Goa Government: राज्यशकट हाकताना आपण कोठे आहोत? पुढील मार्गक्रमण कसे असावे, या विषयी विधानसभा अधिवेशनात होणारा अधिकाधिक ऊहापोह हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण मानले जाते. परंतु, गोव्यात अधिवेशन कालावधी कमीत कमी कसा होईल, यावर राज्य सरकारचा भर दिसतो. हे अवलक्षणच ठरावे. नव्या वर्षाच्या आरंभी केवळ चार दिवस चालणारे विधानसभा अधिवेशन ही जनतेची क्रूर थट्टा आहे. सरकारला सामान्य जनांच्या समस्यांशी काहीही देणेघेणे नाही.

आम्ही केवळ व्यक्तिगत उन्नयनासाठी राजकारणात आलो आहोत, असाच सरळसोट या कृतीचा अन्वयार्थ निघतो. विधानसभेत 33 संख्याबळ असूनही विरोधातील अवघ्या सात आमदारांची सरकारने धास्ती घेतली, असे म्हटल्यासही ते वावगे ठरणार नाही. ‘विरोध करणारा तो शत्रू’ या धारणेतून चर्चेला संधीच द्यायची नाही, असे सरकारने अवलंबलेले धोरण लोकशाहीचा गळा घोटणारे आहे.

विधानसभा अधिवेशनाचा थेट नागरिकांशी संबंध येत नसला तरी तेथे चालणाऱ्या कामकाजाचा नागरी जीवनावर लक्षणीयरीत्या सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पडतो. त्या व्यासपीठावर काळानुरूप कायदे मंजूर होतात, पुढे त्याची अंमलबजावणी होते. विधानसभेचे वर्षात किमान 50 ते 60 दिवस कामकाज व्हावे, असे दिवंगत माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर म्हणायचे.

त्यांचा वारसा आम्ही पुढे घेऊन जातो, असे ऊर बडवून सांगणारेच आज अधिवेशनाचे दिवस टाळू पाहतात, हे दुर्दैवी आहे. वास्तविक, 40 आमदारांच्या विधानसभेत सत्ताधाऱ्यांकडे मजबूत संख्याबळ आहे. भाजपचे 28; आलेक्स रेजिनाल्ड, चंद्रकांत शेट्ये, अँथनी वाझ हे तिघे अपक्ष आमदार;‌ मगोपचे दोन असे एकूण संख्याबळ 33 होते; तर विरोधात केवळ सात जण आहेत. वास्तविक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे पारडे कमालीचे जड आहे. तरीही त्यांना कमी दिवसांचे अधिवेशन घ्यावेसे वाटणे ही नामुष्की आहे.

दोन वर्षे कोविड काळात गेली. तेव्हा अधिवेशनाचे दिवस कमी केले गेले ते समजण्याजोगे होते. गेल्या जुलै महिन्यातही पंचायत निवडणुकांचे कारण देत सरकारने दोन आठवड्यांचा कालावधी कमी केला होता. प्रारंभी 25 दिवस जाहीर करण्यात आलेले अधिवेशन तेव्‍हा केवळ 10 दिवस चालले.

वास्तविक, करोनापर्व आता संपल्यात जमा असल्याने नागरी दायित्वाला जागून राज्य सरकारने विधानसभा अधिवेशन कालावधी 15 ते 20 दिवसांचा ठेवणे उचित ठरले असते. दर दिवशी प्रश्नोत्तराच्या सत्रात कागदोपत्री प्रश्न बरेच असले तरी प्रत्यक्षात चार ते पाच प्रश्नांवरच चर्चा झडते.

जानेवारीतील अधिवेशनात चार दिवसांत पहिला दिवस राज्यपाल अभिभाषणाचा. उर्वरित कालावधीत जनतेला काय न्याय मिळणार? लोकांच्‍या मतांवर निवडून येणाऱ्या आमदारांना लाखो रुपयांचा भत्ता मिळतो; अन्य सोई-सुविधा मिळतात, असे असताना सरकारने अधिवेशनाबाबत दाखवलेला संकुचितपणा अशोभनीय आहे.

आज ‘अर्थ’पूर्ण बळावर उत्साह, उत्सव, उन्मादाच्या वळचणीला जात राजकीय नेत्यांची कारकीर्द बहरते; पण त्यात ना व्हीजन, ना मिशन ना पॅशन! राज्यात आज अनेक प्रश्न ‘आ’ वासून उभे राहिले आहेत. ड्रग्ज व्यवसायामुळे या प्रांताची पुरती नाचक्की झालीच आहे, शिवाय कॅसिनो आणि भ्रष्टाचार हीच गोव्याची ओळख होऊ लागली आहे. कॅसिनोंनी पाय रोवल्यामुळे जुगारालाही मान्यता मिळाली.

आलेल्या पर्यटकाला ओरबाडून जास्तीत जास्त पैसा कमवण्याची महत्त्वाकांक्षा काही घटकांकडे वाढली आहे. चोऱ्या, घरफोड्या तर दिवसाढवळ्या होत आहेत. पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन चोर शिरजोर बनताहेत. नद्यांचे प्रदूषण चिंतेचा विषय बनला आहे. देशपातळीचा विचार करता गोव्यात बेरोजगारीने उच्चांक गाठला आहे. मुबलक पाऊस पडूनही अनेक भागांत ऐन डिसेंबरात पाणीटंचाई भेडसावते आहे.

दुर्दैवाने, लोकांच्या या प्रश्नांचे सरकारला ‘ना सोयर ना सुतक’. संख्याबळ अधिक असल्याने ‘हम करे सो कायदा’ हा उन्माद वाढला आहे. हिवाळी अधिवेशन केवळ चार दिवसांचे होणार म्हटल्याने विरोधकांनी जोरदार टीका केली आहे. या अधिवेशनात सरकारची पुरती कोंडी करून ‘हम भी कुछ कम नही’ हे दाखवून देण्याची विरोधकांना संधी होती.

ती हिरावली गेली आहे. विशेष म्‍हणजे सभापती रमेश तवडकर यांनीही काही वावगे घडले नसल्‍याचे म्‍हणत सरकारची पाठराखण केली आहे. विधानसभा अधिवेशनांतून काशिनाथ जल्मींपासून मनोहर पर्रीकरांपर्यंत अनेकांनी सरकारपक्षाला वेळोवेळी कोंडीत पकडून विधायकता साध्य केली आहे. हीच परंपरा पुढे सुरू ठेवणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे.

कमी संख्याबळ असूनही पर्रीकरांजवळ असलेले नैतिक धाडस आजच्या मुख्यमंत्र्यांजवळ नाही. अस्थिरतेची भीती, संभाव्य प्रश्नांची उत्तरे नसल्याची भीती यातून लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी निर्णय घेण्याचे धाडस असणार कसे? हे प्रश्नच टाळण्यासाठी अधिवेशनाचे दिवस कमी करण्याचा सोपा मार्ग सरकारने अवलंबला आहे, जो गोव्याच्या हिताला, लोकशाही तत्त्वांना तिलांजली देणारा आहे.