भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) मंत्र्यानी नोकऱ्या विकण्याचा सपाटा लावल्याचा बाबुश मॉन्सेरात यांचा आरोप आला आणि गेलाही. अनेकांना या आरोपात बंडाची चिन्हे दिसत होती. पण 13 डिसेंबर रोजी मोन्सेरात मनोहर पर्रीकरांच्या (Manohar Parrikar) जयंती सोहळ्यात हाती हार घेऊन उभे असलेले दिसले आणि नंतर त्यांनी रक्तदान शिबिरांत उपस्थित राहून रक्तदानही केले. गडी ''लायनीत'' आल्याचे समाधान मानत मुख्यमंत्री (CM) वाराणसीला रवाना झाले. बाबूश यांचे लक्ष्य कोणताच मंत्री नव्हता तर आपल्या वाट्याच्या नोकऱ्यांत मंत्र्यांची लुडबूड त्यांना नको होती. ते उद्दिष्ट साध्य झाले आणि तलवारी म्यान झाल्या.

सध्या दिवसच असे आहेत, नुसत्या इशाऱ्यानेच नेतेमंडळीचा ऊर धपापू लागतो. निवडून येणारे उमेदवार पक्षावर लादायचे एकमेव धोरण भाजपा यावेळी राबवत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. बाबूश यांच्या हाती दोन मतदारसंघ निश्चितपणे आहेत, शिवाय सांताक्रुझ आणि सांत आंद्रेंतले पाणी गढूळ करण्याची क्षमता त्यांच्या ठायी आहे. त्यांना दुखवणे भाजपाला परवडणारे नाही. नेमके हेच हेरून त्यांनी आवाज चढवला. यात दीपक पाऊसकरांची नाचक्की झाली, हा भाग वेगळा. पाऊसकरांच्या राजकारणाची ''एक्सपायरी डेट'' भाजपाने नक्की केली असल्याची हुलमध्ये सावर्डे मतदारसंघात उठली होती, तिला आता नवी झळाळी चढेल.

नोकऱ्या खरीदणारे असतात म्हणूनच तर त्यांची विक्री होते. मागणी नसलेल्या मालाचा पुरवठा कोणतीही बाजारपेठ करत नसते. सरकारी नोकरीला गोव्यात प्रचंड मागणी आहे. त्यामागची कारणेही स्पष्ट आहेत. एकदा नोकरी लागली की निवृत्तीपर्यंत ती टिकते. काम आणि मेहनताना यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नसतो, वेतन आयोगाची शिफारस आली की यथावकाश ''अक्रॉस दी स्पेक्ट्रम'' वेतन वाढते. कामाचे मोजमाप, दर्जात्मक मूल्यमापन होत नाही. अनेक कार्यालयांत वेळेचेही बंधन नसते. असंख्य कर्मचारी पाट्या टाकण्याचेच वेतन घेतात. कामाप्रती निष्ठा असलेल्या मोजक्याच कर्मचाऱ्यांच्या जीवावर कार्यालये चालत असतात, हा सार्वत्रिक अनुभव. सरकारी नोकरीत सुरक्षितता आहे आणि मनमानीला वावही आहे.

शिवाय वरकड कमाई आहे. या सगळ्याचे आकर्षण गोव्यातील मध्यमवर्गीय आणि निम्न मध्यमवर्गियांना आहे. दुसरे असे की नोकरी चालत येण्याइतपत आपली अर्हता असल्याचा आत्मविश्वास नाही. राजकीय हस्तक्षेपातले सातत्य हा आत्मविश्वास हिरावून घेत असते. एका पदासाठी जेव्हा हजार उमेदवार रांगेत उभे असतात तेव्हा तर आत्मविश्वासाचा फालुदाच होतो. मग वाममार्ग सुचतो. या त्रुटी राजकीय जमात हेरते. शेवटी त्यांनाही नव्याने निवडणुका लढवायच्या असतात. आजकाल एक निवडणूक किमान चार कोटींना पडते. कुठून आणायचा हा पैसा? नोकऱ्यांची विक्री हा नक्की उत्पन्न मिळवून देणारा स्रोत.

