Goa: ‘गोवा टॅक्सी अ‍ॅप’ हे टॅक्सीवाल्यांमुळे पर्यटन क्षेत्रात माजलेल्या अनागोंदीविरोधात उचललेले एक योग्य पाऊल आहे, यात वाद नाही. पण, त्याचबरोबर सरकारने टॅक्सीवाल्यांच्या खऱ्याखुऱ्या मूळ समस्यांकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे.

गोव्यात येणाऱ्या देशी, विदेशी पर्यटकांकडून आपल्यालाच व्यवसाय मिळावा, अशी भूमिका त्या त्या भागातील टॅक्सीवाल्यांची असते. साहजिकच या व्यवसायात आपले वर्चस्व, आपण सांगू ते भाडे, आपण म्हणू ते नियम व कार्यपद्धती असावी, असाही त्यांचा आग्रह असतो. केवळ येणारा पर्यटक आणि आपण, त्यामध्ये तिसरे कुणी नकोसे असते, मग ते सरकार असले तरीही.

याचा परिणाम म्हणजे आर्थिक पिळवणूक, मनस्ताप व एकंदर गोव्याच्या पर्यटनाविषयी नकारात्मक दृष्टिकोन इतकेच पर्यटकाच्या पदरी पडते. अक्षरश: तोंडाला येईल ते भाडे सांगून रात्रीच्या वेळी कुटुंब व सामान यासह उभा असलेला पर्यटक, आडवा कापला जातो. त्या पर्यटकाजवळ अन्य पर्याय उपलब्ध नसतो.

एकदा अशा वाईट अनुभवाने पोळलेला पर्यटक पुन्हा गोव्यात येण्याचे धाडस करत नाही. टॅक्सीवाला फक्त तत्कालीन फायदा पाहतो आणि शेवटी नुकसान त्याच पर्यटन व्यवसायाचे करतो, ज्यावर त्याचा उदरनिर्वाह चालतो. पर्यटक-टॅक्सी हे लुटण्याचे साधन झाले आहे. ही लूट थांबवण्यासाठी सरकारने सुरू केलेले कोणतेही उपाय टॅक्सीवाल्यांना मान्य होत नाहीत. मग, ते मीटर बसवणे असो, गोवा माइल्स अ‍ॅप असो किंवा आताचे गोवा टॅक्सी अ‍ॅप असो.

याची दुसरी बाजू आहे, जी लक्षांत घेणे आवश्यक आहे. गोव्यात गोवेकरांच्या किती पर्यटक टॅक्सी आहेत, कुठल्या भागातल्या आहेत, एका माणसाच्या नावे किती टॅक्सी आहेत याची माहिती सरकारकडे उपलब्ध आहे. असे असतानाही त्याचे व्यवस्थितीकरण करून प्रत्येक गोमंतकीयाला व्यवसाय मिळेल, अशा तऱ्हेने अ‍ॅपची रचना झाली पाहिजे.

समजा पेडण्यातला एखादा टॅक्सीमालक भाडे घेऊन मडगावला गेला, तर तिथून त्याला परत रिकाम्या हाताने यावे लागते. एक तर तिथून पुन्हा भाडे मिळेल याची व्यवस्था केली पाहिजे किंवा दर अशा पद्धतीने असले पाहिजेत की, परतीचे भाडे मिळाले नाही तरी टॅक्सीवाल्याचे नुकसान होणार नाही.

कायम व्यग्र असणाऱ्या मोठ्या शहरांमध्ये, पर्यटकाला सोडलेल्या ठिकाणापासून पुन्हा परतीच्या प्रवासात किंवा तिथून दुसरे भाडे त्याच्यासाठी तयार असते. अशी परिस्थिती गोव्यात नाही. गोव्यात पर्यटन हंगामात काही प्रमाणात अशी परिस्थिती असते, पण कायमस्वरूपी नाही.

त्याचबरोबर सरकार टॅक्सी व्यवसाय टिकवून ठेवताना केवळ गोमंतकीय माणसाचेच हित पाहील, याची खात्री गोव्यातील टॅक्सीवाल्यांना नाही. शे दोनशे वाहने एखाद्या दिल्लीवाल्याने आणली किंवा गोव्यात वास्तव्याचा दाखला मिळवून गोमंतकीय झालेल्याने भरमसाठ पैसा ओतला, तर आपले कसे होणार, याची रास्त चिंता त्याला सतावते.

