गेले वर्षभर कोविडचे सावट आहे. त्यामुळे कोविडची दुसरी लाट आली तरीही आपण सज्ज असू नये, हे मोठे अपयश आहे. परिस्थिती हाताबाहेर गेली, रोज पन्नासच्यावर माणसे मरायला लागली तेव्हा सरकारला खडबडून जाग आली आणि मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री हे ‘गोमेकॉ’त फेऱ्या मारायला लागले. पण व्यवस्था काही जाग्यावर पडली नाही. मंगळवारच्या मेडिकल बुलेटिनमध्ये 24 तासांत 75 जण दगावल्याची नोंद आहे. आतापर्यंतची मृत्यूची ही सर्वाधिक आकडेवारी आहे. मे महिन्यात रुग्ण पावलोपावली मरत आहेत. लोक उशिराने उपचारासाठी येतात, हे एकच पालुपद सरकारने लावून धरले आहे.(Goa government woke up when 50 people started dying every day)
चाचणी अहवाल उशिराने मिळणे, खाटा उपलब्ध नसणे, प्राणवायूची कमतरता अशी अनेक कारणे आहेत, ज्यामुळे रुग्णांना गैरसोयींना सामोरे जावे लागत आहे. लोक तडफडून, गुदमरून मरताहेत आणि सरकारमधील काही मंत्री, आमदार हे राजकीय कुरघोडी करण्यात रमले आहेत. स्वत: आरोग्यमंत्री खाते सांभाळण्यात अपयशी ठरले की काय म्हणून ‘गोमेकॉ’तील प्राणवायूच्या पुरवठ्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी आता उच्च न्यायालयाने पावले उचलावीत, अशी मागणी ते करताहेत. आपल्याला जर खात्यावर नियंत्रण ठेवण्यात अडचण येत असेल तर कोविडमुळे उद्‍भवलेल्या आणिबाणीत राजीनामा देऊन मोकळे झालेले बरे, असा सल्ला लोक देऊ लागले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनीही ‘गोमेकॉ’तील गैरव्यवस्थापनाची जबाबदारी स्वीकारून लोकांची माफी मागायला हवी. प्राणवायूअभावी 26 जण दगावल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना मिळताच पीपीई किट घालून कोविड वॉर्डात जाऊन पाहणी केल्यानंतर मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांच्या सगळी अनागोंदी लक्षात आली. यापूर्वीही प्राणवायूची कमतरता आहे, असे सर्वजण सांगत होते. इस्पितळात जाऊन पाहणी केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना परिस्थितीचे आकलन झाले. तत्पूर्वी आरोग्यमंत्र्यांनीही आपल्या नजरेत हे आणून दिले नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनीच सांगितले होते. याचा अर्थ मुख्यमंत्र्यांनी जातीने लक्ष दिल्यावरच जर सर्व काही त्यांना माहीत होत असेल आणि ‘गोमेकॉ’चा कारभार त्यांनीच गतिमान करावा लागत असेल तर मग आरोग्यखातेही त्यांनी आपल्याकडे घ्यायला हवे.
‘गोमेकॉ’त जे वरिष्ठ अधिकारी आहेत ते व्यवस्थापन हाताळण्यात कमी पडतात किंवा त्यांना जबाबदारी पेलवत नाही, तर मग अशा निष्क्रिय अधिकाऱ्यांना तिथे ठेवले का, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. गेले वर्षभर कोविडची महामारी सुरू आहे आणि गोमेकॉसह राज्यातील सर्वच सरकारी इस्पितळे या जिवघेण्या रोगावर उपचार करीत आहेत. त्यामुळे उपचार करण्यातील त्रुटी काय आहेत, कोणती औषधे, साधनसुविधा कमी पडताहेत याचे व्यवस्थापन केले गेले नाही काय? तसे असेल तर सरकार लोकांच्या आरोग्याशी खेळत आहे हे स्पष्ट होते. लोकांनी सरकारला सूचना केल्या, त्रुटी दाखवून दिल्या की मुख्यमंत्र्यांसह सर्वच मंत्री, आमदारांना राग येतो. तसे होऊ नये तर कर्तव्यात कसूर का? तत्परतेने उपाययोजना करण्यात कोणती अडचण आहे. सरकारने कोविडची दुसरी लाट गांभीर्याने घेतली असती तर ही परिस्थिती ओढवली नसती.
