Inflation: जवळ जवळ तीन वर्षे सबंध जगाला ‘कोविड’ नावाच्या भस्मासुराने अक्षरशः वेठीस धरून या जगाचे सर्व कारभार नेस्तनाबूत केले. या महामारीच्या विळख्यापासून केवळ लहान देशच नाही, तर अमेरिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया यासारख्या बलाढ्य महासत्तांना जेरीस आणले. जगभर मंदीची लाट अवतरली व मंदीमुळे अनेक लोकांना आपली नोकरी गमवावी लागली किंवा चालणारा कामधंदा बंद करावा लागला.

सरकारी नोकर व निवृत्तिवेतनधारक सोडल्यास अन्य घटकांवर ओढवलेल्या आर्थिक विवंचनेमुळे त्यांच्यावर जवळ जवळ उपासमारीची वेळ आली. ‘दुष्काळात तेरावा महिना’, या उक्तीनुसार सध्या अवतरलेल्या महागाईच्या राक्षसाने अनेक कुटुंबांचे अक्षरशः कंबरडेच मोडले आहे.

भारतीय राजकारणाचे एक तत्त्व आहे ते म्हणजे जर सत्तेतील पक्षाने एखादा निर्णय घेतला, मग तो निर्णय कितीही चांगला असो, विरोधी पक्षाचे काम फक्त त्याला आंधळा विरोध करण्याचे. अनेकदा असे घडले आहे की विरोधात असताना विरोध करणारे सत्तेवर आल्यावर त्याच निर्णयाची भलामण करताना दिसतात. विशेष म्हणजे त्याचे निर्लज्ज समर्थनही करतात.

1973 साली काँग्रेस सत्तेवर असताना भाजपचे नेते, विरोधी पक्षनेते, माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी पेट्रोल दरवाढीच्या निषेधार्थ तेव्हा लोकसभेत बैलगाडीतून अवतरले होते. त्यावेळी ही दरवाढ केवळ 7 पैशांची होती! आता पेट्रोल व डिझेलने जवळजवळ शंभरी गाठली असली, तरी ‘अच्छे दिन’ची स्वप्ने दाखवणारे सत्तधारी व त्यांचे अंधभक्त या दरवाढीचे समर्थन करताना थकत नाहीत.

गॅस सिलिंडरची किंमत पण हजार रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे, व त्यामुळे ज्या लोकांना मोफत गॅस जोडण्या दिल्या होत्या. त्यांना आता दरवाढीमुळे आगीतून फुफाट्यात पडल्याचा भास होत आहे. आता एकदा इंधन दरवाढ झाली, की वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढणार, हे अटळ असते.

त्यानुसार सध्या भाज्या, कडधान्य, तेल व इतर खाण्याच्या वस्तूंचे दर गगनाला भिडले असल्याचे चित्र समोर येते. त्यामुळे, मध्यमवर्गीय व गरीब कुटुंबांचे आर्थिक गणित अक्षरशः विस्कटून गेल्याचे वास्तव समोर येते. पूर्वी जेव्हा वर्षातून एकदा वार्षिक अंदाजपत्रक जाहीर केले जायचे, त्यात विविध वस्तूंचे दर व त्यावरचे कर जनतेसमोर मांडले जायचे.

नंतर वर्षभर त्यात, काही अपवादात्मक प्रसंग सोडल्यास, बदल व्हायचा नाही. त्यामुळे जनतेला या वस्तूंचे दर वाढले आहेत. व त्या वस्तूंचे दर घटले आहेत, त्याची जाणीव व्हायची. पण सध्याची परिस्थिती बघता अंदाजपत्रक (बजेट) हा केवळ एक सोपस्कार ठरत असून कुठल्याही वस्तूंच्या दराबद्दल त्यांच्यात ताळमेळ बसत नसल्याचे चित्र समोर येते.

हल्लीच गोवा डेअरीच्या अध्यक्षांनी नजीकच्या काळात दुधाची दरवाढ करण्याचे संकेत दिले व त्यामुळे महागाईचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला. वास्तविक गोवा डेअरीची आर्थिक स्थिती ही डबघाईला आली असून त्यांना पैशांची गरज आहे. हे सर्व जनतेला ज्ञात आहेच. पण, प्रत्येक वेळी हा कोसळणारा डोलारा उभारण्यासाठी दरवाढ करून परत करदात्यांनाच वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार व्हायला नको का?

