प्रमोद प्रभुगावकर

पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना होणारा हा विरोध कायदेशीर मुद्यांवर टीकत नाही. कोकण रेल्वे, द. म. रेल्वेचे दुपदरीकरण हे अनुभवसुध्दा आपल्या गाठीशी आहेत. तम्नार प्रकल्प हा सुध्दा त्याच सदरात मोडतो.

गोव्यातून जाणा-या राष्ट्रीय महामार्गाच्या वाटेतील अडथळे दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने हल्लीच्या काळांत महत्वाची पावले उचलली आहेत. दक्षिण गोव्यातील कुंकळ्ळी बायपाससाठी भूसंपादनााठी मंजूर केलेले 330 कोटी हा त्याचाच भाग आहे. खरे तर गेल्या पीस पंचवीस वर्षांपूर्वीच हा बायपास व्हायला हवा होता.

पण राजकीय इच्छाशक्तीचा विशेषकरून स्थानिक पातळीवरील अभाव हे त्या मागील एक कारण आहे. सध्या भर बाजारांतून हा गस्ता जातो व त्यामुळे दिवसरात्र वाहतुकीची कोंडी होऊन वाहनांच्या रांगा लागतात व त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय ही ठरलेली आहे. पण त्याचे संबंधितांना काहीच पडून गेलेले नाही.

आता केंद्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने मडगाव ते पोळे म्हणजे कर्नाटक सीमेपर्यंतचा रस्ता चौपदरी करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. त्या नुसार चाररस्ता ते माशेपर्यंतचे चौपदरीकरण झाले आहे तर उरलेल्या माशे ते पोळेपर्यंतच्या कामाच्या निविदा जारी झाल्या आहेत. उत्तरेकडे चाररस्ता ते बेंदुर्डे तसेच नावेली कुंकळ्ळी पर्यंतच्या कामासाठीही निधी मंजूर केला आहे. त्या नंतर आता कुंकळ्ळी बायपासच्या कामाकडे लक्ष वळविले असल्याने नजिकच्या भविष्यात ही कामे मार्गस्थ होतील असे संकेत मिळत आहेत.

मात्र यापूर्वीचा दक्षिण गोव्यातील विशेषतः कुंकळ्ळीतील अशा कामांबाबतचा अनुभव चांगला नाही व त्यामुळे अनेकांच्या मनांत शंकेची पाल चुकचुकलेली आहे. कारण उस्किनी आर्क ते बाळ्ळी असा बगलरस्ता खात्याने यापूर्वी आखला होता तो बाजारभाग वगळून व कोकण रेल्वे मार्गाला समांतर जाणारा होता.

पण त्यामुळे काही घरे जातील अशी भिती व्यक्त करून त्याला विरोध केला गेला. तेथील खासियत म्हणजे बगलमार्ग कुठूनही नेला तरी बांधकामे ही जाणारच कारण तशीच ती आहेत. पण कमीत कमी बांधकामांना झळ पोचेल अशा पध्दतीने तो नेऊन त्यावर तोडगा काढणे हा त्यावर खरा उपाय आहे.

पण तो कोणालाच नको, लोकप्रतिनिधींना सुध्दां त्यामुळे प्रत्येकटा उठतो तो बगलमार्गाला वा रस्ता रुंदीकरणाला विरोध करत असतो. परवा केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी मंजूर केल्यावर सुध्दा तेच चित्र दिसून आले.हेच लोक कुंकळ्ळींतील वाहतुक कोंडीबाबत कांगावा करण्यास सर्वांत पुढे असतात हेही एक वैशिष्ट्य आहे.

सरकारने उस्किनीबांध पर्यंतची जमीन महामार्ग चौपदरीकरणासाठी संपादलेली आहे त्यामुळे त्याला तेथूनच बगलमार्ग न्यावयाचा आहे.खरे तर लोकप्रतिनिधींनी त्यावर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा पण अनेक वर्षे कुंक्ळ्ळीचे प्रतिनिधीत्व करणारे त्या दिशेने पुढाकार घेण्याऐवजी बांधकामे म्हणजेच घरे न पाडण्याची भाषा करताना दिसतात.

