Gomantak Editorial: सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने घटस्फोटाच्या मुद्यावर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलाय. जर पती-पत्नीमधील संबंध इतके बिघडले असतील की समेटाला वावच नसेल, तर न्यायालय कलम 142नुसार घटस्फोट देऊ शकते. त्यासोबतच अनिवार्य प्रतीक्षा कालावधी रद्द केला जाऊ शकतो. या विशेषाधिकारामुळे सार्वजनिक धोरणाच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन होणार नाही. तसेच पती-पत्नीमध्ये समानता कशी राहील, याचीही काळजीही घेतली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

तथापि, घटस्फोटाची प्रक्रिया सोपी होणार असली तरी ती अपवादात्मक स्थितीतच, हे इथे आवर्जून लक्षात घेण्याची गरज आहे. राज्याचा विचार करता, दरवर्षी 6 हजारांहून अधिक विवाहांची नोंदणी होते, तर 400हून अधिक घटस्फोटांची प्रकरणे घडताहेत. त्यात नवविवाहितांचेच प्रमाण अधिक असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे.

विभक्त होऊ पाहणाऱ्या दांपत्यांत वाढ होत असल्याने वर्षापूर्वी कायदामंत्री नीलेश काब्राल यांनीही चिंता व्यक्त केली होती. त्यांच्याच पुढाकारातून विवाहपूर्व समुपदेशनाच्या संकल्पनेला चालना मिळाली; परंतु कुटुंब व्यवस्था टिकवण्यात मौलिक कामगिरी बजावणाऱ्या कौटुंबिक न्यायालयांच्या स्थापनेबाबत मात्र अक्षम्य दुर्लक्ष झालेले आहे.

राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये शेकडो कौटुंबिक खटले प्रलंबित आहेत. हे खटले वेळेत निकालात काढण्यासाठीची याचिका वर्षापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर झाली होती. दक्षिणेत कुटुंब न्यायालय स्थापनेबाबत सरकार विचाराधीन असल्याने उत्तरेतील प्रलंबित खटले पाहता त्याबाबतही विचार व्हावा, अशी सूचना खंडपीठाने केली होती. राज्य सरकारकडून त्यावर उत्तर दिले गेले; परंतु प्रत्यक्षात कार्यवाही अद्याप तरी दिसलेली नाही. दिवंगत कायदामंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी कौटुंबिक न्‍यायालय संकल्पनेचे महत्त्व ओळखून त्या दिशेने पावले उचलली होती. विधानसभा अधिवेशनात त्यांनी सुतोवाचही केले होते. त्यानुसार खास अभ्यासासाठी एक शिष्टमंडळ मुंबई येथे गेले होते. दुर्दैवाने त्‍यांच्‍या पश्‍‍चात प्रक्रियेला गती मिळाली नाही.

राज्यात समान नागरी कायद्यामुळे घटस्फोटाच्या खटल्यात दोन्ही बाजूंनी संमती असली तरी फेरविचारासाठी अनिवार्य प्रतीक्षा कालावधी 1 वर्षाचा आहे. इतर राज्यांत तो ६ महिने आहे. तत्पूर्वी विभक्त होण्यास परवानगी देण्याचा अधिकार न्यायाधीशांच्या कक्षेत आल्याने लग्न ही शिक्षा वाटणाऱ्यांना ती संधी ठरेल; परंतु अविचाराने घेतलेले निर्णय अंतर्मुख होऊन बदलले जाण्याची संधी हिरावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बदलत्या काळानुरूप मानवी नातेसंबंधांतील वीण विसविशीत होत चालली आहे.

त्यातही पती-पत्नी हे नाते टिकवणे ही बाब नव्या पिढीसाठी आव्हानात्मक ठरू लागलीय. गेल्या दहा वर्षांत घटस्फोटासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणाऱ्या दाम्पत्यांची संख्या वाढलीय. विवाहबाह्य संबंध, पराकोटीचे वैचारिक मतभेद यासह अनेक कारणांवरून टोकाची भूमिका घेतली जाते. लग्न व्यवस्थेकडे ‘कॅज्युअली’ पाहण्याचा दृष्टिकोनही वाढीस लागला आहे.

