कमलाकर द. साधले

Mahadayi River: मागच्या लेखात मी धरणांवर एक परिच्छेद लिहिला होता. धरणांमुळे केवळ पर्यावरणाचेच नव्हे तर पाणीपुरवठ्याच्या व्यवहार्यतेवर, सामाजिक न्यायासंबंधी, शाश्वत विकास प्रणालीच्या तत्त्वावर अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. याचा त्यात ऊहापोह केला होता.

गोव्यात सध्या संतापाची लाट निर्माण करणारा म्हादईवरील धरणाचा प्रश्न त्यांतील एक आहे. गोवा हे स्वतंत्र राज्य नसते, कर्नाटकाचाच भाग असता तर हा प्रश्न बहुधा एवढा उग्र बनला नसता. पण पर्यावरणाचे नुकसान, लोकसमुदायावर होणारा अन्याय तसाच होणार होता.

संस्कृतमध्ये पाण्याला दिलेल्या अनेक नावापैकी जीवन हे एक नाव आहे. त्यातून पाण्याला संस्कृतीने जीवतत्त्व बहाल केले आहे. पाणी हा चर किंवा अचर सृष्टीतील (म्हणजे प्राणी किंवा वनस्पती) प्रत्येक जिवाचा प्रमुख घटक आहे. वाहत्या पाण्याला अडवून घाऊकपणे उलट्या दिशेने वळविणे. हा त्यांच्या मुक्त स्वातंत्र्यावर घाला आहे.

धरणांमुळे देशांतील जवळजवळ प्रत्येक राज्याचे शेजारी राज्याशी तंटे उभे राहिले आहेत. कर्नाटकाचा तामिळनाडूचा कावेरी नदीचा तंटा, अलमट्टी धरणाचा महाराष्ट्र कर्नाटक तंटा.

नर्मदेच्या पाण्याविषयी महाराष्ट्र-गुजरातमध्ये धुसफूस, असे सर्वच चालते. तसे राष्ट्राराष्ट्रांमध्येही आहेत. चीनची भारतात प्रवेश करणाऱ्या ब्रह्मपुत्रेवर धरणांची योजना आहे. तिची भारताला चिंता बनून राहिली आहे.

हिमालयातील काही नद्या भारतातून पाकिस्तानात प्रवेश करतात. त्यांवर धरणे बांधलेली आहेत. त्यामार्गे भारत पाकिस्तानची नाकेबंदी करू शकतो. धरणांमुळे बनणाऱ्या जलाशयामुळे बुडणारी अरण्ये आणि तेथील भूमिपुत्रांच्या वस्त्या, शेती, जीवन संसाधने पुरविणारे क्षेत्र हा प्रश्न समाधानकारकपणे सुटला, असे सहसा होत नाही.

50 वर्षांहून जुन्या कोयना धरणाच्या निर्वासितांचा पुनर्वसनासंबंधीचे प्रश्न अजून मधूनमधून उभे राहिल्याचे वृत्तपत्रांतून दिसते.

धरणामुळे केवढे नुकसान होऊ शकते, हे तेथील परिस्थितीवर अवलंबून आहे. एका प्रदेशांतून दुसऱ्या प्रदेशांत वाहणारी नदी अडविल्याने त्याचे किती भयानक परिणाम होतात याचे एक उदाहरण. सोविअत रशियामध्ये वाहणाऱ्या दोन नद्या डायना व अमे. यावर रशियाने 1960 च्या दरम्यान धरणे बांधून पाणी अडविले, शेतीला पुरविले, मोठ्या प्रमाणात कापूस लागवडीचा सफेद सोने (व्हाईट गोल्ड) म्हणून उदोउदो झाला.

या नद्यांचे पाणी जगातील चौथ्या नंबरच्या ’अरल’ सागर या प्रचंड तलावात जात होते. या तलावाची व्याप्ती गोव्याच्या आकारमानाच्या किमान 15 पट होती. सागरांचेच प्रचंड आकारमान असल्याने त्यात बोटी, बंदरेही होती. कालांतराने रशिया ढेपाळला त्याची अनेक शकले झाली. नवीन राष्ट्रे बनली.

हा सागर अफगाणिस्तानच्या उत्तरेकडील उजबेकिस्तान या नव्या राष्ट्रात निम्मा व त्याच्या उत्तरेकडील कजाखस्तान या राष्ट्रात निम्मा असा राहिला. नद्यांचे पाणी वळविल्यामुळे तो आटू लागला. सागरातील पाणी वाफ होऊन उडून गेल्याने शिल्लक पाण्यातील क्षाराचे प्रमाण प्रचंड वाढले. मासे व इतर जलचर पटापट मरू लागले.

सागर मृत बनला. पाणी आटल्याने प्रचंड रोडावला. खुली झालेली भूमी क्षारमय झाल्याने कोणतीही वनस्पती उगवू शकत नाही. पूर्वीच्या 70 हजार घनकिलोमीटर एवढ्या प्रचंड साठ्यापैकी आज त्याच्या एक टक्काच पाणी आहे.

बाकीचा भाग म्हणजे प्रचंड वाळवंट. त्या वाळवंटात इकडेतिकडे रेतीत उभ्या असलेल्या मोठमोठ्या बोटी धरणांनी निर्माण केलेले प्रचंड वाळवंट! सफेद सोन्याचा स्वार्थ साधण्यासाठी घडवून आणलेल्या विनाशाचे एक भयाण चित्र.

