Mhadai Tiger Reserve: म्हादई अभयारण्यासह सभोवतालचा परिसर व्याघ्र क्षेत्र बनवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशास गोव्याने आव्हान देण्याचे ठरविले आहे. भारताचे माजी ॲटर्नी जनरल व प्रसिद्ध विधिज्ञ मुकुल रोहतगी हे सर्वोच्च न्यायालयात व्याघ्र क्षेत्रास विरोध दर्शविणारी गोव्याची भूमिका मांडणार आहेत.

काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री व कर्नाटकाचे नेते प्रल्हाद जोशी यांनी म्हादईचे अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र बनल्यास या नदीचे पाणी वळविण्यास अडथळा ठरणार असल्याचे विधान केले होते. त्यामुळे गोव्यात व्याघ्र क्षेत्र जाहीर करण्यासाठी तातडीने पावले उचला, अशी हाकाटी सुरू झाली.

आता गोवा सरकारने विश्‍वजीत राणे यांच्या दबावाखाली सर्वोच्च न्यायालयात मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. ही तटबंदी गोव्याच्या फायद्यासाठी आहे की, कर्नाटकाचा कुत्सित डाव साध्य करून घेण्यासाठी, या प्रश्‍नाचे उत्तर आपण सहज प्राप्त करू शकतो.

गोव्याच्या नेत्यांनी कर्नाटकाच्या निवडणुकीत प्रचारात भाग घेतला. त्यावेळी केंद्र सरकारचा हेतू तोच होता. हे पाणी वळविल्यास गोव्याची हरकत फारशी नसेल, याचीच ग्वाही देण्यासाठी केंद्रीय नेत्यांनी गोव्याच्या नेत्यांना कर्नाटकात दामटले होते.

सत्तरीतील रहिवाशांना म्हादई व्याघ्र राखीव क्षेत्र झालेले नको आहे. ज्यांनी गेल्या २० वर्षांत अभयारण्यावर आक्रमण केले आणि तेथे बागायती निर्माण केल्या, ते आता या रानांवर मालकी हक्क सांगू लागले आहेत.

या लोकांना आश्‍वस्त बनवूनही व्याघ्र क्षेत्राचे निर्माण केले जाऊ शकते. दुर्दैवाने सत्तरीचे नेतृत्व लोकानुरंजक भूमिका घेऊन आपले राजकीय स्थान बळकट करू पाहते. वास्तविक म्हादईला व्याघ्र क्षेत्र बनविल्यानेच स्थानिकांचे हितसंबंध अधिक चांगल्या रीतीने जोपासले जाणार आहेत.

गोव्याच्या अस्तित्वाचा पर्यावरण अबाधित राखण्याशीही हा प्रश्‍न जोडला गेला आहे. दुर्दैवाने स्थानिक नेतृत्वाला आत्मकेंद्रित राजकारणाशिवाय गोव्याच्या विस्तृत अस्तित्वाशी आपले काही देणेघेणे असल्याचे वाटत नाही. कारण त्यांचाही वैयक्तिक स्वार्थ त्यात गुंतला आहे.

म्हादई नदीच्या अस्तित्वाबाबत बरेच काही लिहिले गेले आहे. म्हादईच्या जैवसंपदेसंबंधात नुकतेच एक अभ्यास प्रपत्र वाचनात आले. सुजितकुमार डोंगरे, शिरीजी कुरुप व सावियो कोरिया यांनी लिहिलेल्या या प्रपत्रात म्हादईच्या परिसरातील एकूणच जीवसृष्टी व पर्यावरणीय संदर्भाचे रक्षण करण्याची आवश्यकता प्रतिपादिली आहे.

म्हादई नदी ही निसर्गसंपदेच्या व एकूणच जीवसृष्टीच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचे योगदान देते. पश्‍चिम घाटातील राने, मध्य भागातील पठार व किनारपट्टी यांच्या अस्तित्वावर म्हादईने कृपाशीर्वाद ठेवला आहे.

म्हादईचे पाणी वळविणे, याचा अर्थ केवळ सत्तरीच्या जैवविविधतेवर परिणाम होणे नव्हे, तर या नदीचा एकूणच गोव्यातील प्रवास, तेथील सजीव संपत्ती व किनारी जीवसृष्टी यांच्या अस्तित्वावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित राहणार आहे. किनाऱ्यांचा ऱ्हास होईल, स्वच्छ पाण्याची कमतरता निर्माण होईल व जैवविविधता धोक्यात येईल.

