितता आहे, असे आरोपही केले होते. तसेच ईडी आणि जीटीएस विभागाने या उपक्रमाशी संबंधित कंपन्यांवर यापूर्वीच कारवाईचा बडगा उगारला आहे; त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना अटक केलेली आहे.

याबाबत सुरुवातीला पंचवीसजणांवर प्रथम माहिती अहवाल (एफआरआय) दाखल केला गेला, पण त्यात नायडू यांचे नाव नव्हते. काही बडे अधिकारीही याप्रकरणी गळाला लागले होते.

चंद्राबाबू नायडू तपासाला सहकार्य करत नसल्याने त्यांची कोठडी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या विनंतीनुसार न्यायालयाने वाढवून दिलेली आहे. गेली काही वर्षे तपासयंत्रणा या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

त्यांच्या हाती सबळ पुरावे आणि कागदपत्रे लागल्याशिवाय संबंधित कंपन्यांच्या तसेच सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालेली नाही, हेही तितकेच सत्य आहे. या प्रकरणी यापूर्वी जीएसटी विभाग आणि ईडी यांनी कारवाई केलेली आहे.

या दोन्हीही केंद्रीय तपास यंत्रणा आहेत. तथापि, नायडूंना राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने अटक केलेली आहे. राज्यात त्यांचे कट्टर विरोधक जगनमोहन रेड्डी यांचे सरकार आहे. रेड्डीदेखील काही प्रकरणात तुरुंगात जाऊन आलेले आहेत. त्यांना पुन्हा सत्तेवर यायचे आहे हे जितके खरे आहे; तितकेच त्यांच्यावरील प्रलंबित खटल्यातून सहीसलामत सुटणेही त्यांना गरजेचे आहे.

ही पार्श्‍वभूमी लक्षात घेता, चंद्राबाबू नायडूंवर राज्य सरकारने सकृतदर्शनी कारवाई केलेली असली तरी त्याला केंद्रातून रेड्डी यांनी हिरवा कंदिल आधीच मिळवलेला असावा. त्यातच ही कारवाई होत असताना मुख्‍यमंत्री लंडनमध्ये आहेत.

कार्यकर्त्यांना या कारवाईबद्दल जल्लोष न करण्याच्या त्यांनी सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळेच नायडूंवरील कारवाईमागील बोलविता धनी कोण? हा प्रश्‍न आहेच. नायडू यांचे समर्थक रस्त्यावर उतरून निषेध करत असताना त्यांच्यावरील कारवाईचा निषेध करण्यापलीकडे भाजपने काहीही केलेले नाही.

बंदच्या हाकेला समर्थनदेखील दिलेले नाही. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची कायदेशीर तड लागायलाच हवी. परंतु विरोधकांना संपवण्यासाठी अस्त्र म्हणून या प्रकरणांचा वापर होत असेल तर ते चिंताजनक आहे.