सध्या आपण एखाद्या सुपरमार्केट किंवा मॉलमध्ये खरेदीला जाऊन बघा. मागच्या खेपेस खरेदी केलेल्या वस्तूची किंमत नव्या बॅचनुसार वाढलेलीच दिसेल. मी एका प्रसिद्ध कंपनीच्या पनीरचे 200 ग्रॅमचे पाकीट सहा महिन्यांपूर्वी 70 रुपयांना खरेदी करायचो, हा दर 70 रुपयांवरून 75, नंतर 80 व 85 रुपयांपर्यंत वाढला.

काल खरेदी केली असता सध्या दर 96 रुपये झाला आहे. म्हणजे सहा महिन्यांत एकदम 26 रुपयांची भाववाढ! या दरवाढीपासून लोकांना गाफील ठेवण्याची दुसरी पद्धत आता जवळजवळ सर्वच कंपन्यांनी अनुसरली आहे. ती म्हणजे वस्तूचा दर तोच ठेवून त्या वस्तूचे वजन कमी करायचे. समजे एका 100 ग्रॅम पाकिटाची किंमत 50 रुपये आहे, तर दुसर्‍या बॅचला किंमत तीच ठेवून पाकिटाचे वजन 80 ग्रॅम करायचे.

आता ही युक्ती जवळजवळ सर्वच कंपन्यांनी अमलात आणायला सुरुवात केल्यामुळे अनेक सर्वसामान्य ग्राहकांना आपण लुबाडले गेल्याचे समजतही नाही. पण, ही महागाई कितीही वाढली, तरी तिचा या राजकारण्यांवर काहीही परिणाम होत नाही. या लोकांना जनतेच्या कररूपी पैशातून इतक्या साधनसुविधा मिळतात की, त्यामुळे त्यांना महागाईची किंचितही झळ बसत नाही.

सर्व सुखसोयी फुकट व वरून पाच वर्षानंतर भरगच्च निवृत्तीवेतन. या साधनसुविधा उभारण्यासाठीचे ठराव हे विधानसभेत किंवा लोकसभेत अगदी कुठल्याही चर्चेविना एकमताने संमत! त्यामुळे जर उद्या या राजकारण्यांनी जनतेला प्रश्न विचारला की ‘महागाई म्हणजे काय रे भाऊ?’ तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. यातून मनाला शिवलेला एक स्वैर विचार, एक उपाय या महागाईच्या राक्षसाला काबूत आणू शकेल.

सध्या आपल्या राजकारण्यांनी राजकारण म्हणजे एक व्यवसाय बनवला आहे. बहुमताच्या जोरावर स्वहिताचे निर्णय घेऊन जनतेच्या कररूपी पैशातून उभ्या झालेल्या सरकारी तिजोरीवर सतत डल्ला मारताना जनता हतबल होऊन अनुभवते. त्यामुळे, महागाई कितीही वाढली, तरी त्याचे चटके या राजकारण्यांना बसत नाहीत. आणि यावर उपाय म्हणून ज्याप्रमाणे सरकारी कर्मचार्‍यांना वेतन आयोगातर्फे विशिष्ट अशी वेतनश्रेणी व भत्ते दिले जातात.

त्याचप्रमाणे या राजकारण्यांनासुद्धा त्यांच्या श्रेष्ठतेनुसार एक वेगळी अशी वेतनश्रेणी तयार केली जावी. त्यांच्यावर अमर्याद अशा भत्त्याची व इतर सुखसोईंची खैरात न करता, त्यावर अंकुश आणला जावा. निवृत्तिवेतनसुद्धा केवळ पाच वर्षानंतर न देता अन्य सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणेच दिले जावे. या सर्व उपायांमुळे या राजकारण्यांनासुद्धा महागाईचे काही प्रमाणात चटके बसतील व त्यामुळे हे सर्वजण कदाचित महागाई कशी काबूत आणता येईल यावर विचार करतील.

यावर जरूर विचार व्हावा.पण स्वतःसाठी स्वतःच कायदे बनवून त्यांचा केवळ स्वहितासाठीच वापर करणार्‍या कुठल्याही पक्षाच्या राजकारण्यांकडून या उपायाची पाठराखण होण्याची शक्यता तशी धूसरच.