गोव्याच्या जलसुरक्षेसाठी म्हादईचे खोरे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. किनारपट्टीच्या संरक्षणासाठी किनारी संरक्षण कायदे जरी महत्त्वाचे असले तरी या नदीचे अस्तित्वही किनाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

नदीचे अस्तित्व एकूणच गोव्यासाठी आणि तिच्या पर्यावरणीय समतोलासाठी महत्त्वाचे आहेच. कारण नदी केवळ पिण्याचे पाणी पुरवत नाही, तर ती सभोवतालचे भूक्षेत्र, जंगले, डोंगर आणि सागरही अबाधित ठेवण्यास मदत करते.

पश्‍चिम घाटासह भूभाग व एकूणच किनारपट्टीवरील जीवसृष्टी या नदीच्या अस्तित्वावर टिकून आहे. या नदीने पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनाबरोबर अर्थव्यवस्थेलाही जोपासले आहे.

वातावरण बदलामुळे जगभरातील किनारी भाग धोक्यात आले आहेत. अति तीव्र हवामान सर्वत्र जाणवू लागले आहे. त्या परिणामातून निसर्गचक्रही उलटेपालटे झाले. यंदाचा पावसाळाही त्याच परिणामाचा बळी ठरला.

ज्याने पहिल्या दोन महिन्यांत गोव्यात अक्षरशः धुडगूस घातला. केवळ गोव्यात नव्हे तर देशाच्या पहाडी भागातही अतितीव्र हवामानाचे परिणाम जाणवू लागले आहेत. तेथील भुसभुशीत जमीन आणखी धोकादायक बनली व हिमालयातील पर्यटनस्थळे धोक्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाला आता हिमालयातील अनेक पर्यटन केंद्रांवर निर्बंध लागू करावे लागले आहेत.

वास्तविक मानवी जीवन आणि रोजीरोटी यांच्या संरक्षणासाठी आपली राने, नद्या व एकूणच जीवसृष्टी विशेषतः खारफुटीची जंगले, खाजन व वाळूचे डोंगर यांचे संरक्षण करण्याची नितांत आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

नदी वळवली गेल्यास क्षारयुक्त पाण्याचे प्रदूषण वाढेल. त्यामुळे जलसाठे नष्ट होतील, एकूणच जीवसृष्टीवर परिणाम होऊन उत्पादन व आर्थिक स्रोत नष्ट होऊ लागतील.

खारफुटी व किनारपट्टीवरील वनराई या माणसाच्या संरक्षणाच्या ढाली मानण्यात आल्या आहेत. त्सुनामीच्यावेळी या जैवसंपदेचे महत्त्व अधिकच गडद बनले. खारफुटी व किनारी भागातील वनराईने नैसर्गिक संकटापासून आपले रक्षण केले, जमिनीची धूप होऊ दिली नाही व नैसर्गिक वायूचाही समतोल राखला.

त्यामुळे समुद्राखालील जीवसृष्टीचेही रक्षण झाले व मत्स्य जीवनावर होणारा अनिष्ट परिणाम काही प्रमाणात रोखला गेला. संशोधकांनी म्हादईच्या पाण्याचा संबंध खोल समुद्रातील मत्स्य जीवन व किनारपट्टीवरील जैवसंपदेशीही जोडला आहे.

किनारपट्टीवरील पर्यावरणीयदृष्ट्या नाजूक भूभाग आपल्याला अग्रक्रमाने जतन करावे लागतील. खाजन ही तर गोव्याच्या संपन्न वारशाशी नाते सांगतात. येथेच भातशेती पिकविली जाते आणि त्यांनीच गोव्याला पुराच्या पाण्यात गटांगळ्या खाण्यापासून वाचविले आहे.

जलदुर्भिक्ष हे कर्नाटकाप्रमाणे गोव्यासाठीही मोठे संकट बनले आहे. ऐन पावसाळ्यातही उत्तर गोव्याच्या अनेक पट्ट्यांत पाणीटंचाई निर्माण झाल्याचे चित्र यावर्षी अधिक प्रकर्षाने समोर आले. कर्नाटकाने आपले जलसाठे एकतर प्रदूषित करून टाकले किंवा शहरीकरणाने त्यांचा घास घेतला.

या पार्श्‍वभूमीवर पर्यायी जलस्रोत निर्माण करण्याचे सोडून गोव्याच्या तोंडचे पाणी पळविण्याचा घाट कर्नाटकाला घालावासा वाटतो. मानवी मूल्यांच्या दृष्टीनेही हा अधाशीपणा घातक आणि तेवढाच बिनशहाणपणाचा आहे.

