Gomantak Editorial राजकीय आरक्षणासह न्याय्य हक्कांसाठी अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) नेत्यांनी वज्रमूठ आवळली आहे. मडगाव येथील लोहिया मैदानावर झालेला विराट मेळावा राज्य सरकारसाठी सूचक इशारा ठरावा. आरक्षणासंबंधी गेली वीस वर्षे अनुसूचित जमातींवर अन्याय झाला आहे हे मान्य करावेच लागेल.

प्रत्यक्षात आरक्षण देण्यापेक्षा समाजाच्या नेत्यांना लाभाची पदे देऊन मूळ प्रश्‍नांना बगल दिली गेली, हा आरोप नाकारता येण्यासारखा नाही. काही महिन्यांपूर्वी राज्यात दाखल झालेल्या केंद्रीय समितीनेही अनुसूचित जमातींना विधानसभेत 12 टक्के आरक्षण मिळाले नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले होते.

राज्य सरकारने उपरोक्त विषयाकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केल्याचे एव्हाना सिद्ध झाले आहे. वास्तविक काही राज्यांतील राजकीय आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी केंद्रातील तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने 2013 साली वटहुकूम काढला होता.

आरक्षणाचे सर्वाधिकार निवडणूक आयोगाला दिले असूनही राज्यातील तत्कालीन भाजप सरकारकडून दिरंगाई झाली आणि सुवर्णसंधी हुकली. दिल्लीत गेलेल्‍या मुख्‍यमंत्र्यांनी मतभेद बाजूला सारून एकसंध राहण्याचा संदेश देण्‍यासोबत आरक्षणाविषयी वास्तव मांडणेही यथोचित ठरले असते.

भारताचे संविधान अनुच्छेद, परिसीमन अर्थात डिलिमिटेशन कायद्याच्या तरतुदी तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी जारी केलेल्या निवाड्यांनुसार पुढील परिसीमन आयोग स्थापन होण्यापूर्वी अनुसूचित जमातीला 12टक्के आरक्षण लागू करता येणार नाही, असे निरीक्षण गोवा खंडपीठाने यापूर्वी नोंदवले आहे.

परिसीमन आयोगाचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे. पुढील परिसीमन २०२६नंतर अस्‍तित्‍वात येईल. परिसीमन आयोगाच्या आदेशाला आव्हानही देता येत नाही. अशा स्थितीत तत्काळ आरक्षण मिळेल, अशी बिलकूल शक्यता दिसत नाही.

त्यावर वटहुकूमाचा एकमेव पर्याय राहतो. परंतु, त्‍याचा वापर होण्‍याची शक्‍यता कमीच. राजकीय आरक्षणाविषयी काही प्रवादही आहेत. जम्मू काश्मिरातील पुनर्रचना प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. ‘विशेष’ म्हणून काश्मीरच्या मुद्याकडे पाहिले जात असल्याचे स्पष्ट करून कोर्टाने ती फेटाळली.

राजकीय आरक्षणासाठी आक्रमक झालेल्या एसटी समाज नेत्यांनी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्काराचा इशारा देऊन राज्य सरकारला आव्हान दिले आहे. मंत्री गोविंद गावडे यांनी समाजात दुफळी नसल्याचा दावा केला असला, तरी मेळावा असो वा श्रद्धांजली कार्यक्रम, एसटी समाजातील गटांमधील सीमारेषा आरोप, प्रत्यारोपांनी अधिकच स्पष्ट झाल्या आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी ‘प्रेरणा दिन’ कार्यक्रमात उपस्थित राहण्याऐवजी संसद भवन उद्घाटन कार्यक्रमाच्या पार्श्‍वभूमीवर दिल्लीकडे कूच करणे हा योगायोग नक्कीच नसावा!

राजकीय आरक्षण मागणी आजची नाही. अनुसूचित जातीसाठी पेडणे मतदारसंघ राखीव करण्यात आला; परंतु अनुसूचित जमातींकडे दुर्लक्ष झाले.

जानेवारी 2003 मध्ये धनगर समाज वगळता गावडा, कुणबी व वेळीप जमातींना गोव्याच्या अनुसूचित जमाती म्हणून अधिसूचित करण्यात आले.

