Mhadei Wildlife Sanctuary order : म्हादई वन्यजीव अभयारण्य व आजूबाजूचा परिसर व्याघ्रक्षेत्र म्हणून तीन महिन्यांत अधिसूचित करण्याचा खंडपीठाचा निवाडा निसर्गाला खिजगणतीत न धरणाऱ्या राज्य सरकारसाठी चपराक आहे. या प्रकरणात याचिकादाराप्रमाणेच सरकार पक्षानेही सक्षमपणे बाजू मांडली आहे आणि त्याउपरही न्यायालयाचा निर्णय सरकारने घेतलेल्या भूमिकेविरोधात गेला, यात बरेच काही आले.

विशेष म्हणजे, ‘जंगल नसेल तर वाघांची हत्या होते, वाघ नसेल तर जंगल नष्ट होते, वाघ जंगलाचे रक्षण करतो आणि वनरक्षक वाघांचे रक्षण करतो’, अशा आशयाचा संदर्भ देत खंडपीठाने निकालपत्राद्वारे निसर्गचक्राचे महत्त्व व कर्तव्‍याची जाणीव करून दिली आहे. सरकारने त्यातून बोध घेणे अपेक्षित आहे. सोबत अनुसूचित जमातींचे हक्क व इतर वनवासींचे दावे १२ महिन्यांच्या आत निकालात काढण्याचा आदेश नागरी हितरक्षणच उद्धृत करतो.

खंडपीठाच्या आदेशाला राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याची वनमंत्र्यांनी तत्काळ गर्जना केली असली तरी उच्च न्यायालयाने ज्या कसोट्यांवर उपरोक्त निवाडा दिला आहे ते पाहता याचिका टिकणार नाही, याविषयी आमच्या मनात यत्किंचितही संदेह नाही. व्याघ्र प्रकल्पाद्वारे केवळ वाघच नव्हे तर अन्य वन्य प्राण्यांचे संरक्षण होईल.

शिवाय कर्नाटक जी गोव्‍याकडून ‘म्हादई’ हिसकावू पाहत आहे, तिच्या रक्षणार्थ व्याघ्र प्रकल्प ढाल ठरेल. काही दिवसांपूर्वीच वन्यजीव मंडळाने व्याघ्र प्रकल्पाचा प्रस्ताव फेटाळला होता. वास्तवभान असल्यानेच बहुधा मुख्यमंत्र्यांनी निवाड्यावर जाहीररीत्‍या वक्‍तव्‍य टाळले असावे. अभ्यासपूर्ण कायदेशीर लढ्यामुळेच पर्यावरणीय रक्षणाला बळकटी लाभली आहे, त्यासाठी याचिकादार ‘गोवा फाउंडेशन’चे अभिनंदन करायलाच हवे.

कर्नाटकातील काळी व भीमगड या अभयारण्यांतून वाघ गोव्यातील अभयारण्यात ये-जा करतात. वन खात्याने लावलेल्या ट्रॅपमधील सीसी टीव्ही कॅमेऱ्यावरून स्पष्ट झालेले आहे. त्यांचे संवर्धन करण्यासाठी सरकारने कोणतीच पावले उचलली नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने कडक ताशेरे ओढले आहेत, याकडे सरकारला दुर्लक्षून चालणार नाही.

‘यापूर्वी अभयारण्ये अधिसूचित केल्यानंतर तेथील लोकांचे अद्याप पुनर्वसन होऊ शकलेले नाही; व्याघ्रक्षेत्र राखीव करायचे झाल्यास लोकांची पर्यायी व्यवस्था कशी करावी’, असा वनमंत्र्यांचा दावा व प्रश्‍‍नचिन्‍ह आहे. परंतु यातून सरकारचेच अपयश समोर येते. राज्यात ११ वर्षे भाजपचे सरकार आहे. सोबतीला केंद्राची भक्कम साथ असूनही विस्थापितांचे योग्यरीत्या पुनर्वसन होऊ नये, ही शोकांतिका आहे.