दुर्दैवाने पर्यावरणीयदृष्ट्या नेहमी सजग राहणाऱ्या गोव्यालाही म्हादईच्या प्रश्‍नावर एक ठोस भूमिका घेणे जमलेले नाही. सत्तरीचे नेते दिशाहीन होत आपल्या अविवेकी वागणुकीने संपूर्ण गोव्याला अधोगतीच्या मार्गाने नेऊ लागले आहेत.

उच्च न्यायालयाने व्याघ्र क्षेत्र बनविण्याचा दिलेला निर्णय हा पूर्ण अभ्यासाअंती आहे. त्यात गोव्याचे दीर्घकालीन हित दिसते. याच संधीचा फायदा घेऊन राज्याने एक दीर्घकालीन धोरण आखायला हवे होते. व्याघ्र क्षेत्र बनविल्याने कर्नाटकाचा कळसा-भांडुरा प्रकल्प धोक्यात येतो, हे माहीत असूनही व्याघ्र क्षेत्राला विरोध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणे हा करंटेपणा झाला.

आम्ही स्वतः आणि गोव्यातील एकूणच सर्व पर्यावरणप्रेमी व अभ्यासकांनी व्याघ्र क्षेत्राचे महत्त्व वारंवार प्रतिपादले आहे. कर्नाटकात वाघांचे अस्तित्व असल्याचे अनेक पुरावे आहेत. हे वाघ म्हादई खोऱ्यात कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी आले आहेत.

वाघाच्या अस्तित्वाचे पुरावे असल्यानेच केंद्रीय वनखात्याने व्याघ्र प्रकल्पाला मान्यता दिली. त्यासंदर्भात वारंवार गोव्याशी पत्रव्यवहार केला. दुर्दैवाने गोव्यातील सत्तरीतील नेत्यांचे हितसंबंध व राज्य सरकारचा बोटचेपेपणा यामुळे गेली किमान दहा वर्षे व्याघ्र क्षेत्राच्या अस्तित्वाला अडसर निर्माण होत आहे.

गेल्या दहा वर्षांत सत्तरीमध्ये पाच वाघ मारण्यात आले. हे वाघ काही फिरतीवर आले नव्हते. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने आपले पथक याचसंदर्भात २०२०मध्ये गोव्यात पाठविले होते. त्यांनी तयार केलेला अहवाल सर्वांच्याच डोळ्यांत अंजन टाकणारा आहे. हा अहवाल देशातील वाघांच्या अस्तित्वाशी संबंधित २०१४च्या आकेडवारीशी मिळताजुळता आहे.

२०१४च्या अहवालात गोव्यात ३ ते ५ वाघ अस्तित्वात असल्याचे शिक्कामोर्तब करण्यात आले व वाघांच्या वाढीसाठी हे क्षेत्र लाभदायक असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता.

पश्‍चिम घाटाची एकूणच रचना, गोवा व आपल्याला खेटून असलेले उत्तर कर्नाटकाचे जंगल एकूणच वाघांच्या अस्तित्वासाठी पोषक असून, हे अभयारण्य संरक्षित विभागात सामावून घेण्याची शिफारस राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने केली होती.

दुर्दैवाने राज्याच्या वनखात्याने या अहवालाकडे संपूर्णतः दुर्लक्ष केले. वाघाची नेमकी संख्या शोधून व्याघ्र क्षेत्र निश्‍चित करण्यासाठी करावे लागणारे प्राथमिक सर्वेक्षण करण्यास त्यांना दारुण अपयश आले.

२०१८मध्ये पंतप्रधानांनी त्या वर्षीचा ‘देशातील वाघांच्या सद्य:स्थितीविषयक अहवाल- २०१८’ प्रसिद्ध केला आहे. त्यात गोव्यात किमान तीन वाघ अस्तित्वात असल्याचे शिक्कामोर्तब झाले. दुर्दैवाने वनखात्याने वाघांची संख्या मोजण्यासाठी लागू केलेले सर्व निकष तंतोतंत पाळले नव्हते. परिणामी वाघांची संख्या कमीच नोंदवली असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे.