त्यानंतर 2007, 2012 आणि 2017 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आरक्षण देण्याची आवश्यकता होती, परंतु सत्ताधाऱ्यांच्या स्वार्थलोलुप राजकीय आकडेमोडीमुळे एसटींना वंचित ठेवण्यात आले. चाळीस मतदारसंघांत चार मतदारसंघ आरक्षित झाल्यास राजकीय समीकरणे बदलू शकतात.

ज्ञातीनिहाय मक्तेदारी जड ठरेल, याची जाणीव राजकीय पक्षांना असल्यानेच उपरोक्त मुद्याकडे कॉंग्रेससह, भाजपनेही पाठ फिरवली. 2011 च्या जनगणनेनुसार सांगे, केपे, नुवे, प्रियोळ मतदासंघात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अधिक आहे. आदिवासी कल्याण खात्याने वरील चार मतदारसंघ आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव गोवा सरकारला पाठवला आहे.

राजकीय आरक्षणाचा हक्क मिळाला तर एसटी समाजाच्या मागण्या मान्य करून घेणे नक्कीच सोपे होईल. सध्याच्या आमदार व मंत्र्यांना ते ठरावीक पक्षाचे वाटतात, याचे शल्य अनेकांना आहे. अनुसूचित जमातीचे नेते राजकारणात उच्च पदांवर पोहोचताच समाजाला विसरतात, असे म्हणणे गैरलागू होणार नाही.

मुख्यमंत्री सावंत यांनी 2027 मध्ये आरक्षण देण्याबद्दल म्हटले आहे, तर ‘एसटी’ नेत्यांनी 2024 मध्येच ते देण्याचा आग्रह धरला आहे.

तांत्रिकदृष्ट्या ते कठीण असले तरी निदान 3 हजार नोकऱ्यांचा बॅकलॉग भरणे, वन हक्क कायद्यातील प्रलंबित प्रकरणे व अन्य मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सावंत सरकारने तातडीने पावले उचलली तरच सरकार आपल्यासोबत आहे, असा संदेश पोहोचेल. भविष्यात बाळ्ळीसारख्या आंदोलनाचे बीज रोवले जाऊ नये, याची खबरदारी राज्य सरकारला घ्यावी लागेल.

केवळ राजकीय सवतासुभा, एकत्रित संख्याबळामुळे पक्षावर होणारे परिणाम, काही प्रस्थापित राजकारण्यांचे पक्षातील वजन कमी होण्याची भीती आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अनुसूचित जमातींच्या सामाजिक पुनर्वसनाबद्दल असलेली कमालीची अनास्था आपल्याच गोमंतकीय समाजावर अक्षम्य अन्याय करत आली आहे.

राजकीय आरक्षणातून सामाजिक प्रश्‍न सुटतील का, हा वेगळा मुद्दा आहे. पण तसा प्रयत्नच न करणे हा त्यावरचा उपाय नव्हे. राज्‍यातील धनगर समाजही अनुसूचित जमाती दर्जाच्या प्रतीक्षेत आहे.

बाबू कवळेकर 23 वर्षे मागणीचा पाठपुरावा करत आहेत. ते स्‍वत: उपमुख्‍यमंत्री असताना दिल्‍ली वाऱ्या करण्‍यापलिकडे काही साध्‍य करू शकलेले नाहीत.

अनुसूचित जमातीच्‍या राजकीय आरक्षणाचा विचार करता सभापतिपदी रमेश तवडकर, कला संस्‍कृतिमंत्रिपदी गोविंद गावडे ही सत्तेत्तील व्‍यक्‍तिमत्त्‍वे असूनही प्रश्‍‍न सुटलेला नाही, यावरून वास्‍तवाची कल्‍पना येते.

‘सामान तर पाहिजे, पण देणाऱ्याने पावळीस उभे राहावे’ या सामाजिक अस्पृश्यतेचे, अन्यायाचे परिमार्जन म्हणून राजकीय आरक्षण आहे.

त्यातही पक्ष जेव्हा राजकीय अस्पृश्यता बाळगतात तेव्हा त्याला लोकशाही तरी का म्हणावे? राजकारणासाठी एसटी चालतात; पण राजकारणात एसटी नको, हे चालणार नाही. राजकीय आरक्षणाचे हे आव्हान स्वीकारावेच लागेल.