Wrestlers Protest: कुस्तीच्या `आखाड्या’त यावर्षाच्या सुरवातीला उडालेला आरोपांचा धुरळा खाली बसण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. उलट आंदोलनकर्त्या कुस्तीपटूंच्या मागणीची धार अधिक टोकदार होत आहे; मात्र प्रशासन, सरकार आणि पोलिस त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावत आहेत. लैंगिक छळाचे आरोप होऊनही भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचे खासदार ब्रिजभूषण सिंह याच्याविरोधात दोन एफआयआर दाखल करण्यापलीकडे काहीही झालेले नाही.

दिल्ली पोलिसांनी ‘पॉक्सो’ आणि भारतीय दंडसंहितेनुसार लैंगिक छळाबाबत सिंह यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल केले, तेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार. तथापि, सिंह अद्यापही बेताल विधाने करत फिरत आहेत. देशाला जगातल्या मानाच्या स्पर्धांत पदकांची कमाई करून देणाऱ्या साक्षी मलिक, विनेश फोगट तसेच बजरंग पुनिया यांनी दिल्लीतील ‘जंतरमंतर’ येथे आवाज उठवत आंदोलनाचे हत्यार परजले आहे.

मात्र, बुधवारी मध्यरात्री पावसाने आणि डासांच्या उच्छादाने त्रस्त आंदोलक बिछान्याची व्यवस्था करत असताना पोलिसांनी बळाचा अतिरेकी वापर केला. महिला कुस्तीपटूंशी त्यांनी गैरवर्तन केले. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या चौकशीसाठी आलेल्या दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालिवाल यांनाही अवमानास्पद वागणूक दिली. या घटनेनंतर विरोधी नेत्यांनी भेट घेऊन आंदोलकांची विचारपूस केली. मात्र, केंद्रातील सरकार सिंह यांच्यावर कारवाईसाठी कचरत आहे, हे खेदजनक आहे. उत्तर प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या मतदानाची प्रतीक्षा सत्ताधारी करत आहेत काय?

बाहुबली नेते, त्यांच्या ‘कार्यकर्तृत्वा’ची छाया, त्यांचे कार्यक्षेत्रावर आणि तेथील जनमानसावरील वर्चस्व यामुळे ‘प्रत्यक्षाहून प्रतिमा अजस्त्र’ अशा आभासामुळे राज्यकर्ते त्यांना हात लावायला धजावत नसावेत. अशीच काहीशी स्थिती ब्रजभूषण सिंह याच्याबाबत असेल तर, कायद्याचे राज्य चालवत असल्याचा डांगोरा पिटणाऱ्या व्यवस्थेला ते खाली मान घालायला लावणारे आहे. महिलांना लज्जा उत्पन्न होईल, असे वक्तव्य सिंह याने दोनच दिवसांपूर्वी जाहीररीत्या केले होते.

सहावेळा खासदार झालेल्या या सिंह महाशयांवर खुनाचे प्रयत्न, खंडणीखोरीसह चाळीसवर गुन्हे आहेत. दहशतवादी कायद्याखाली (टाडा) तो तुरुंगाची हवाही खाऊन आला आहे. अल्पकाळ समाजवादी पक्षाशी साथसोबत केलेल्या सिंह याचा गोंदा, बलरामपूर, किशनगंज तसेच अयोध्या या जिल्ह्यांवर प्रभाव आहे. त्याचा मुलगा आमदार, तर पत्नी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रमुख आहे. याच ब्रिजभूषण सिंहने मनसे नेते राज ठाकरेंच्या अयोध्या दौऱ्याविरोधात शड्डू ठोकला होता.

त्याला योग्यवेळी ताळ्यावर आणण्याचे काम आतापर्यंतच्या सरकारांनी का केले नाही, हाच मोठा प्रश्‍न आहे. महिला कुस्तीपटू जेव्हा लैंगिक शोषण झाल्याचा दावा करत आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरतात, यावरूनच त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कारवाई करायला हवी होती. त्यांच्या आरोपांबाबत क्रीडापटू मेरी कोम यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली गेली, समितीने आपला अहवालही क्रीडामंत्र्यांना सादर केला.

या वादग्रस्त भारतीय कुस्तीगीर संघटनेची निवडणूकही लवकरच होत आहे. सत्ताधारी भाजपने आपल्या लोकप्रतिनिधींवर झालेल्या आरोपांच्यावेळी त्यांची सातत्याने पाठराखणच केली आहे. शेतकरी आंदोलनाच्यावेळी लखीमपूर खेरी येथे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रांच्या मुलाने शेतकऱ्यांना चिरडून मारले, पण मिश्रांचे मंत्रीपद शाबूत राहिले. हरयाणात भाजपचे मंत्री संदीप सिंग यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप झाला, त्यावर मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी त्यांना अभय देत, आरोपच फेटाळून लावला.

जनमताचा रेटा, लोकभावना, त्यांच्या तक्रारी यांची दखल घ्यायची नाही. आरोप झालेल्यावर कोणतीही कारवाईही करायची नाही, हे प्रकार जनमताचा अनादर करणारे आहेत. एकीकडे ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’चा नारा द्यायचा, महिला सक्षमीकरणाच्या बाता करायच्या; मात्र त्यांच्या प्रगतीचे मार्ग काटेरी ठेवायचे, हे वर्तन चिंताजनक आहे. लैंगिक छळ प्रतिबंधात्मक कायद्यान्वये क्रीडा संघटनांमध्ये ‘अंतर्गत तक्रार निवारण समिती’ स्थापन करणे गरजेचे आहे.

तथापि, देशातील विविध क्रीडा प्रकाराच्या निरनिराळ्या महासंघांपैकी निम्म्याच्या आसपास महासंघांमध्ये अशा समित्याच नाहीत किंवा असल्या तरी त्या त्रुटींनी व्यापलेल्या आहेत, असे निदर्शनाला आले आहे. गेल्या काही वर्षांत सरकारचे प्रोत्साहन, धोरणात्मक बदल यामुळे महिला खेळाडूंचे प्रमाण वाढले आहे. अशा स्थितीत महिला खेळाडूंचे प्रश्‍न, अडीअडचणी समजावून घेऊन ते सोडविण्याला प्राधान्य द्यायचे का आंदोलनकर्त्यांशी ‘कुस्ती’ खेळत बसायचे, हे आता सरकारने ठरवावे.

महिला खेळाडूंना लैंगिक छळाला तोंड द्यायला लागू नये, यासाठी अशा समित्या तातडीने स्थापन कराव्यात. पदके जिंकणाऱ्यांचे कौतुक करणाऱ्या पंतप्रधानांनी ‘जन की बात’ लक्षात घेऊन ब्रिजभूषण सिंह यांच्यावर कारवाईसाठी पावले उचलायला हवीत. ज्या हरियाणातून ‘बेटी बचाव, बेटी पढाओ’ ही विधायक मोहीम पंतप्रधानांनी सुरू केली, त्याच राज्यातील मुली आज न्यायासाठी रस्त्यावर उतरल्या आहेत. त्यांना न्याय मिळायला हवा.