राजश्री नगर्सेकर

गेल्या आठवड्यात एका शेजारणीचा फोन आला. परिसरात फिरणाऱ्या एका मनोरुग्णाने केलेल्या हल्ल्यातून आपण बचावल्याचे ती सांगत होती. 25 ते 30 वर्षे वयोगटातला, स्थानिक आदिवासी जमातींतला हा मनोरुग्ण युवक अचानकपणे तिच्या मागून आला. त्याच्या हातात तिच्यावर मारण्यासाठी काहीतरी उगारलेले होते.

आपण समयसूचकता दाखवली म्हणून वाचले, असे तिचे म्हणणे. त्या युवकाच्या परिवाराशी परिचित असल्यामुळे आपण पोलिस तक्रार केली नाही, असेही ती म्हणाली. तो युवक मनोरुग्ण असल्याचे प्रमाणपत्र त्याच्यापाशी असल्यामुळे पोलिस काहीच करत नसतात, असेही तिने सांगितले. काही दिवसानंतर दुसऱ्या एका शेजाऱ्यालाही असाच अनुभव आला.

(Mental illness is dangerous for society)

त्यानंतर एक दिवस मी आणि माझी मुलगी आमची कार इमारतीच्या पार्किंग क्षेत्रातून बाहेर काढत होतो, इतक्यात एक दारूडा वाटणारा माणूस गाडीचे दार उघडण्याचा यत्न करू लागला. प्रसंगसावधानता दाखवत आम्ही आतून दार लॉक केले तर तो रागारागाने गाडीवर थुंकला. तेथे थांबून त्याच्याशी हुज्जत घातली असती तर कदाचित प्रकरण आमच्या हाताबाहेर गेले असते, त्यामुळे तेथून जाणे हाच योग्य पर्याय होता.

जाताजाता माझ्या लक्षांत आले, माझ्या शेजाऱ्यांना धडकलेला माणूस तो हाच. त्या अनुभवाने मला जाणीव झाली की हतस्तक्षेप केला नाही तर तो माणूस स्वतःला आणि अन्य कुणाला तरी गंभीर इजा पोहोचवण्याची शक्यता आहे. शिवाय, आपल्या उपद्रवामुळे तो कुणाच्या तरी रागाची आणि हल्ल्याची शिकार होण्याचीही शक्यता असून काही तरी करावे लागेल. चौकशी करता मला समजले की तो युवक एका मानसिक व्याधीची शिकार झालेला असून त्याला योग्य तो उपचार मिळत नाही. घरांतल्यांशीही तो हिंसक वागत असल्यामुळे तीं त्याला टाळत असतात आणि पर्यायाने तो रस्त्यांवर फिरत असतो.

मानसिक व्याधी कुणी बोलावून आणत नाही आणि ती कुणालाही होऊ शकते हे मला माहीत आहे. पण हिंसेचे काही समर्थन होऊ शकत नाही, म्हणून मी पोलिसांशी संपर्क साधला.

मला साधारणतः दहा वर्षांपूर्वीची घटना आठवली. फातोर्ड्याच्या बोर्डा भागात असाच एक मनोरुग्ण भटकत असायचा. तो विशेषतः एकटी महिला दिसली की हिंसक व्हायचा. पोलिसांचे त्याच्यावर बारीक लक्ष होते. तक्रार आली की पोलीस त्याला उचलायचे आणि मनोरुग्णालयात टाकायचे. तेथून काही दिवसांनी त्याची सुटका व्हायची आणि तो पूर्ववत रस्त्यावर यायचा, आपले जुने उद्योग सुरू करायचा.

मला स्मरते, काही समविचारी लोकांसमवेत मी त्याच्या घरच्यांना भेटलें. पोलिस आणि मनोरुग्णालयातील अधिकाऱ्यांचीही भेट घेतली तेव्हा कळले की परिणाकारक वैद्यकीय उपचारांपासून तो दूर आहे. आम्ही मग शेजाऱ्यांशी संपर्क साधला आणि त्या माणसाची मदत करायची विनंती केली. सर्वांच्या मदतीने त्याच्यावर उपचार करणे शक्य झाले आणि त्याची हिंसक प्रवृत्ती बऱ्याच प्रमाणात कमी झाली. सुरुवातीच्या अनेक चढउतारांनंतर आता त्याची प्रकृती बरीच सुधारली असून तो सामान्य जीवन जगतो आहे.

माझी एक मनोविकारतज्ज्ञ मैत्रीण सांगते, मानसिक व्याधी आणि हिंसा यांच्यामधले नाते गुंतागुंतीचे असले तरी हिंसक असणे हे मनोरुग्णाचे लक्षण नव्हे. काही संशोधन मी डोळ्यांखालून घातले आणि मला उमगले की अन्य कोणत्याही वस्तूचा वापर झाला नाही तर मनोव्याधी आणि हिंसेचा संबंध तुरळकपणेच येतो. मी वर उल्लेखिलेल्या दोन्ही प्रकरणातली माणसे मद्यप्राशन करत होती. सिझोफ्रेनिया वा छिन्नमनस्कता असलेली माणसे इतरांपेक्षा स्वतःला दुखापत करून घेण्याची शक्यता अधिक आहे, हे मी अनेकदां ऐकले आहे. सिझोफ्रेनियासारख्या मानसिक आजारावर योग्य उपचार झाले नाहीत तर किंवा संबंधित व्यक्ती दारू वा अमली पदार्थांचे सेवन करत असेल तर तो हिंसक होऊ शकतो.

