गोवा: निवडणुकीतले सार्वत्रिक मतदानाचे मुख्य नाट्य सरल्यानंतर आता उपकथानकांना प्रारंभ झालेला आहे. सध्या टपाली मते निवडणूक आयोगाकडे येत आहेत. ही मते आपल्यालाच मिळावीत म्हणून उमेदवार सक्रिय झाले असून मतदारांना आमिषे दाखवली जात असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. बहुतेक आरोपांचा रोख भाजपकडे आहे. त्यातच कॉंग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांनी आपल्या पक्षाच्या संभाव्य विजेत्यांना कोट्यवधींची आमिषे दाखवत पक्षांतरासाठी प्रेरित केले जात असल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप पत्रकार परिषदेत केलाय. त्यांनी भाजपच्या तीन नेत्यांची नावेही यासंदर्भात घेतली आहेत. दोन्ही आरोप लोकशाहीच्या जुन्याच रोगाकडे बोट दाखवणारे आहेत.

टपाली मतांची निवडणूक आयोगाने आचरलेली पद्धतच अत्यंत सदोष आहे. उमेदवारांचा वैयक्तिक संपर्क प्रत्येक मतदाराशी असतो अशा गोव्यासारख्या लहान मतदारसंघ असलेल्या ठिकाणी तर ही पद्धत निवडणुकीतली गोपनीयता राखूच शकत नाही. निवडणूक प्रक्रियेत गुंतलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या घरच्या पत्त्यावर मतपत्रिका पाठवून दिली जाते आणि त्याने तिच्यावर सही करून आपल्याला योग्य वाटेल त्या उमेदवाराच्या नावापुढे खूण करून ती टपालानेच परत पाठवावी, अशी ही पद्धत. तिचा फायदा उठवणारे उमेदवार वा त्यांचे विश्वासू त्या मतदाराला पैशांचे आमिष दाखवत आपल्या समक्षच उमेदवाराच्या नावासमोर खूण करण्याची आणि ती मतपत्रिका सीलबंद करण्याची सक्ती करतात.

उमेदवार प्रबळ असला आणि तो विजयी होण्याची सक्ती असली तर बरेच मतदार त्याला थेट नकार देण्याची शक्यता कमीच. असा दबाव केवळ एकाच पक्षाचे उमेदवार आणतात, असेही नाही. बहुतेक प्रमुख पक्ष यात गुंतलेले आहेत; क्रयशक्ती अधिक असल्यामुळे एखादा पक्ष कदाचित अधिक आक्रमकरित्या मतदारांच्या कच्छपी लागला असेल. अशा प्रकारे केलेले मतदान गोपनीयही राहात नाही. सरकारी नोकऱ्या आपण देतो, असे आमदारांनी छातीठोकपणे सांगणाऱ्या आजच्या परिस्थितीत सरकारी नोकरांची तटस्थ वृत्ती एरवीही संशयास्पदच ठरते.

हे सगळे टाळायचे असेल तर सरकारी नोकरांनी आपल्याला पाठवलेल्या मतपत्रिकांवर तालुक्यात उपजिल्हाधिकारी किंवा मामलेदार कार्यालयात येऊनच योग्य उमेदवाराच्या नावावर शिक्का मारण्याची व्यवस्था उभी करावी लागेल. मतपत्रिका घरी न पाठवता संबंधित कार्यालयातच ठेवणे आणि मतदाराने प्रशासनातर्फे आपल्याला दिलेले ओळखपत्र दाखवून मतदान करायचे, अशी पद्धत आचरल्यास यातील संभाव्य गैरप्रकार, दबावतंत्र टाळता येईल. निवडणूक आयोग हे सहजरित्या करू शकतो. सार्वत्रिक निवडणुका आणि मतमोजणीत जवळजवळ तीन सप्ताहांचे अंतर असल्याने त्यासाठी मुबलक वेळही मिळतो. पुढील निवडणुकीवेळी या पर्यायाचा विचार किमान गोव्यात तरी व्हायला हवा.

कॉंग्रेसच्या संभाव्य विजेत्यांशी भाजपचे नेते संपर्क साधत असल्याचा गिरीश चोडणकरांचा आरोप अस्वस्थ करणारा आहे. असा संपर्क झालेल्या उमेदवारांना चोडणकरांनी पत्रकार परिषदेत आपल्यासोबत बसवले असते आणि या उमेदवारांनीच संपर्ककर्त्यांची नावे उघड केली असती तर ते अधिक संयुक्तिक झाले असते. आताही चोडणकरांनी संबंधित उमेदवारांना पोलिस तक्रार करण्याचा सल्ला द्यावा आणि राज भवनच नव्हे, तर पक्षाच्या केंद्रीय नेत्यांच्या साहाय्याने थेट राष्ट्रपती भवनही गाठावे.

मात्र, जोपर्यंत संबंधित उमेदवार असे आरोप स्वतःहून करत नाहीत, तोपर्यंत ते आरोप राजकीय शह-काटशहांचा भाग ठरतील आणि त्यांची विश्वासार्हताही कमीच राहील. राजकीय पक्षांनी वस्तुस्थितीपासून दूर जाणारे फसवे दावे मतदानाच्या आधी करणे आजच्या राजकारणात क्षम्य असले तरी त्यानंतर तरी किमान विवेक पाळणे आवश्यक ठरते. सध्या निवडणुकीच्या रिंगणात असलेल्या सर्वच पक्षांनी आपणच बहुमत- तेही अगदी आरामात- प्राप्त करणार असल्याचा दावा केलेला आहे. प्रत्यक्षात आपली धाव कुठल्या कुंपणापर्यंत, हेही त्यांना माहीत आहे.

विधानसभा त्रिशंकू झाल्यास अन्य पक्षांशी युती करणे किंवा अपक्ष उमेदवारांशी संधान साधणे, असे पर्याय राहातात आणि सर्वच पक्ष ते चोखाळत असतात. काही नेत्यांना निकाल येण्याआधीच अशी सोयरिक जुळवून मुख्यमंत्री पदावर दावा करण्याची घाई झाल्याचेही वृत्त आहे. ते जरी क्षम्य मानले तरी अन्य पक्षांतून बाहेर पडण्यासाठी कुणी आमिष दाखवत असेल तर मात्र तो गंभीर गुन्हा ठरतो आणि अशा व्यक्तीवर कारवाईही आवश्यक ठरते. मतदारांचा थेट अधिक्षेप करण्यासाठी चिथावणी देणाऱ्या या कृत्याचा सक्रिय विरोधही व्हायला हवा. मात्र, आपल्या विधी व्यवस्थेत पुराव्यांना फार महत्त्व असते.

हवाबाण आरोप केले म्हणून कुणी त्यांची दखल घेण्याची शक्यता नाही. त्यांचे मूल्य केवळ लोकरंजनापुरते आणि सनसनाटीपुरते मर्यादित राहाते. आपल्या आरोपांचा नैसर्गिक फलश्रुतीपर्यंत पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी अर्थातच गिरीश चोडणकर यांच्यावर राहील. लोकशाहीचे कथित मारेकरी मोकळे राहू नयेत म्हणून त्यांनीच पुढाकार घ्यायला हवा