Goa Rain :

प्रमोद प्रभुगावकर

लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाची प्रक्रिया आता अंतीम टप्प्याकडे सरकू लागली आहे. चौथ्या टप्प्यांतील मतदान आटोपलेले असून आज सोमवारी पाचव्या टप्प्यांतील मतदान होईल.

म्हणजेच आता दोनच टप्पे उरलेले आहेत व सातवा टप्पा आटोपताच चार जून रोजी मतमोजणी होऊन गेले दोन महिने सुरु असलेला निवडणुकीचा धुरळा खाली बसेल. त्या नंतर होणार ती केंद्रात सरकार स्थापन करण्याची लगबग. या निवडणुकीमुळे गेले तीन चार महिने एकंदर शासकीय यंत्रणा त्या प्रक्रियेत व्यस्त होती.आमच्या चिमुकल्या गोव्यात तर ही बाब प्रकर्षाने जाणवत होती.

कारण सरकार दरबारांत म्हणजे सरकारी कार्यालयात कोणतेही काम होताना दिसत नव्हते कारण तेथील संबंधित सरळ निवडणुकीच्या म्हणजेच निवडणूक आचारसंहितेच्या मुद्द्यावर बोट ठेवून मोकळे होत होते. वास्तविक निवडणूक आचारसंहिता ही रोजच्या कामाला लागत नाही व ही बाब यापूर्वी अनेकदा स्पष्ट केली गेलेली आहे. पण ज्या कोणाला कामच करावयाचे नसते त्यांना ही आचारसंहिता नेहमीच निमित्त बनत आलेली आहे. पण साध्या साध्या कामांबाबत ठिक आहे पण आपत्कालीन कामांबाबतही संबंधित हाच पवित्रा घेऊं लागले तर मात्र ती अडचणीची बाब ठरेल.

खरे तर ज्या राज्यातील मतदान आटोपलेले असेल तेथील आचारसंहिता उठविता येण्यासारखी आहे . पण त्या साठी सरकारने निवडणूक आयोगाकडे त्या बाबत पाठपुरावा करता येण्यासारख आहे पण तसे झालेले दिसत नाही. एरवी ठीक आहे पण गोव्यात पावसाळा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात म्हणजे आचारसंहिता उठण्यापूर्वीच सुरु होणार असून विविध नव्हे तर सरसकट सर्वच भागांतील पावसाळा पूर्व कामे खोळंबलेली असून त्यामुळे पावसाने सुरवातच धडाक्यात केली तर गंभीर स्थिती होण्याचा धोका आहे एवढे निश्चित.

खरे तर निवडणुका या काही अकस्मात झालेल्या नाहीत. त्यांच्या तारखांचा साधारण अंदाज होता व म्हणून त्या साठी सरकारी यंत्रणेने पावसाळापूर्व कामांची आखणी करून आवश्यक ती मान्यता आधीच घेऊन ठेवणे व ती हातांत घेणे गरजेचे होते पण प्रत्यक्षात ते झालेले दिसत नाही. पणजी स्मार्ट सिटीच्या कामांवरून संबंधित मंडळी त्या बाबत किती प्रमाणिक आहेत त्याची कल्पना येते.

पंधरवड्यामागे व दोन दिवसामागे पडलेल्या जोरदार पावसामुळे राजधानीची जी गत झाली त्या वरून खरे तर संबंधितांनी योग्य तो बोध घेण्याची गरज आहे. पण प्रत्यक्षात दिसते ते जबाबदारी दुस-यांवर ढकलण्याची मनोवृत्ती. त्यांतून प्रश्न तर सुटत नाहीतच पण सर्वसामान्यांची मात्र गैरसोय वाढत चालली आहे. ही गोष्ट केवळ एका पणजीची नव्हे तर मडगाव, म्हापसा वा वास्कोची वेगळी गोष्ट नाही.

पणजीची दैना स्मार्ट सिटीच्या कामांमुळे झालेली आहे तर अन्य शहरांतील गैरसोयीची कारणे वेगळी आहेत. पण त्यांकडे गांभिर्याने पहाण्याची कोणाचीच तयारी नाही. ही झाली मोठी शहरे पण केपे, काणकोण सांगे, वा फोंडा, पेडणे सारख्या शहरांची वा नगरांची स्थिती वेगळी नाही हे वृत्तपत्रांत रोज येणा-या वृत्तांवरून दिसून येते.

