Gomantak Editorial: महाराष्ट्राच्या विकासाची जेवढी आस सांप्रतकाळी या राज्यातील नेत्यांना लागली आहे, तसे दृश्‍य यापूर्वी क्वचितच बघायला मिळाले होते! गेल्या रविवारी हा साक्षात्कार शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अजित पवार तसेच छगन भुजबळ व प्रफुल्ल पटेल आदी नेत्यांना झाला आणि मग ते केवळ राज्याचा विकास तसेच जनतेचे हित या दोनच गोष्टी डोळ्यासमोर ठेवून थेट सरकारात सामील झाले.

शिवसेनेत मोठी फूट पाडून राज्यात सत्तांतर घडवून आणण्यात भारतीय जनता पक्षाला यश आल्यापासून गेले वर्षभर हेच नेते एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकार कसे कुचकामी आहे, ते उच्चरवाने सांगत होते. त्यामुळेच राज्याला प्रगतिपथावर नेण्यासाठी अजित पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना याच ‘कुचकामी’ सरकारात सामील होण्याशिवाय गत्यंतर उरले नसावे! असाच साक्षात्कार शुक्रवारी उद्धव ठाकरे यांच्या निकटवर्ती आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांना झाला. त्यांनीही एकनाथ शिंदेंना साथ देण्याचा निर्णय घेतला.

दस्तुरखुद्द शिंदेंच्या उपस्थितीत मग हा प्रवेशसोहळाही विधिवत पार पडला. मात्र, तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या त्या सोहळ्यास देवेंद्र फडणवीस यांनी जातीने लावलेल्या हजेरीने. साहजिकच काही पत्रकारांच्या मनात त्यामुळे शंका निर्माण झाली आणि त्यांनी तसा प्रश्न थेट फडणवीस यांनाच विचारला. तेव्हा ‘शिवसेनेची आणि आमची युती ही भावनिक युती आहे आणि नीलमताई या आमच्या जुन्या सहकारी आहेत!’ असे सांगून वेळ मारून नेली.

नीलमताई मात्र विकासाच्या मुद्यावर ठाम होत्या आणि राम मंदिर, काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील ३७० कलम रद्दबातल करणे इत्यादी मार्गाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाचा विकास कसा साधत आहेत, यावर त्यांनी उपस्थितांचे बौद्धिकच घेतले. त्यामुळे राज्यातील जनतेचा आता विकास होणार म्हणजे होणारच, याचीदेखील खात्री पटली! याशिवाय अनेक इच्छुकांना राज्याच्या विकासाची आस लागली असून त्यासाठी संधी मिळावी, याकरीता त्यांचा आटापिटा चालू आहे.

तोही अर्थातच जनतेच्या भल्यासाठीच! ज्यांना ती गेल्या रविवारी अचानक मिळाली, त्यांनाही विकासाच्या मार्गाने भरधाव जायचे आहे;पण अद्याप कोणत्या खात्याच्या माध्यमातून पुढे जायचे आहे, हेच समजलेले नाही. अजित पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा शपथविधी होऊन जवळपास एक आठवडा लोटला तरी त्यांच्या खातेवाटपाला मुहूर्त मिळालेला नाही. याचा अर्थ किमान चार दिवस तरी वायाच गेले असे म्हणावे लागेल.

सरकारात अचानक सामील झालेल्या या नव्या मंत्र्यांना विशिष्ट खाती दिली जाऊ नयेत आणि मुख्य म्हणजे आपल्या हातातील ‘अर्थपूर्ण’ खाते गमवावे लागता कामा नये, या मुद्यावरून शिंदे गटात रण माजल्याचे याच चार-सहा दिवसांत बघायला मिळत आहे. शिंदे गटातील हे मंत्री तसेच मंत्रिपदाचेे इच्छुक यांच्यात दोनच दिवसांपूर्वी प्रचंड वादंग माजले आणि प्रकरण हाताबाहेर गेले.

तेव्हा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वागतासाठी नागपुरात गेलेल्या एकनाथ शिंदेंना ताबडतोबीने मुंबईकडे धाव घ्यावी लागली होती. त्या वादंगाचे मूळ हे अर्थातच अर्थखात्यात आहे. सध्या फडणवीस अन्य अनेक खात्यांसह अर्थ आणि गृह अशी दोन कळीची खाती सांभाळत राज्याचा विकास साधण्याची कसरत करत आहेत. त्यातील अर्थ खाते अजित पवारांकडे जाऊ नये, अशी शिंदे गटाची जोरदार मागणी आहे.

गेल्या सरकारात त्यांच्याकडेच अर्थखाते होते आणि ते आपल्याला विकासकामांसाठी निधी देत नाहीत, हाच मुद्दा या आमदारांनी उद्धव यांना सोडचिठ्ठी देताना लावून धरला होता. मग आता पुन्हा अजित पवारांकडेच अर्थखाते येणार असेल तर आपले काय, असा प्रश्न साहजिकच या आमदारांच्या मनात आलेला असणार.

त्यामुळे एकीकडे शिंदे गटातील या अस्वस्थतेची परिणती एकनाथ शिंदे राजीनामा देणार, अशी वावडी उठण्यात झाली. त्याचवेळी याच गटातील काही आमदार हे ‘स्वगृही’ म्हणजेच ‘मातोश्री’कडे धाव घेणार, असेही उद्धव ठाकरे यांचे शिलेदार सांगू लागले.

सर्वोच्च न्यायालायाने दिलेल्या आदेशानुसार खुद्द शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटातील सोळा आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर काय निर्णय घेतील, तेही सांगता येणे कठीण आहे. तरीही ‘सध्या हा गट बिलकूलच अस्वस्थ नाही आणि शिंदे राजीनामा देण्याचा प्रश्नच नाही’, हे उदय सामंत वारंवार सांगत आहेत.

मात्र वास्तव वेगळेच आहे. गेल्या चार दिवसांतील घटनांमुळे तर त्यावर शिक्कामोर्तबच झाले आहे. अजित पवार आणि अन्य मंत्र्यांचे लांबलेले खातेवाटप एकूणातच हे शह-काटशहाचे राजकारण कोणत्या थराला जाऊन पोचले आहे, त्याचीच साक्ष देत आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडून भाजपने महाराष्ट्रातील शिवसेनेपाठोपाठ आणखी एका प्रादेशिक पक्षावर मोठाच घाव घातला आहे. मात्र, त्यानंतर रंगलेले हे अस्वस्थनाट्य सारं काही ‘आलबेल’ नाही, हेच सांगत आहे. त्यामुळे या सर्वच नेत्यांना आपल्या मनातील विकासाची

आस तूर्तास तरी बासनातच बांधून ठेवावी लागणार आहे. एकूणातच महाराष्ट्राच्या राजकारणाची ही अशी लक्तरे यापूर्वी कधीच चव्हाट्यावर आली नव्हती.