त्याऐवजी जर त्यांनी बगलमार्ग कमीत कमी नुकसान करून कसा न्यावा ते सुचविता येण्यासारखे आहे. पण तो सूज्ञपणा ते दाखवताना दिसत नाही. त्यामुळे कुंकळ्ळीची बगलमार्गाची समस्या सुटेल की तशीच राहिल त्या बाबत प्रश्नचिन्ह आहे.

केवळ कुंकळ्ळीपुरतीच ही समस्या नाही किंबहुना एकंदर सासष्टीतील मानसिकताच विचित्र आहे. वेर्णा असो, नुवे असो वा मडगावचा पश्चिम बगलमार्ग असो , प्रथम त्याला प्रचंड विरोध झाला, त्या मागील कारणे कोणतीही असोत. या लोकांच्या विरोधामुळे हे प्रकल्प लांबले मडगावचा पश्चिम बगलमार्ग तर अजूनही रखडत आहे.

पण तो होणार एवढे निश्चित. कारण आता ते काम उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरु आहे. त्यामुळे खरे तर संबंधितांनी एक गोष्ट लक्षांत घ्यायला हवी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना होणारा हा विरोध कायदेशीर मुद्दयांवर टिकत नाही. कोकण रेल्वे , द.म. रेल्वेचे दुपदरीकरण हे अनुभव युध्दा आपल्या गाठीशीं आहेत.

तम्नार प्रकल्प हा सुध्दा त्याच सदरांत मोडतो. नावेली, दांडीवाडो, पांझरखण या भागांतून पुढे कुंकळ्ळीला जाणारा हा महामार्ग कुंकळ्ळी बायपासमार्गे पुढे बाळ्ळी आरोग्यकेंद्राकडून बेंदुर्डे ला जाणार आहे.

हे काम पूर्ण झाल्यालर राष्ट्रीय महामार्ग 66 वरील वाहतुत सुरळित होणार आहे. त्याला काही वर्षे लागतीलच कारण त्या कामाचा श्रीगणेशा नुकताच सुरु केला गेला आहे. पण केंद्र सरकारने ज्या पध्दतीने या कामावर भर दिलेला आहे व निधी मंजूर केला आहे ते पहाता ते याबाबत गंभीर आहे. कारण मुंबई ते कन्याकुमारी या महामार्गाचे अन्य सर्व राज्यांतील चौपदरीकरण पूर्ण झालेले आहे. केवळ गोवा त्याला अपवाद आहे.अन्य बाबतीत सुधारणेच्या गप्पा करणा-या गोव्यासाठी ही लाजीरवाणी बाब निश्चीतच आहे.

खरे तर स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेतला तर लोकांचा अशा कामांना होणारा विरोध बोथट होऊं शकतो हे सभापती रमेश तवडकर यांनी दाखवून दिले आहे. विशेषतः करमल घाटपरिसरांत रस्ता रुंदीकरणाला त्यांच्या पुढाकारांतूनच केंद्रीय मंजुरी मिळूं शकली. खरे तर कुंकळ्ळी बायपास हा गेल्या वीस वर्षांमागेच होणे शक्य होते पण त्यावेळी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली गेली नाही.

कुंकळ्ळीच्या आमदारांनी ती आता दाखवावी लोकांचा विरोध कमी होईल, त्याचप्रमाणे लोकांचे कमीत कमी नुकसान होऊन हा रस्ता पुढे कसा नेता येईल हे पहायला हवे. त्या ऐवजी पांजरखम येथे खांबावरील पूल उभारावा वा दांडीवाडो येथे खांबावरील पुल नको त्या ऐवजी रस्ता रुंदीकरण करा अशा मागण्या ते करत राहिले तर त्यांतून साध्य काहीच होणार नाही. काम मात्र रखडले जाईल.

मडगावचा पूर्व बगलरस्ता हे त्याचे एक चांगले उदाहरण आहे. त्या उलट नवा मांडवी पूल अर्थात अटल सेतू, नवा जुवारी पूल त्याच प्रमाणे काणकोण मधील मनोहर पर्रीकर बगलमार्ग हे लोकांच्या सहकार्यामुळे लक्षणीय वेळेत पूर्ण झालेले काही प्रकल्प आहेत.

कुंकळ्ळीतील जनतेसमोर पर्याय खुले आहेत. बगलमार्गाचा प्रस्ताव पुन्हा त्यांच्या समोर आलेला असून खरे तर ही एक सुवर्णसंधी आहे. ती दवडूं नका हाच त्यांना सल्ला.