मुखी कुणाच्या पडते लोणी कुणा मुखी अंगार

’विकास’राजा, अजब तुझे सरकार !

दोन दशकांपूर्वी कणकुंबीच्या माउली देवालयाच्या जीर्णोद्धाराचा प्रकल्प माझ्याकडे आला. त्याच दरम्यान कळसा-भांडुरा बांधाच्या प्रकल्पाची तयारी सुरू करण्याची पूर्वतयारी चालली होती. प्रकल्पाच्या इंजिनिअर मंडळींनी गावकऱ्यांना व विशेषतः देवस्थानला भरपूर आश्वासने दिली होती. त्यामुळे प्रकल्पाला गावातून विरोध होण्याची शक्यता नव्हती.

गोव्यातून विरोध होता. पण, राजेंद्र केरकरांशिवाय विशेष कोणी बोलत नव्हते. कर्नाटक ‘नीरवरि निगम’ यांच्या असिस्टंट इंजिनिअर, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर यांच्याशी काही वेळा बोलणे व्हायचे. मी त्यांना म्हणालो, ‘मलप्रभेच्या त्या उगमाच्या भागातील तिच्या पाणलोट क्षेत्रांत भरपूर पाऊस पडतो.

‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ या तंत्राचा वापर करून पाणलोटक्षेत्र विकासाची कामे येथे केल्यास बऱ्याच कमी खर्चात मलप्रभेत पाणी येईल. गावांतील भूगर्भजलाचा साठा वाढेल. गावांनाही फायदा होईल. सध्या तुमच्या मलप्रभेचे उगमस्थान म्हणून रामेश्वर मंदिरामागील जी जागा दाखविली जाते ती उन्हाळ्यांत कोरडीच असते.

तेथेही पाणी निर्माण होईल’. यावर त्यांचा काहीही अभिप्राय नव्हता. माझ्या या बोलण्याचा काहीही उपयोग होणार नाही याची जाणीव होतीच.

अशा प्रकारचे प्रकल्प प्रस्तावित केले जातात ते कशा प्रकारे याची कल्पना आहेच. प्रकल्पाचे कसे फायदे आहेत याचे एक रंजक चित्र पुढे केले जाते. प्रकल्पाचा खर्च कमीत कमी दाखविणे व फायदे जास्तीत दाखविणे आणि खर्च-फायदा प्रमाण (कॉस्ट बेनेफिट रेशिओ) वाढवून 1.5 च्या वर आणून ठेवले जाते.

प्रत्यक्षात प्रकल्प उभारून पूर्ण होतो तेव्हां प्रत्यक्ष बांधकामाचा खर्च टक्केवारीत नव्हे पटीत वाढलेला असतो! आणि फायदा? तो तसाच असतो किंवा घटलेला असतो. कॉस्ट बेनेफिट रेशो उलटा झालेला असतो. खर्चाच्या बाबतीत पूर्वी पर्यावरणाच्या नुकसानीचा अंदाज, सामाजिक प्रश्नांवरील खर्च (एन्व्हायरमेंट अँड सोशल कॉस्ट) दाखविला जात नसे.

आता यावरील अंदाज आणि प्रत्यक्ष मूल्य त्याचे निश्चित आकडे दबवून खाली ठेवले जातात. धरणांची कार्यक्षमता किती वर्षे याचे अंदाजही चुकीचेच ठरतात.

बहुतेक धरणांच्या क्षमतेपैकी 50 टक्क्यांहून जास्त जलधारण क्षमता आज गाळाने गिळून टाकली आहे. याला कारण धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रांत विकासाच्या नावाखाली जमीन उचकटण्याचे प्रकार वाढले आहेत.

असे असूनही केंद्र सरकारने हल्लीच धरणाच्या पाणी साठविण्याच्या रेषेला जो भूविकासरहित हरितपट्टा राखायचा असतो त्याची रुंदी कमी केली आहे! ‘विकासा’साठी जमीन पाहिजे ना! तेथे ‘इको-टुरीझम’ ची हॉटेले येतील. अभिजनांचे बंगले येतील. त्यांचे सांडपाणी, कचरा व गाळ यांची गुपचूप विल्हेवाट लागण्याची सोयही होऊन जाईल!

सोडा! सरकारी खाक्याच असा आमची धरणे आणि तुम्ही सोडणे!

मराठवाड्यांतील एक ग्रामीण वैज्ञानिक अरुण देशपांडे यांना दोन दशकांपूर्वी मडगावला भरलेल्या मराठी विज्ञान परिषदेच्या अधिवेशनात एक वैज्ञानिक पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी बोलावले होते. त्यांनी आपल्या भाषणात एक प्रश्न केला.

जगात कुठे धरणांचा खर्च- फक्त बांधण्याचा खर्च (पर्यावरणीय व सामाजिक खर्च सोडून) वसूल झाला आहे का, याचे उत्तर मला व्यासपीठावरील किंवा सभागृहांतील विज्ञान आणि विकास यांवरील दिग्गजांपैकी कुणी तरी देईल का?’ त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर नव्हते!

सर्वत्र प्रतिकूल असलेल्या या व्यवस्थेत माते महादये, तुझी कर्नाटकी बंधातून सोडवणूक करण्यासाठी आम्हांला बुद्धी दे, शक्ती दे आणि युक्ती दे!