२०२०मध्ये राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने गोव्यात पाठविलेल्या पथकाने राज्य सरकारच्या म्हादई अभयारण्याच्या गैरव्यवस्थापनाबद्दल तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. म्हादई अभयारण्य जाहीर करून दोन दशके उलटली तरी या रानांचे व्यवस्थापन अस्थायी पातळीवरच चालले आहे.

त्यामुळे पश्‍चिम घाटातील या राखीव अभयारण्याचे कोणतेही व्यवस्थापकीय नियोजन होत नाही. गोव्याच्या वनखात्याने त्यासंदर्भात कोणताच अग्रक्रम बाळगलेला नाही. व्यवस्थापकीय नियोजन हे संरक्षण व संवर्धनाची उद्दिष्टे तयार करण्यासाठी व वन्य पशूंना होणारे धोके नष्ट करण्यासाठी महत्त्वाचे असते.

पाच वाघांचा झालेला दुर्दैवी मृत्यू हा वनखात्याच्या अनास्थेवर उजेड टाकतोच, शिवाय म्हादई अभयारण्याचे व्यवस्थापन कसे कुचकामी ठरले आहे, त्यावरही शिक्कामोर्तब करतो, असे सांगून या अहवालात गोवा राज्यावर कडक टीका करण्यात आली आहे. वन्यजीव कार्यकर्त्यांच्या मते म्हादई क्षेत्रात अजूनही किमान पाच वाघ आहेत.

परंतु त्यांच्या संवर्धनासाठी सरकारने अद्याप कोणतीही गंभीर पावले उचललेली नाहीत. शिकाऱ्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी या अभयारण्यात कोणतीही व्यवस्था नाही. तेथे वाघांना वाचवण्यासाठी निरीक्षण केंद्रे नाहीत व महत्त्वाच्या ठिकाणी वनाधिकाऱ्यांना अहोरात्र लक्ष ठेवता यावे यासाठी कोणतीही व्यवस्था नाही.

‘वनाधिकाऱ्यांना आपापसात संपर्कासाठी या अभयारण्यात बिनतारी संदेश यंत्रणेचा अभाव आहे. वाळपई येथे एक बिनतारी कक्ष उघडण्यात आला असला तरी तेथे कोणतीही बिनतारी यंत्रणा तयार केलेली नाही, हा केवळ देखावा आहे. मालोळी येथे रेंज कार्यालय नावाला आहे. तेथील बिनतारी यंत्रणा बंद पडलेल्या अवस्थेत आहे’.

गोवा सरकारला किंवा या सरकारमधील एकाही मंत्र्याला वाघाच्या संरक्षणासंदर्भात काही कळकळ आहे, असे वाटण्याजोगी परिस्थिती नाही. उलट गोव्यात वाघांचा नायनाट झाला, व्याघ्र क्षेत्रच काय, म्हादई अभयारण्य म्हणून दर्जा काढून घेतला तर गोव्यातील राज्यकर्त्यांना आनंदच होईल, अशीच काहीशी येथील परिस्थिती आहे. जी दुर्दैवी आहे- आणि गोव्याच्या अस्तित्वाला नख लावणारी आहे.

देशात अनेक अभयारण्ये असली तरी सर्वांनाच व्याघ्र क्षेत्राचा दर्जा मिळत नाही. केंद्र सरकारला वाघांचे अस्तित्व का जतन करावेसे वाटते? देशात वाघांची संख्या वाढण्याची आवश्यकता का निर्माण झाली आहे? शिवाय वाघांच्या संरक्षणासाठी केंद्राला का कायदा बनवावासा वाटला?

जागतिक पातळीवर वातावरण बदलाचे संकट तीव्र होत गेले आहे. त्यामुळे वनक्षेत्र पर्यावरण व जंगली श्‍वापदांच्या संरक्षणाचे महत्त्व आपोआप वाढले. वाघासंदर्भात कायदा करताना वन्यरक्षकांनी एकूणच अभयारण्ये व तेथील जंगली श्‍वापदांचा बारीक अभ्यास केला.

हा कायदा करताना केवळ शिकाऱ्यांपासून वाघांना वाचविणे हेच कारण नाही, तर बिनडोक व अविवेकी नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना लगाम घालणे हासुद्धा यामागील हेतू आहे. वास्तविक गोव्यासारख्या राज्यातील आत्मकेंद्रित नेत्यांच्या कारवाया पाहिल्या तर यापुढे कोणाला वनमंत्री बनवावे यासंदर्भात केंद्राला काही निकष ठरवावे लागतील.

