प्रमोद प्रभुगावकर

मडगावातील मलनिस्सारण योजना कार्यरत झाल्यास अनेक वर्षे उलटून गेली. दोन्ही नवे प्रकल्प कार्यरत झाल्यास दहा वर्षे उलटून गेली तरी अनेक निवासी संकुले व व्यापारी आस्थापने या जोडण्या घेण्याचे टाळत आहेत हे खचितच भूषणावह नाही.

गो वा हे जरी चिमुकले राज्य असले तरी येथील खात्यांची संख्या एखाद्या मोठ्या राज्यांतील खात्यांच्या संख्ये एवढीच आहे. त्यांतील साबांखा म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम हे सर्वांत मोठे तसेच वार्षिक योजनेतील सर्वाधिक निधी फस्त करणारे खाते आहे. त्या खात्यांतील विभाग व उपविभाग तर इतके आहेत की खाते पमुखांना वा त्या खात्याचा पदभार वाहणा-या मंत्र्याला तरी त्याची कल्पना असावी की काय हा प्रश्न आहे.

सध्या हे खाते स्वतः मुख्यमंत्र्यांकडे आहे हा भाग वेगळा पण सांगण्याचा मुद्दा म्हणजे एकाच सरकारच्या अखत्यांरींतील विविध खात्यांचा परस्परांशी कोणताच समन्वय नसतो व ही बाब यापूर्वी वेळोवेळी आढळून आलेली आहे पण त्याची पर्वा कोणीच करत नाही मात्र या एकंदर गोंधळात सर्वसामान्यांची मात्र फरफट होत असते.

वर म्हटल्या प्रमाणे साबांखाच्या अखत्यारीतच मलनिस्सारण व सांडपाणी निचरा हे काम येत असते व त्यासाठी एक स्वतंत्र विभाग तर खात्यात आहेच पण त्या शिवाय वेगळे मलनिस्सारण महामंडळही आहे पणतरीही राज्याच्या विविध भागांत मलनिस्सारण तसेच सांडपाणी निचरा व्यवस्थेबाबत रोजच लोकांच्या तक्रारी असल्याची वृत्ते वाचायला मिळतात.

लोक अशा समस्यांबाबत रस्त्यावर आल्याशिवाय सरकारी यंत्रणा ढीम्म हलत नसल्याचेही दिसून येते. अशा घटना घडल्या की मग सरकारच्याच अखत्यारींतील प्रदूषण नियंत्रण मंडळ जागे होते व अशा प्रकरणात नोटिसा जारी करते ही नेहमीची उदाहरणे आहेत.

गोव्याची व्यापारी राजधानी असलेल्या मडगावात सरकारने तीस-पस्तीस वर्षांपूर्वी म्हणजे स्व. बाबू नायक यांच्या काळांत भूमीगत गटार योजनेचे काम हगाती घेतले होते. त्या वेळी ते काम सदोष असल्याचा आरोप स्वतः नायक यांनी केला होता त्यामुळे ते रखडले पण नंतर ब-याच वर्षांनी सरकारने जायकाच्या तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन मडगावच नव्हे तर नजिकच्या ग्रामीण भागातही या व्यवस्थेचे जाळे विस्तारले.

आता मडगाव ,फातोर्डा व नावेली तसेच कुडतरी मतदारसंघाच्या काही भागातही ही योजना विस्तारीत झालेली आहे. त्यासाठी शिरवडे येथे दोन अद्यावत सीवरेज प्रकल्प उभारले गेलेले आहेत. पण तरीही मडगावांतील सांडपाणी व सीवरेज समस्या सुटलेली नाही. त्यातून काही व्यक्ती न्यायालयात गेल्या व न्यायालयाने इंगा दाखविल्यानंतर संबंधित सरकारी यंत्रणा आता पावले उचलूं लागल्या आहेत.

पण त्याला तसा काहीच अर्थ नाही असे प्रथमदर्शनी तरी दिसते. सध्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सीवरेज जोडणी न घेता सांडपाणी व अन्य घाण खुल्या गटारांत व उघड्या जागी सोडणा-या अनेक व्यापारी आस्थापनांना नोटिसा बजावल्या व त्या नंतर नगरपालिकेने काही आस्थापने सीलही केली.