मात्र, या हिंसेचा रोख बव्हंशी स्वतःकडेच असतो, इतरांकडे नव्हे, असे माझ्या वाचनात आलेला अहवाल सांगतो. असे असले तरी वर मी सांगितलेल्या प्रकारच्या घटना जेव्हा घडतात तेव्हा सर्वसाधारणपणे लोकांना असे वाटते की मनोरुग्ण हिंसक असतात. एक सर्वेक्षण सांगते की सिझोफ्रेनियाचे रुग्ण हिंसा करतात अशी ६० ते ८० टक्के लोकांची धारणा आहे. घरांत, परिवारांत वास्तव्य नसल्यामुळे मनोरुग्णांची परिस्थिती आणखीन दयनीय होते, स्वच्छ पाणी, वैयक्तिक स्वच्छता, निवारा, अन्न, वस्त्र, शारीरिक सुरक्षा, शिक्षण, रोजगार, आरोग्याची काळजी, समाजिक सुरक्षा यांच्या अभावामुळे त्या व्यक्तीचे मानसिक आरोग्य संकटात येते, असे माझ्या मैत्रिणीचे म्हणणे पडले.

पोलिसांच्या अंदाजानुसार मडगाव आणि फातोर्डा क्षेत्रात उद्यान, बसस्थानक, रेल्वे स्थानक आणि रस्त्यांवर मिळून दोनशेंच्या आसपास बेघरांचे वास्तव्य आहे. त्यातले बहुतेक मनोरुग्ण आहेत. आणि, जर तुम्हाला वाटत असेल की ही माणसे परप्रांतीय आहेत, तर पुन्हा विचार करा; त्यातले बहुतेक गोमंतकीय आहेत. अर्थांत येथे मुद्दा समाजाचे अज्ञान, असहिष्णुता किंवा असंवेदनशिलता हा नसून प्रशासनाची, विशेषतः पोलिसांची जबाबदारी, हा आहे.

भारतीय विधिसंहितेनुसार मनोरुग्णाच्या बाबतीत पोलिस अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीत खालील गोष्टी येतातः

(१) जर त्या अधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्रात निरुद्देश भटकणारी व्यक्ती आढळली, ती मनोरुग्ण असल्याची खात्री पटवण्याजोगी कारणे उपलब्ध असली आणि ती व्यक्ती स्वतःची काळजी वाहू शकणार नाही असे जर अधिकाऱ्याला वाटत असेल तर त्याने त्या व्यक्तीला आपल्या संरक्षणाखाली घ्यावे. तसेच एखादी व्यक्ती स्वतःला वा इतराना इजा पोहोचवू शकेल असे वाटत असल्यास पोलीस अधिकारी त्या व्यक्तीला ताब्यांत घेऊ शकतात.

(२) अशा प्रकारे ताब्यांत घेतलेल्या व्यक्तीस वा त्याच्या नियुक्त प्रतिनिधीस उप कलम (१)अंतर्गत त्याला ताब्यांत घेण्यामागची कारणे विषद करावी लागतात.

(३) ताब्यांत घेतलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला शक्य तितक्या त्वरेने आणि कमाल चोवीस तासांच्या आत नजिकच्या आरोग्य सुविधा केंद्रात नेऊन त्याच्या आरोग्यविषयक गरजांची पडताळणी करावी लागते.

(४) उप कलम (१)अंतर्गत ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीला कोणत्याच परिस्थितीत पोलीस कोठडीत ठेवता येत नाही.

(५) सार्वजनिक आरोग्य सुविधेचा ताबा असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यावर सदर व्यक्तीच्या मूल्यांकनाची जबाबदारी असेल आणि मानसिक व्याधी असलेल्या व्यक्तीच्या गरजांची पूर्तता या कायद्यातील तद्अनुषंगिक प्रावधानांनुसार केली जाईल.

(६) जर वैद्यकीय अधिकारी किंवा सार्वजनिक मानसोपचार केंद्राच्या अधिकारी मनोविकारतज्ज्ञाला सदर व्यक्तीला रुग्णालयांत दाखल करून घेण्याची आवश्यकता नाही असे वाटले तर त्याने संबंधित अधिकाऱ्याला तसे सांगावे लागेल आणि त्या अधिकाऱ्याने सदर व्यक्तीला तिच्या घरी व ती व्यक्ती बेघर असल्यास बेघरांसाठीच्या सरकारी निवाऱ्यांत घेऊन जावे लागेल.

(७) जर कुणी बेघर व्यक्ती एखाद्या पोलिस स्थानकाच्या कार्यक्षेत्रांत भटकत असलेली आढळली तर हरवलेल्या व्यक्तीबद्दलचा प्रथम दर्शनी अहवाल दाखल करावा लागेल. त्या व्यक्तीच्या परिवाराचा शोध घेऊन व्यक्तीविषयीची माहिती परिवारास कळवण्याची जबाबदारी स्टेशन हाऊज अधिकाऱ्याची असेल.

तात्पर्य, मानसिक आजार अससेल्या व्यक्तीच्या सुरक्षेची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. अशा प्रकरणांत मदत करणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे आणि रस्त्यावर राहाणाऱ्या बेघरांसाठी निवारा पुरवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. या क्षेत्रांत काही एनजीओ स्पृहणीय काम करत असलेले दिसतात, मात्र सरकारी कार्यवाहीत गांभीर्याचा अभाव जाणवतो.