मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी २९ ऑगस्टपासून सुरू केलेले उपोषण मनोज जरांगे पाटील यांनी सोडले, ही दिलासा देणारी व स्वागतार्ह बाब आहे. सतराव्या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन आणि इतर मंत्र्यांच्या उपस्थितीत त्यांनी उपोषण मागे घेतले.

अंतरवाली सराटी (जि. जालना) येथे त्यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू असताना झालेला पोलिसांचा लाठीमार आणि त्यानंतर राज्यभर उसळलेली संतापाची लाट यामुळे राज्यभर काहीसे तणावाचे वातावरण होते.

मराठवाड्यात त्याची धग अधिक होती. मात्र लाठीमार प्रकरणातील अधिकाऱ्यांवरील कारवाई, आंदोलकांवरील खटले मागे घेणे, तसेच कुणबी दाखले देण्याची दाखवलेली तयारी अशा उपाययोजनांमुळे तणाव निवळायला आता मदत होईल.

सर्वपक्षीय बैठक, आंदोलनकर्त्यांशी सातत्याने चर्चेच्या फेऱ्या, वाटाघाटी आणि आरक्षण देण्यासाठी कोणते वेगवेगळे मार्ग अवलंबता येतील, यासाठी सरकारने केलेला खल यामुळे पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या मुद्याला चालना मिळाली. हे आंदोलनाचे एक फलित म्हणावे लागेल.

कुणबी दाखले देण्याबाबत सरकारने दाखवलेली तयारी हेही पुढचे पाऊल ठरले. अर्थात, हे जे काही घडले ते आधीच करता आले नसते का, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो.

सत्ताधारी आणि प्रशासनाने याचा विचार केला पाहिजे. दुसरे म्हणजे सरकारने आतापर्यंत उचललेली पावले ही मलमपट्टीसारखी आहेत.

मराठा समाजाला आरक्षण हा तसा संवेदनशील आणि नाजूक वळणावर आलेला विषय आहे. गेली अनेक वर्षे त्यासाठी सरकारच्या पातळीवर हरतऱ्हेचे प्रयत्न होत आहेत. गेल्या किमान तीन सरकारांनी आरक्षणासाठी आपापल्या पातळीवर प्रयत्नांची पराकाष्ठा केलेली आहे, हे वास्तव आहे. त्यासाठी मंत्री स्तरावरच्या समित्या नेमणे, विविध तज्ज्ञांच्या समित्या स्थापणे, मराठा समाजासाठीचे आरक्षण जाहीर करणे अशी विविध पावले उचलली गेली.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकू शकले नाही. आरक्षणाच्या लढ्याला बसलेला हा सर्वात मोठा धक्का. त्यामुळेच सरकारने कायद्याच्या निकषांवर टिकणारे आरक्षण द्यावे, ही मागणी महत्त्वाची ठरते.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे या मागणीला पुन्हा एकदा चालना मिळाली, असे नक्कीच म्हणता येईल.

मराठा समाजातील उच्चशिक्षित, पुढारलेला घटक वगळता आजही बहुतांश समाज बेभरवश्‍याच्या शेतीवरच चरितार्थ चालवत आहे. घटणारे पाऊसमान, वाटण्यांमुळे घटलेली जमीनधारणा यामुळे आर्थिक, सामाजिक समस्यांना या समाजाला तोंड द्यावे लागत आहे, हे जळजळीत वास्तव आहे.

तथापि, त्याबाबत ठोस पुरावे, अचूक आकडेवारी आणि इतर माहिती असल्याशिवाय निर्णयाप्रत पोचता येणार नाही. आतापर्यंत नेमलेले आयोग, समित्या यांच्या कामकाजातील त्रुटी आणि उणीवा लक्षात घेऊन भविष्यातील उपाययोजनांची रूपरेषा ठरवावी लागेल.

आरक्षणाबाबतच्या सध्याच्या चौकटी आणि त्याची मर्यादा जर अडचणीच्या बाबी ठरणार असतील तर त्यापलीकडे जाण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्नांची दिशा ठरवावी. त्याकरीता केंद्र सरकारकडेही पाठपुरावा करून तोडग्यासाठी सर्वपक्षीय प्रयत्न करता येतील.

अंतरवाली सराटीच्या आंदोलनानिमित्ताने सरकारी यंत्रणेतील उणीवा, विसंवाद जसा चव्हाट्यावर आला; तसाच मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याचे राजकारण करून आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडण्याचा झालेला प्रकार निंदनीय म्हणावा लागेल.

यानिमित्ताने उणीदुणी काढली गेली, हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी कोणी किती प्रयत्न केले, अपयश कसे आले, याचा पाढा वाचला गेला. ते पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्राला शोभनीय निश्‍चितच नव्हते. जेव्हा सामाजिक प्रश्‍नांसाठी जनता रस्त्यावर येते, आंदोलनाचा मार्ग पत्करते तेव्हा त्याकडे मानवतेच्या भूमिकेतून पाहिले गेले पाहिजे.

जेव्हा एखादे आंदोलन दीर्घ काळ चालते, तेव्हा त्याबाबत मागणी करणाऱ्यांच्या मनात अस्वस्थता व संताप असतो. तो जाणून घेण्यात सरकारी प्रशासन कमी पडल्यानेच लाठीमारासारखा अप्रिय आणि क्लेशदायक प्रकार घडला. यातून सरकारी यंत्रणेने धडा घेतला पाहिजे.

गेली सात-आठ वर्षे शांततेने आपल्या मागणीसाठी मोर्चांद्वारे सरकारचे लक्ष वेधणाऱ्या मराठा समाजाच्या मागणीकडे सरकारने सहानुभूतिपूर्वक आणि सातत्यपूर्ण लक्ष देऊन तोडगा काढला पाहिजे. हा प्रश्‍न सोडवताना चालढकल किंवा हात झटकण्यासारखे प्रयत्न सरकारकडून होता कामा नयेत.

त्याऐवजी मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढण्यासाठीचे नियोजन सरकारने करावे. त्यातून सरकारची त्यामागची तळमळ, प्रश्‍न सोडवण्याविषयीची आस्था हेदेखील दिसले पाहिजे.

या आंदोलनाच्या निमित्ताने इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाला धक्का लागू नये, अशी मागणी करणाऱ्या विविध संघटना पुढे आल्या आहेत.

सगळ्यांच्या आशा-आकांक्षाची पूर्तता करताना सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळेच आरक्षणाच्या प्रश्‍नाकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेताना सरकारला तोडगा काढण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिलेली आहे.

आता महिनाभरात आपण नेमके काय करणार आहोत, हे सरकारने स्पष्ट करावे. संदिग्ध बोलण्याने तिढा आणखी गुंतागुंतीचा होतो. विद्यमान सरकारला या मुदतीचे पालन करणे कितपत शक्य आहे, याचा अंदाज सरकारने घ्यावा.

सरकारने आपली सर्व यंत्रणा सुसज्ज करणे, विधिज्ज्ञांशी व तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करणे, ही प्रक्रिया अधिक गतिमान केली पाहिजे. या मुद्द्यावर कालापव्यय करणे हे कोणत्याच अर्थाने हिताचे ठरणार नाही.