आता तर प्रवेश परीक्षेच्या निकालानाही मॅनेज करण्याची शक्कल राजकारण्यांनी शोधून काढली आहे. बाबूश मॉन्सेरात यांनीच याचे सूतोवाच केले. त्यांनी शिफारस केलेल्या उमेदवारांना म्हणे लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका कोऱ्या ठेवण्यास सांगण्यात आले होते. अर्थ सरळ आहे, मागाहून त्या उत्तरपत्रिका भरून संबंधित उमेदवाराला पैकीच्या पैकी गुण देण्यासाठीचा हा वाममार्ग आहे. बाबूश यांच्या उमेदवारांनी आपल्या उत्तरपत्रिका कोऱ्या ठेवल्या, पण त्यांना काही नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत. बहुतेक नंतरची मांडवली करण्यासाठी बाबूश मंत्र्याकडे गेले नसतील, म्हणून त्या उत्तरपत्रिकांची दखल घेतली गेली नसावी.

पण आपण अशा प्रकारच्या भ्रष्ट व्यवहारात गुंतलो आहे, हे परोक्षपणे सुचवण्याचे त्यांचे धाडस लक्षवेधी आहे. त्यांचा कित्ता आता अन्य मंत्री व आमदारांनी गिरवावा आणि आपण नोकऱ्या कशा प्रकारे मॅनेज करतो ते गोव्याला सांगून टाकावे. पुढच्या विधानसभेने नवा कायदा संमत करून सरकारी नोकऱ्यांचे वितरण सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांकडे सुपूर्द करावे. राजपत्रांत नोकरीचा तपशील देतानाच कमाल मूल्यही काय असेल याविषयीची माहिती द्यावी. हवाय कशाला तो प्रवेश परीक्षेचा आणि मुलाखतींचा फार्स? तेवढेच उमेदवारांचे श्रम वाचतील.

भ्रष्टाचाराला शिष्टाचार मानणारा आजचा राजकारणी काही आकाशातून टपकलेला नाही. आपल्यातूनच तो पुढे आलाय, त्याच्या प्रगतीत आपल्याच पाठिंब्याचा तसेच दुर्लक्ष आणि अनास्थेचाही वाटा आहेच. राजकारण हे चारित्र्यहीन व्यक्तींसाठीच असते या सामाजिक धारणेतून भ्रष्टाचारी राजकारणी तयार होतो. स्व.पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्याकडे कुणी एक कोटी रुपये भरलेली सुटकेस घेऊन गेल्याची आवई त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत उठली होती. त्यावेळचा प्रसारमाध्यमांचा निरागसपणा इतका की कोणत्या सुटकेसमध्ये एक कोटी रुपये चपखल बसू शकतात याचीही खातरजमा काही नियतकालिकांनी केली होती.

आज एक कोटी म्हटले तर गोव्यासारख्या छोट्या राज्याचा विरोधी पक्षांतला आमदारही तुम्हाला खुळ्यात काढील, इतकी ती रक्कम क्षुल्लक झालेली आहे. ही मूल्यवाढीची प्रक्रिया गतिमान असताना आपण नागरिक काय करत होतो? भ्रष्टाचाराविषयीची षंढ चीडच व्यक्त करत होतो आणि पुन्हा पुन्हा त्याच त्या भ्रष्टांना निवडून देत होतो. आपण एक दाणा पेरला की त्याची भरपाई भरघोस लोंबी देऊन करणे हा निसर्ग नियम आहे आणि त्याचाच अनुभव आपण घेत आहोत. अशा स्थितीत राजकारण्यांना विवेक सुचेल, अशी अपेक्षा करणे खुळेपणाचे नाही का? विवेक असलाच तर आपल्यालाच दाखवावा लागेल.

अनंत साळकर