Gomantak Editorial आगरवाडा-कळंगुट येथे स्वयंपाक गॅस सिलिंडरच्या स्फोटांमुळे लागलेल्या आगीत 50 हून अधिक झोपड्या खाक झाल्या. हातावर पोट असणाऱ्या रहिवासी कामगार कुटुंबांचे अतोनात नुकसान झाले. परंतु घटनेचे अवलोकन करता जिवावर बेतलेले संकट शेपटावर निभावले, असेच म्हणावे लागेल. या घटनेच्या निमित्ताने बेकायदा झोपडपट्ट्यांचा जटिल मुद्दा पुन्हा प्रकाशात आला आहे.

‘कळंगुट मतदारसंघात बेकायदा झोपडपट्ट्या नाहीत’, असे विधानसभेबाहेर बिनदिक्कत वक्तव्य करणाऱ्या आमदार मायकल लोबो यांनी आता आगीच्या घटनेवर भूमिका स्पष्ट करावी. मतांच्या लालसेने राजकीय नेते अशा झोपडपट्ट्यांना अभय देत आले आहेत. आगरवाडा येथील प्रकार निराळा नाही.

एका खासगी मालकीच्या जागेत १५ वर्षांहून अधिक काळ दाटीवाटीने झोपड्या उभारून ३००हून अधिक लोक राहतात आणि प्रशासन त्याकडे डोळेझाक करते, हे कशाचे लक्षण? कालच्या घटनेत जीवितहानी झाली असती तर ती जबाबदारी कुणी घेतली असती? बेकायदा झोपड्या उभ्या राहत असताना पंचायतीने हरकत का घेतली नाही?

अपवाद वगळता अनेकांनी आकडा टाकून बेकायदा वीज जोडण्या घेतल्या होत्या. झोपडपट्यांत सुरक्षेच्या कोणत्याही उपाययोजना नसतात. अनियोजित रहिवासाचा तो प्रकार असूनही तेथे गॅस सिलिंडर जोडण्या कशा मिळाल्या?

रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात बेकायदा झोपडपट्यांचा मुद्दा पोटतिडकीने मांडताच मंत्री माविन गुदिन्हो, आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिस, आलेक्स रेजिनाल्ड यांना जोरदार झटका बसला होता. साऱ्यांनी एकवटून वीरेशना रोखले होते.

स्थानिक व परप्रांतीय अशा कसोटीवर भेद करू नये हे मान्य; परंतु बेकायदा झोपडपट्या उभ्या राहत आहेत हे सत्य झिडकारून काय साध्य होणार? ही कर्तव्याप्रति प्रतारणा झाली. बेकायदा झोपडपट्यांमुळे बकालपणा वाढण्यासोबतच अनेक नागरी प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. चिंबलसारखे ठिकाण गुन्हेगारांचे आश्रयस्थान बनले आहे.

यासिन भटकळच्या निमित्ताने ते सिद्धही झाले आहे. गुंडगिरीला बळकटी मिळत आहे. दिवसाढवळ्या मुडदे पडण्याच्या घटना घडत आहेत. आरोग्याचे प्रश्‍न उद्भवत आहेत. सरकार बघ्याच्या भूमिकेत राहणे पसंत करते. आगरवाडासारखा प्रकार घडल्यानंतर चर्चा होते, कारवाईचे आश्‍वासन दिले जाते, प्रत्यक्षात कृती शून्य.

बेकायदा रहिवास करणाऱ्यांना पाणी, वीज, गॅस कनेक्शन मिळते कसे? मंत्री काब्राल यांनी याच प्रश्‍नावरून हल्ली हात झटकले होते. सत्ताधाऱ्यांकडे संख्याबळ अधिक असल्याने ‘हम करे सो कायदा’ सुरू आहे. कुणाचा कुणाला पायपोस नाही.

म्हापशानजीक फुकटनगरी, काम्राभाट-करंझाळे, मोतिडोंगर, इंदिरानगर, झुआरीनगरसह राज्यात बेकायदा उभ्या राहणाऱ्या, राहिलेल्या झोपडपट्ट्यांचे सरकारने सर्वेक्षण करावे. बेकायदा रहिवास होऊ द्यायचा आणि दुर्घटना घडल्यावर दु:खाश्रू गाळण्यापेक्षा मुळातच प्रतिबंधात्मक पावले उचलावी.

यात गोरगरिबांचेही हित आहे. अपरिहार्यता म्हणून तरी ते कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करतील. आगीसारख्या प्रकारांमुळे सरकारी यंत्रणांवरही मोठा ताण येतो. इमानेइतबारे नियम पाळणाऱ्या आजूबाजूच्या नागरिकांनाही नाहक मनस्ताप सहन करावा लागतो. आगरवाडा-कळंगुट येथील झोपडपट्टीत राहणारे लोक ठरावीक प्रकल्पासाठी अल्प काळ राहणारे नव्हते.

विविध ठिकाणी रोजंदारी करणारे यूपी, बिहार, पश्‍चिम बंगालातील होते. तेथे बेकायदा झोपडपट्टी उभी राहिलीच कशी, याचा सरकारने शोध घ्यावा व दोषींवर कारवाई करावी. बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्यांची नोंद नसते. परराज्यांत गुन्हे करून लपण्याची ही हमखास ठिकाणे बनतात.

अशा अनेक अवैध वस्त्या पाडण्याचे आदेश ‘मानवते’च्या दृष्टिकोनातून रद्द केले जातात किंवा राज्याला त्यांना जागा व निवासी व्यवस्था करण्यास फर्मावून न्याय केला जातो. मुळात बेकायदेशीर वास्तव्य कायदेशीर करण्याचा हा राजमार्ग होत चालला आहे. आपले राजकारणी क्षुल्लक मतांसाठी या झोपड्या पोसतात.

कुणाला काही माहीत नसते, अशातला भाग नसतो. सगळ्यांना माहीत असते, पण कुणाला बोलायचे नसते. यातून जे मूळ गोमंतकीय आहेत त्यांचे किती नुकसान होते, याचा कुणीही विचार करत नाही.

सर्व नागरी स्रोतांवर प्रचंड ताण येतो. वीज चोरी, पाणी चोरी हे सगळे प्रकार सर्रास घडतात. एखाद्या सामान्य, गरीब गोमंतकीयाला ज्या सुविधा मिळत नाहीत त्या सर्व सुविधा या झोपडीत सहज उपलब्ध असतात.

आजच्या बेकायदेशीर झोपड्या उद्याच्या सामाजिक अराजकतेचे बीज पोसतात. राजकारणी त्याला खतपाणी घालत असतात. एका सिलिंडरच्या स्फोटाने लागलेल्या आगीमुळे अनेक गोष्टी उजेडात आल्या आहेत. प्रश्‍न गरिबीचा किंवा गरिबांचा नाही, बेकायदेशीर गोष्टी पोसण्याचा आहे.