वनमंत्र्याला मंत्रिपदाची शपथ घेताना वाघांच्या संरक्षणाबाबत वेगळी ग्वाही द्यावी लागली तर नवल नाही. कारण वाघ हा देशाच्या एकूणच पर्यावरण समतोलाच्या केंद्रस्थानी बसला आहे. केंद्राने हे तत्त्व अंगीकारले;

मोदीही त्याबाबत गंभीर, संवेदनशील आहेत, परंतु गोव्याला मात्र कसलीही फिकीर नाही. गोव्याला पर्यावरणीय रक्षणाची कोणतीही निकड नाही, जरी आपले राज्य धोक्याच्या कड्यावर उभे असले तरीही!

राज्य सरकारला विविध क्षेत्रांत अपयश येते तेव्हा न्यायालयांना हस्तक्षेप करावा लागतो. हिमालयातील अमर्याद पर्यटन वाढ व बांधकामांच्या अनियोजनामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला स्वतः देखरेख ठेवणे भाग पडले आहे.

याच कळवळ्यातून गोव्याच्या उच्च न्यायालयाला म्हादई अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र बनविण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. न्यायालयाने राज्याला यापूर्वीच तीन महिन्यांची मुदत घालून दिली आहे. त्यातील एक महिन्याचा कालावधी नुकताच संपला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात दिले जाणारे आव्हान सरकारच्या एकूणच मानसिकतेवर नेमकेपणाने बोट ठेवते. पश्‍चिम घाटाबरोबर म्हादई अभयारण्याचे संरक्षण झाले पाहिजे, याबाबत साऱ्या पर्यावरणतज्ज्ञांमध्ये एकमत आहे. राज्याच्या जैवविविधतेविषयी ज्या घिसाडघाईने राज्य सरकारने निर्णय घेतले, ते तज्ज्ञांनाही रुचलेले नाहीत.

हा प्रश्‍न कळसा-भांडुरा प्रकल्पाशी निगडित असल्याने म्हादईचे व्याघ्र क्षेत्र जाहीर करणे महत्त्वाचे ठरते. बहुसंख्य गोवेकरांची तीच एकमुखी मागणी आहे. दुर्दैवाने एक महिना लोटला तरी व्याघ्र क्षेत्राची अधिसूचना काढण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयात जाणे गोव्याने पसंत केले व कर्नाटकलाही म्हादई नदी आंदण दिल्यासारखीच परिस्थिती निर्माण केली.

वास्तविक वनमंत्री विश्‍वजीत राणे यांना आपल्या मतदारांची खरीच फिकीर असती तर त्यांनी फार थोड्या संख्येने पुनर्वसन कराव्या लागणाऱ्या रहिवाशांशी बोलणी सुरू केली असती. तेथील पुनर्वसन ही काही मोठी अवघड गोष्ट नाही, शिवाय न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पुनर्वसन अधिक सुकर झालेले आहे.

पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या मते केवळ पाच ते सहा कुटुंबांच्याच पुनर्वसनाचा हा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे राज्य सरकार म्हादई व्याघ्र क्षेत्र करण्याचे टाळण्यामागे खरोखर पुनर्वसन आहे की, अन्य काही डाव आहे, असाही प्रश्‍न निर्माण होतो.

जेव्हा कोणाचे वास्तवरूपात ‘पुनर्वसन’ केले जाते तेव्हा तो अनेक जोखडातून ‘स्वतंत्र’ होत असतो, हीच गोष्ट काहींना खटकण्याची शक्यता आहे... गेल्या काही महिन्यांपूर्वी या रानांना आगी लावण्याचे प्रकार घडले होते, तसेच येथील वनजमीनही बाहेरच्यांना विकण्याचे कारस्थान चालल्याचा आरोप होतोय.

व्याघ्र क्षेत्र जाहीर करणे हा एकच पर्याय राज्य सरकारच्या हातात आहे. राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात प्रचंड खर्च करून कितीही मोठे विधिज्ञ उभे केले, तरीही रानांचे संरक्षण व वाघांचे अस्तित्व हा सध्या जगभरातील प्राणी तज्ज्ञांच्या जिव्हाळ्याचा विषय बनला आहे.

गोव्याचे कारस्थान सर्वोच्च न्यायालयातील प्रज्ञावान न्यायमूर्तींच्या लक्षात येणार नाही, असे थोडेच आहे, परंतु गोवेकरांनीही डोळे उघडे ठेवून परिस्थितीकडे लक्ष ठेवणे तेवढेच महत्त्वाचे!