या व्यवसायातील गोमंतकीयांच्या भविष्याची हमी घ्यायला सरकार तयार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे, ज्याचे उत्तर मिळणे आवश्यक आहे. सरकारजवळ संपूर्ण डेटा उपलब्ध असतानाही, सरकार पर्यटक-टॅक्सी व्यवसायाचे पारदर्शक मॉडेल उभे करू शकले नाही, हे वास्तव आहे. अ‍ॅपचा लाभ सर्व गोमंतकीय टॅक्सीवाल्यांनाच होणार, याची खात्री पटवण्यासाठी जागृती होणे आवश्यक आहे.

सर्वच टॅक्सीवाले पर्यटकांची लूट करतात का? तर निश्चितच नाही. पण, कर्ज काढून घेतलेल्या टॅक्सीच्या मिळकतीवरच संसार चालवणाऱ्या असंघटित, सामान्य व प्रामाणिक टॅक्सीवाल्याला समोर करून त्यांच्याआडून मुजोर, गुंड प्रवृत्तीचे आणि आपली एकट्याचीच किमान पन्नास साठ वाहने असणारे धनदांडगे टॅक्सीचालक सरकारने सुचवलेल्या प्रत्येक गोष्टीला विरोध करतात.

लूट करणाऱ्या मुजोर टॅक्सीचालकांव्यतिरिक्त इतर टॅक्सीमालकांच्या अनेक समस्या आहेत, ज्या सोडवण्यात कुणालाच स्वारस्य नाही. उलट त्या तशाच चिघळत राहण्यातच या मागून सूत्रे हलवणाऱ्यांचा आणि राजकारण्यांचा फायदा आहे.

सरकारही या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहत नाही. अ‍ॅप काढले व रंग बदलले म्हणजे टॅक्सीवाल्यांचा प्रश्न सुटेल, असे वाटणे हा मुलांजवळही नसलेला पराकोटीचा भाबडेपणा सरकार उराशी कवटाळते. लक्ष वळवले म्हणून समस्या सुटत नाही, उलट ती जास्त उग्र होत जाते.

टॅक्सीवाल्यांची मुजोर मक्तेदारी मोडून काढणे, टॅक्सीवाल्याला आणि पर्यटकाला परवडतील असे रास्त दर ठरवणे, त्यापेक्षा अधिक कोणतेही शुल्क, पैसे आकारले जात नाहीत, याची सातत्याने पाहणी करणे, त्यातूनही कुणी पर्यटकांना अव्वाच्या सव्वा दर सांगितले किंवा गुंडगिरी, मारहाण केली.

तर त्यावर ‘परवाने रद्द करू’सारख्या पोकळ धमक्या न देता त्वरित कारवाई करून पर्यटकाला न्याय देणे आवश्यक आहे. त्याऐवजी सरकार या मुजोर टॅक्सीवाल्यांच्या झुंडशाहीतून निर्माण झालेल्या समस्यांचे समाधान फक्त ‘अ‍ॅप’मध्ये शोधत आहे. ‘अ‍ॅप’ हा अनेक उपायांपैकी एक उपाय निश्चितच आहे आणि त्याला होणारा विरोध अजिबात समर्थनीय नाही.

टॅक्सी अ‍ॅपसोबत अन्य उपायही गरजेचे आहेत, ‘रेन्ट अ कार किंवा बाइक’सारखे अन्य पर्याय निर्माण करणे, विमानतळापासून सर्व मुख्य शहारांत बससेवा सुरू करणे, टॅक्सीचालकासोबत सरकारची व्यावसायिक भागीदारी असणे, परवाना नसताना पर्यटकांची ने आण करणाऱ्या खासगी वाहनमालकांवर कारवाई करणे, त्या भागात जाण्यासाठी त्या भागातीलच पर्यटक टॅक्सी वापरण्याच्या अतिरेकी आग्रहावर प्रतिबंध घालणे, अ‍ॅपआधारित व्यवसायाचे प्रशिक्षण देणे, असे अनेक कल्पक उपाय सरकारने योजले पाहिजेत.

काही टॅक्सीवाले पर्यटन व्यवसायाच्या मुळावर उठले आहेत. त्यांनाही या झुंडशाहीतून केलेल्या लुटीमधून फार तर तत्कालीन लाभ मिळेल, पण एकूण पर्यटन क्षेत्राचे दीर्घकालीन नुकसानच होईल.

केवळ पर्यटन क्षेत्राचेच नव्हे तर त्यावर अवलंबून असलेल्या इतर सर्व व्यवसायांचे नुकसान होईल. त्याशिवाय आंदोलने, वेठीस धरणे सुरूच राहील. ते टाळण्यासाठी सरकारने ‘अ‍ॅप’सारख्या उपायांसोबत अन्य उपायही योजणे गरजेचे आहे.