त्या नंतर अशा लोकांचे डोळे उघडले व ते आता संबंधित यंत्रणांच्या नावे टाहो फोडताना दिसतात. काहींनी तर आपल्या आस्थापनाजवळून सीवरेज वाहिनीच गेलेली नाही आपण जोडणीसाठी यापूर्वींच अर्ज केला आहे पण जोडणी मिळालेली नाही असा कांगावाही केलेला आहे.

ते खरे असेल तर सरकारी खात्यांत समन्वय नसल्याचे स्पष्ट होते पण पण त्याच बरोबर सीवरेज वाहिनी नाही वा जोडणी नाही म्हणून आपण सांडपाणी उघड्यावर सोडले असे समर्थन त्यांना करता येणार नाही. सार्वजनिक आरोग्य कायद्यानुसार तो गुन्हा ठरतो. सरकारी व्यवस्था नसेल तर संबंधितांना तशी व्यवस्था स्वतः करणे बंधनकारक आहे.

संबंधितांवर आजवर तशी सक्ती झालेली नाही त्यामागील कारणे अनेक असावीत पण आता ज्या अर्थी अशी प्रकरणे गांभिर्यांनी घेतलेली आहेत त्या अर्थी त्या मागील कारणेही तशीच असूं शकतात. खरे तर सीवरेज जोडण्या घेतल्या नाहीत सांडपाणी व सीवरेज उघड्यावर सोडले तर संबंधित निवासी संकूल वा व्यापारी आस्थापनाची वीज व पाणी जोडणी तोडण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. आजवर त्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्याने नेहमीच तशी मोकळीक मिळेल या भ्रमात संबंधित असावेत पण यापुढे ते चालणार नाही हेच ताज्या कारवाईतून दिसून येते.

मडगावातील मलनिस्सारण योजना कार्यरत झाल्यास अनेक वर्षे उलटून गेली. दोन्ही नवे प्रकल्प कार्यरत झाल्यास दहा वर्षे उलटून गेली तरी अनेक निवासी संकुले व व्यापारी आस्थापने या जोडण्या घेण्याचे टाळत आहेत हे खचितच भूषणावह नाही. या प्रकल्पावर सरकारने शेकडो कोटी खर्च केले आहेत ते काय ही समस्या अशीच खितपत ठेवण्यासाठी काय असा प्रश्न त्यांतून उपस्थित होतो. तेवढ्याने भागत नाही तर जोडण्यासाठीचे शुल्क सुध्दा सवलतीच्या दरांत ठेवलेले आहे तरीही जोडण्या घेण्यात लोक उदासीन कां ते कळायला मार्ग नाही.

स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सुध्दा लोकांना या जोडण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचे प्रयत्न केलेले आहेत. हल्लीच कोलवा येथे उभारलेला मलनिस्सारण प्रकल्प कार्यान्वित केला गेला आहे पण तेथेही हाच अनुभव दिसून येतो. कोलवा नाला व किनारपट्टीवरील अस्वच्छता, प्रदूषण या बाबत आवाज उठविणारे तेथील स्थानिक रहिवासी या जोडण्या घेण्यात मागे पुढे कां होतात याचा मागोवा तेथील लोकप्रतिनिधी पंचायत यांनी घेऊन त्यावर उपाय शोधला तर समस्या सुटेल. मडगावच्या अनेक नाले व गटारे ही भयंकर प्रदूषीत आहेत.

जुन्या बाजारांतील नाला, ईएसआय इस्पितळाजवळील नाला व गटारे ही नेहमीच सांडपाण्यांनी भरलेली असतात. त्यांत सांडपाणी व घाण नेमकी कोठून येते याचा शोधही संबंधितांनी घेतला तर त्यांतून बरेच काही साध्य होईल पण ती जबाबदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर ढकलून चालणार नाही तर त्यासाठी नगरपालिका, आरोग्य केंद्र यांनी पुढाकार घ्यावा लागेल. कोणीतरी न्यायालयात गेल्यावर धावाधाव करण्यापेक्षा अगोदरच खबरदारी घेतली तर पुढील नाचक्की तरी टळेल पण त्यासाठी विविध यंत्रणांत समन्वय असावा लागेल. सरकारी व्यवस्था नसेल तर संबंधितांना तशी व्यवस्था स्वतः करणे बंधनकारक आहे.