खाणउद्योगाला पायघड्या घालणाऱ्या सरकारला गोरगरिबांचे हित जोपासता आले नाही, असाच त्याचा अर्थ होतो. वास्तविक, व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करताना कमीतकमी विस्थापन होईल, याची काळजी राज्य सरकारला नक्कीच घेता येईल. अर्थात अनेक गावांचे स्थलांतर करावे लागेल, असा अपप्रचार होणे अनपेक्षित मुळीच नाही. परंतु त्यात किती तथ्य आहे, याचा वस्तुनिष्ठ विचार करूनच न्यायालयाने निवाडा दिला आहे.

म्हादई वन्यजीव अभयारण्यात अंजुणे, फणसोली, केळावडे, गुळे या गावांमध्ये मनुष्यवस्ती नाही; तर केळावडे, कडवई येथे अवघी दोन तर वायंगिणी येथे चार घरे आहेत. त्यांचे पुनर्वसन शक्य आहे, हे आम्ही याच स्तंभातून यापूर्वीही सांगितले आहे. सरकारी वनक्षेत्राचा बराच भाग व्याघ्र क्षेत्रासाठी अधिसूचित होऊ शकतो.

अर्थात तेथे अतिक्रमण केलेल्या लोकांना आपल्या शेती, बागायती सिद्ध कराव्या लागतील, तेव्हा त्यांना वनहक्क दावे मिळू शकतील. निर्मनुष्य व सरकारी जागांमध्ये व्याघ्रप्रकल्पाचा जो ‘कोर एरिया’ आहे, त्याला विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही. उरला प्रश्‍न ‘बफर झोन’चा. नव्या तरतुदींनुसार तेथे नागरी रहिवास असण्यास कायदेशीर हरकत नाही.

केवळ ‘रेड कॅटेगरी’मधील उद्योग की जे पर्यावरणीय हानी करू शकतात, त्यांना तेथे बिलकूल स्थान नाही. बफर क्षेत्रातील व संचार मार्गातील गावांचे पुनर्वसन न करता त्यांना वाघांसोबत सहजीवन जगण्यास सक्षम बनविण्याचे आव्हान अनेक राज्यांनी लीलया पेलले आहे. गोव्यालाही ते शक्य आहे.

२००९पासून अनेक वाघ मारले गेले, त्याला वन खात्याचा निष्क्रियपणा कारणीभूत आहे. सध्या राज्यात ६ पट्टेरी वाघांचा अधिवास आहे. त्‍यांचे रक्षण व्‍हायला हवे. अन्नसाखळी, निसर्गचक्राला नाकारून आपण पुढे जाऊच शकत नाही, याचे भान सरकारला उरलेले नाही. वाघ असेल तर जंगल उरेल, जंगल राहिले तर पाऊस पडेल हे साधे गणित विसरून चालणार नाही. उपरोक्‍त निवाड्याच्‍या अनुषंगाने काही नागरिकांतून विरोधाचा सूरही उमटेल. परंतु

मानव-वन्यजीव संघर्षाची स्थिती फक्त गोव्यातच आहे असे नाही. या संघर्षाच्या परिस्थितीतून जाणारा मार्ग पुढे सहजीवनाकडे जातो. परंतु त्यासाठी शासन, प्रशासन व जनमानसाच्या संघर्षात भरडल्या जाणाऱ्या मानव व वाघ या दोन्ही घटकांच्या मागे खंबीरपणे उभे राहण्याची गरज आहे.

खंडपीठाचा निवाडा हेच सुचवत आहे. सरकारचे दावे फोल असल्याचे उच्च न्यायालयात सिद्ध झालेच आहे, आता सर्वोच्च न्यायालयातही राज्याचे नाक कापून घ्यायचे असेल, तर याहून वेगळे दुर्दैव ते काय? तूर्तास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सरकारला दिलेला हा दणका पुरेसा आहे.