गेल्या अकरा दिवसांत 636 जणांचा मृत्यू होतो, ही भयानक गोष्ट आहे. त्यात मंगळवारी पहाटे चार तासांत 26 जण प्राणवायूअभावी तडफडून प्राण सोडतात हेही अंगावर शहारे आणणारे आहे. एका झटक्यात एवढे रुग्ण दगावतात याला जबाबदार कोण? कोविडने जर्जर झालेले रुग्ण की संवेदना हरवलेले ‘गोमेकॉ’चे प्रशासन की गांभीर्य हरवून बसलेले सरकार? एवढे सारे होऊनही राजकीय साठमारी सुरू आहे. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे डावपेच अशा कठीण काळात राजकारण्यांना सुचतात हेही दुर्दैवी आहे. प्राणवायूची कमतरता नाही तर मग रुग्णांना तो पुरेशा प्रमाणात का मिळत नाही? मागील काही दिवसांत सगळे काही सुरळीत होईल, कोणाचाही मृत्यू प्राणवायू कमी पडल्याने झाला, असे होऊ देणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. तरीही काही जणांचे प्राण हे प्राणवायूच्या कमतरतेमुळे जातात. सरकारने अशा मृत पावलेल्यांच्या रुग्णांची जबाबदारी स्वीकारायला हवी. सर्व काही लवकरच सुरळीत करू असे आश्‍वासन नको.
आंध्र प्रदेशमध्ये कोविड इस्पितळात पाच मिनिटे प्राणवायूचा पुरवठा कमी पडला आणि रुग्ण दगावले तर तेथील मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी जबाबदारी स्वीकारली. त्या रुग्णांचे प्राण काही ते आणून देऊ शकले नाहीत. पण ज्या रुग्णांचे प्राण गेले त्यांच्या कुटुंबियावर ओढवलेली स्थिती लक्षात घेऊन रेड्डी यांनी प्रत्येक कुटुंबाला प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची सानुग्रह मदत जाहीर केली. सरकारने ते रुग्ण प्राणवायूचा पुरवठा वेळेत न झाल्याने मृत्यू पावले हे वास्तव मान्य केले. पण आपल्या गोव्यात अशी जबाबदारी घेण्याचे औदार्य कोणाकडे नाही. या मृत्यूंना आपली प्रशासकीय यंत्रणा कारणीभूत आहे हे प्रांजळपणे कबूल करण्याचे सौजन्यही नाही. गेल्या काही दिवसांत प्राणवायूअभावी असे रुग्ण दगावल्याची उदाहरणे आहेत, हे मृतांचे कुटुंबिय टाहो फोडून सांगत आहेत, पण त्यांचा आवाज सरकारच्या कानापर्यंत पोहचत नाही. काय चालले आहे?
मंगळवारपर्यंत राज्यात 32836 सक्रिय रुग्ण आहेत. या सर्वांचा विचार केला तर एकच लक्षात येते की रुग्ण इस्पितळांमध्ये यायला लागले तर त्यांना खाटा उपलब्ध होणार नाहीत. कालपर्यंत समाधानाची गोष्ट हीच की पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडण्याची सरासरी कमी झाली असून ती साधारण 37 टक्क्यांवर आली आहे. हीच सरासरी गेल्या काही दिवसांत पन्नासच्या पुढे होती. गेले दोन दिवस संचारबंदी लागू आहे. त्यामुळे वर्दळ कमी झाली आहे. कोविड संसर्ग रोखायचा असेल तर प्रत्येकाने काळजी घ्यायला हवी. राज्यातील चित्र पाहता सरकार कोणाला सावरू शकत नाही. प्रत्येकाने दक्षता बाळगायला हवी, हे स्पष्ट झाले आहे. सरकारमधील आमदार आतानासिओ मोन्सेरात हे आरोग्यमंत्र्यांना या सर्व कारणासाठी दोषी धरत आहेत. सीबीआय चौकशीची मागणी करीत आहेत.
काही राज्यांमध्ये कोविड नियंत्रणातील गैरव्यवस्थापनामुळे जे बळी गेलेत, प्राणवायूअभावी मृत्यू झाले त्यास सरकारला दोषी धरून संबंधितांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवावा अशी मागणी करीत लोक न्यायालयात गेले आहेत. सरकार आपल्या बचावासाठी काही करीत नाही, किंवा सरकारकडून ठोस काही होत नाही, असे वाटायला लागले की सरकारवरची विश्‍वासार्हता उडते. सध्या गोव्यातही असेच वातावरण आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आणखी मागे न पाहाता सर्व सहकाऱ्यांना सोबत घेत कृतीआराखडा तयार करावा. विरोधी पक्षांसह सर्वांनीच या कामी सरकारला मदत करायला हवी. मात्र सरकारनेही सर्वांना विश्‍वासात घ्यायला हवे. एकमेकांना दुषणे देत बसण्यापेक्षा लोकांना मदत कशी होईल याचाच विचार आता करायला हवा. माणसे मरताहेत, शेकडो कुटुंबे उद्‍ध्‍वस्त झाली आहेत. हे कुठेतरी थांबायला हवे. माणुसकीला शोभेल असे कार्य प्रत्येकाने आता करण्यासाठी आपले योगदान द्यायला हवे. तसे झाले तरच कोविडविरोधातील लढ्यात आपण गोमंतकीय यशस्वी होणार आहोत.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.