घटस्फोटासाठी दाखल दाव्यांवर तालुका वा जिल्हा न्यायालयांत सुनावण्या होतात. दांपत्यांपैकी कोणा एकाची विभक्त होण्याची इच्छा नसेल तर 5-6 वर्षेही खटला लांबतो, भर न्यायालयात आरोप-प्रत्यारोप होतात, त्यासोबत भावनिक ओरखडे मनावर कायम राहतात. अशा केसीस अनेक वर्षे अनिर्णीत राहिल्याने ‘त्या’ कुटुंबाची विविध पातळ्यांवर मोठी हानी होते, अपत्यांची भावनिक ओढाताण प्रचंड नुकसानकारक ठरते. राज्यात कौटुंबिक खटल्यांमुळे नागरी न्यायालयांवरही भार पडतो आहे. त्यावर कौटुंबिक न्यायालय हाच उतारा आहे.

कौटुंबिक न्यायालय कायद्याचे मूळ उद्दिष्ट कुटुंब संस्थेची जोपासना करणे व ती टिकवून ठेवणे हेच मानले आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र, केरळ, गुजरात, मध्य प्रदेश आदी राज्यांत ‘फॅमिली कोर्ट ऍक्ट’ लागू करण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत महाराष्ट्रात 31 कौटुंबिक न्यायालये कार्यरत आहेत. कौटुंबिक न्यायालय या संरचनेत समुपदेशक हा महत्त्वपूर्ण घटक कार्यरत असतो. एखादा खटला दाखल झाल्यानंतर संबंधित दांपत्यासोबत खासगीत तो चर्चासत्रे घेते.

नात्यात दुरावा आणणारे कंगोरे जाणून घेऊन त्यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न होतो. अनेकदा तत्कालीन परिस्थितीत रागातून, अहंभावातून घटस्फोटासाठी टाकलेले पाऊल चर्चेअंती परिणामांची चाहूल लागताच मागेही घेतले जाते. कौटुंबिक न्यायालयाचे वैशिष्ट्य असे की, दाम्पत्याला स्वत:ची बाजू स्वत:ला मांडता येते. त्यासाठी वकिलांची गरज लागत नाही.

काउन्सिलरच्या चर्चासत्रातून ठोस निर्णयाप्रति केस पोहोचली नाही, तर ती अखेर न्यायाधीशांकडे पोहोचते व तेथे जलद निर्णय होतो. उपरोक्त संकल्पनेद्वारे बरेचसे दावे सामंजस्यातून निर्णयाप्रति पोहोचतात, ही मोठी जमेची बाजू! त्यामुळे आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी होणारे आरोप, प्रत्यारोप आदी दु:ख देणाऱ्या बाबी टळतात.

एखाद्या दाम्पत्याने एकमेकांपासून विभक्त होण्याचा निर्णय घेतलाच तर त्यांच्या मुलांचे भविष्य झाकोळले जाऊ नये, याची पुरेपूर दखल घेण्यात येते. ताबाविषयक प्रश्‍न जटिल होऊ नये यासाठी बाल समुपदेशकाची मदत पुरविण्यात येते. गोव्यात 2015 साली घटस्फोटांचा वर्षाला 240वर असलेला आकडा आता 400च्या घरात पोहोचला आहे. विभक्त होण्याची प्रक्रिया सोपी, सुटसुटीत करणे हा त्यावरचा उपाय होऊ शकत नाही.

तात्पुरत्या कारणांसाठी घटस्फोट होतोय की, एकत्र राहणे शक्यच नाही याचा निर्णयही समुपदेशनाच्या मार्गातून होणे शक्य आहे. केवळ विकोपाला गेलेल्या प्रकरणांमध्येच न्याय प्रक्रिया सोपी असण्याचा लाभ होईल. अन्यथा कायद्याच्या काठीने न पडलेली घरटी पाडण्याचा तो उद्योग ठरेल. होता होईल तेवढा कुटुंबे जोडण्याचाही प्रयत्न ताकदीने होणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच न विसरता, न चालढकल करता कौटुंबिक न्यायालय स्थापन होणे आवश्यक आहे.