उच्च न्यायालयाच्या सततच्या ताशे-यांनंतर अनेक पंचायतकक्षेंतील कचरासमस्या जरी काही प्रमाणात घटलेली असली तरी त्यावर कायमस्वरुपी तोडगा निघालेला नाही तर अ वर्गीय मडगाव नगरपालिका अजून स्वतःचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभा करूं शकलेला नाही.तिने एसजीपीडीए बाजारात उभारलेल्या बायोमिथेनेशन प्रकल्पाच्या मार्गात नवा तांत्रिक प्रश्न उभा राहिल्याने तो जास्तदिवस तग धरेल असे वाटत नाही.

सोनसोडोवर नेमका कोणत्या प्रकारचा प्रकल्प उभारावयाचा ते पालिका ठरवूं शकलेली नाही. निवडणूकीमुळे तीन ते चार महिने वाया गेले हे मान्य करावेच लागेल. सध्या नगरपालिका पुरुमेंताच्या फेस्त फेरीच्या व्यवस्थापनांत व्यस्त आहे व त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी मडगावांतील अन्य प्रश्नांकडे तिला लक्ष देता येईल असे वाटत नाही. खरे तर शहरांतून साळ नदींत व सायपे भागांत जाणारे मैलामिश्रीत सांडपाणी ही मोठी समस्या असून पावसापूर्वी त्यावर तोडगा आवश्यक होता पण निवडणुकीच्या धामधुमीत त्याकडे कोणीच लक्ष दिलेले नाही.

पावसाळ्यात हल्लीच्या काही वर्षांत वेगळ्याच समस्या उद्भवताना दिसून येत आहेत. त्यात दरडी कोसळणे, झाडे उन्मळून पडणे वा मोडून पडणे सारख्यांचा त्यात समावेश आहे. गतवर्षी तर अशा प्रकारांत मानवी बळीही गेले व त्यानंतर डोळे उघडलेल्या जिल्हा आपत्कालीन यंत्रणेने रस्त्यावर आलेली व धोकादायक ठरलेली झाडे कापून काढली होती. वास्तविक अशा घटना घडल्यावर ही कृती करण्याऐवजी अगोदरच खबरदारी घेऊन पावले उचलली तर अशा घटना टाळता येऊं शकतात पण प्रत्यक्षात तसे होत नाही.

मागे अग्रवाल हे जिल्हाधिकारी असताना त्यांनी पावसापूर्वी अशी कामे करण्याचा आदेशच दिला होता. पण त्यांच्या नंतर ती कामे बंद झाली. त्यामुळे केवळ पाऊस व वारा नसतानाही झाडे उन्मळून रसत्ता वाहतुक ठप्प होताना दिसत आहे. खरे तर जिल्हाधिका-यांच्या आदेशाची प्रतिक्षा न करता स्थानिक पातळीवरील अधिका-यांनी ती कामे करता येण्यासारखी आहेत. गोव्यात बहुतेक तालुक्यात उपजिल्हाधिकारी-मामलेदार आहेत त्यांनी या बाबतचे आदेश देऊन पावसाळा सुरु होण्यापूर्वी ही कामे कां उरकून घेऊ नयेत.

दोन दिवसांपूर्वी मंबईत वादळी वारे व पाऊस यांच्या तडाक्यात एक भले मोठे होर्डिंग उन्मळून पडले व त्याखाली सापडून तब्बल सोळा व्यक्ती दगावल्या. सदर होर्डिंग बेकायदेशीर होते, त्याला कोणतेच परवाने नव्हते हे संबंधितांना ही घटना घडल्यानंतर आढळून आले.

गोव्यात जागोजागी अशी होर्डिंग्ज आहेत. त्यांतील किती कायदेशीर आहेत, ती धोकादायक तर नाहीत ना याची तपासणी आवश्यक आहे. एखादी दुर्घटना घडल्यावर धावाधाव करण्यापेक्षा संबंधितांनी वेळीच खबरदारी घेणे उचित होईल.